काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनीलकुमार सिन्हाले कानुन निर्माणको ढाँचा, भाषा र शब्दमा एकरुपता कायम गर्न अध्ययन सुरु भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभा मातहतको विधायन व्यवस्थापन र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित समितिको आज बसेको संयुक्त बैठकमा उनले पदबहाली गर्दा आफूले कानुनी भाषालाई सबैले बुझ्नसक्ने सरल र एकरुपता कायम गर्ने निर्णय गरेको बताए।

कानुन कार्यान्वयनलाई सहज तुल्याउन सकिएमा सुशासन र कानुनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्दै मन्त्री सिन्हाले मसिनोसँग शब्द र भाषा केलाएर हेर्नुपर्ने भएकाले कानुन तर्जुमा गर्न समय लाग्ने गरेको बताए। 

मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुङ्गानाले अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेका १२१ वटा कानुन निर्माणको मस्यौदालाई अगाडि बढाउने काम भइरहको जानकारी दिए। उनले विधायन ऐन, २०८१ चैतको पहिलो साता जारी भएकाले सोही मितिदेखि एकवर्षभित्र तोकिएका प्रत्योजित विधायन प्रकाशित गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेकाले त्यसमा सबै सरोकार भएका पक्षको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताए।