केही सासंदले सरकारले संसदको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णय सच्याउन समेत माग गरे ।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा केही सांसदले निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।
मालेकी सांसद सुमित्रा विसीले निर्वाचन समयमा हुन्छ कि हुँदैन ? भनी सरकारलाई प्रश्न गरिन् । भनिन्, ‘सरकारको सय दिन पूरा भइसकेको छ । आउने दिनमा चुनाव बेलामै हुन्छ कि हुँदैन ? यसको बारेमा मन्त्रीजीले प्रष्ट पारिदिनुहोला भन्न चाहन्छु ।’ उनले सरकारले संसदको सेवा–सुविधा कटौती गर्ने निर्णय सच्याउन समेत माग गरेकी छिन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रा स्वकीय सचिवहरुलाई हटाउनुपर्ने बाध्यता अथवा त्यो हटाएर के कति विकास गर्नुभयो ? म यसको पनि जानकारी लिन चाहन्छु । र योजनाहरु पनि बजेट कटौती गर्ने, रोक्का गर्ने—यस्ता कामहरु सच्याउन हुनेछ कानुनमन्त्रीले भन्ने मलाई विश्वास छ ।’
कानुनमन्त्री अनिल सिन्हासहितको उक्त बैठकमा नेपाली काँग्रेसकी सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तहमा जनताको सेवाको कामलाई सहज बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् । उनले भनिन्, ‘कानुनको कमजोरीले धेरै कुराहरु अप्ठ्यारो परिरहेको छ । स्थानीय तहमा कानुनको कमजोरीले कामै हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसकारण स्थानीय तहको कामलाई पनि सहज हुनेगरी कानुन बनाइ दिनुपर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धी आदेश स्थानीय जनताको काम हुने गरी संशोधन हुनुपर्दछ भन्ने कुरा हो ।’
बैठकमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद वेदुराम भुसालले विधायन ऐन कार्यान्वयन गर्ने काममा सरकार लागिपरेको नभन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले विधेयकको निर्माणमा गम्भीर हुन पनि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘मन्त्रालयको विधायन ऐन कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएन । यो विधायन ऐन लागू भइसकेपछि पनि हामीले हेरेका छौँ । यसको पालना कहिल्यै पनि भएको छैन । यो विधायन ऐनलाई अनुसरण गरेको पाइँदैन ।’
