पुसको १२ गते बैठक बोलाउँछु म । जसरी पनि त्यो काम पूरा गर भनेर ठेकदारलाई भनिएको छ । मलाई लाग्छ-१०, १२ गतेसम्म हल तयार हुन्छ । अलिकति आकार आएपछि प्रधानमन्त्रीसँग गएर कुरा गरेर सदन बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म विमति छैन । अव के होला त्यो कार्यान्वयनमा जाला ? तर बैठक चाँही हामी १०/१२ गतेतिर बस्छौँ । तर अब सरकारसँग विजनेस केही पनि छैन । हामीसँग २/३ वटा विधेयक छन् । कि अब हामीले चलाउने नाममा आयोगका प्रतिवेदनहरू छन् ।

मन्त्री बोलाउने, छलफल गर्ने, बस्ने एउटा कुरा हो । तर त्यति धैरै बिजनेस छैन । अब उता गएको विधेयकहरू निष्क्रिय भइहाले । हामीसँग ४ वटा छन् । हामीसँग विधेयक नै कम छन् । एउटा विधेयक अध्यादेशमार्फत आएको छ । त्यो आर्थिक विधेयक हो भने राष्ट्रिय सभालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन । त्यो प्रतिनिधिसभामा मात्रै छलफल हुने हो । त्यसकारण हामीसँग १० दिनभन्दा बढी छलफल गर्ने बिजनेस छैन । सरकारलाई बिजेनसका बारेमा सोच्नुस् भनेर भनेको छु । जसोतसो चलाउनुपर्ला ।