काठमाडौँ — निर्वाचनमा भाग लिने उम्मेदवारले आफूमाथि कुनै ‘फौजदारी अभियोग’ लागे/नलागेको विषय अब मनोनयनकै बेला घोषणा गर्नुपर्ने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आचारसंहिता २०८२’ मै उम्मेदवारले स्वघोषणा फाराम भर्ने बेलामा यस्तो उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेट्न लागेको हो । आचारसंहिता निर्माण अन्तिम चरणमा रहेको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले २९ महिनाअघि नै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार गरी सरकारलाई बुझाएको थियो । उक्त मस्यौदामा उम्मेदवारको योग्यताका विषय पनि समेटिएका थिए । तर, सरकारले मस्यौदालाई अघि बढाएन । यसबीचमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएपछि आयोगले उम्मेदवारी दर्ताकै बेला स्वघोषणा फाराममा ‘फौजदारी कसुर लागे/नलागेको’ भन्ने विषय खुलाउनुपर्ने गरी आचारसंहिता तयार गर्न लागेको हो ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान भइरहेको, अभियोग पत्र दायर भएको वा त्यस्ता मुद्दामा फैसला भए/नभएको समेत उम्मेदवार स्वयंले खुलाउनुपर्ने विषय आचारसंहितामा राख्न लागिएको जानकारी दिए । फौजदारी अभियोग लागेको नभए थप उल्लेख गरिरहन नपर्ने र भएमा कुन कसुर भनेर उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

यद्यपि, फौजदारी अभियोग लाग्दैमा कानुनले भने उम्मेदवार हुन रोक्दैन । फौजदारी कसुरको अभियोग लागेर अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिहरू उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । कतिपय उम्मेदवारबारे त्यस्ता अभियोगको जानकारी सार्वजनिक भए पनि धेरैका बारे सार्वजनिक हुने गरेको छैन । स्वघोषणाले उम्मेदवारबारेमा सही जानकारी संकलन हुने अपेक्षा पनि आयोगले राखेको छ । 

‘उम्मेदवारका विषयमा पारदर्शिता ल्याउन फौजदारी अभियोग लागेको वा अनुसन्धान भइरहेकाको विषयलाई मनोनयन पत्रसँगै उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने विषय समेट्न खोजिएको हो,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने । अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ । छिमेकी भारतमा उम्मेदवारी दर्ता गराउने बेला उम्मेदवारले त्यस्तो स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले फौजदारी कसुर अदालतबाट प्रमाणित भएर सजाय पाएको स्थितिमा मात्र उम्मेदवार हुन रोक लगाएको छ । ऐनको दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधान छन् । दफा १३ को ‘घ’ मा भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोकेको छ ।

त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन निर्देशिका २०७९ मा उम्मेदवार मनोनयन पत्रसँगै उम्मेदवारले स्वघोषणा फाराम बुझाउनुपर्ने भनिएको छ । नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, २५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक भएको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको, सरकारी अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल नरहेको, सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने गरी कुनै पदमा बहाल नरहेको जस्ता विषयहरूमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यस्ता १८ वटा विषयमा उम्मेदवारले स्वघोषणा गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । फौजदारी अभियोग लागेको/नलागेको विषयमा स्वघोषणाको विषय आचारसंहितामा राखेपछि निर्देशिकाको अनुसूचीमा पनि थपिनेछ । 

आयोगले यस विषयमा गृह मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगबीच विभिन्न चरणमा छलफल गरेको छ । आचारसंहितामा यसलाई समेटेर लैजाने विषयमा सबैको एकमत देखिएको छ । कसैले कसुर लागेर पनि स्वघोषणामार्फत उल्लेख नगरे त्यस्ता उम्मेदवारमाथि निगरानी बढाएर कारबाही दायरामा ल्याइने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जानकारी दिए । ‘स्वघोषणाका विषयको जवाफदेहिता र त्यसबाट सिर्जित दायित्वको भागीदार सम्बन्धित व्यक्ति नै हुन्छन्,’ गृहका एक अधिकारीले भने, ‘सम्भव भएसम्म दागी र कसुरदारको पहिचान सजिलै खुलोस् भनेर यो व्यवस्था राख्न हामीले पनि आयोगलाई सुझाएका हौं ।’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले फौजदारी कसुर लागे/नलागेको विषयमा छलफल गर्न आयोगले बोलाएकामा आफूहरूले सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने गरी आचारसंहिता ल्याउन र स्वघोषणाका विषय समेट्न सुझाव दिएको बताए ।

यसअघि निर्वाचनमा फौजदारी मुद्दाका कसुरदार र प्रतिवादीलाई रोक्नेसहितका प्रबन्ध राखेर उम्मेदवारका प्रस्तावित योग्यता निर्धारण गरी सोहीअनुसार विधेयक ल्याउन आयोगले गृह मन्त्रालयमा मस्यौदा बुझाएको थियो । तर, कानुन बनाउन दलहरूले नै ‘रुचि’ नदेखाएपछि मस्यौदा गृहमै अड्केर बसेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले अध्यादेशमार्फत कतिपय कानुन ल्याए पनि यो विषय भने अघि बढेको छैन ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ९ मा ‘उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भइसकेको तर निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने विषयमा प्रमाणसहित निर्वाचन अधिकृतमार्फत आयोगसमक्ष प्राप्त हुन आएको उजुरी जाँचबुझ गर्दा मनोनयन दर्ता गर्ने उम्मेदवारको कानुनबमोजिम योग्यता पूरा गरेको देखिएको र अयोग्य रहेको पाइए आयोगबाट त्यस्ता मनोनयन बदर गरिने’ भनिएको छ । तर, यसबाहेक आयोग आफैंले उम्मेदवार कुनै कसुरमा संलग्न भए/नभएको भनेर जाँच गर्ने गरेको पाइँदैन ।

उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ताकै बेला प्रहरीबाट ‘व्यक्तिगत चालचलन’ रिपोर्ट अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय प्रहरी अधिकारीहरूले आयोगमा सुझाव दिएका थिए । तर, यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएको छैन । प्रहरी चालचलन रिपोर्टमा कसुरमा जोडिए/नजोडिएको विषय अभिलेखीकृत हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग ‘सेन्ट्रल क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम’ मा प्रहरीबाट भएका अनुसन्धान र विभिन्न अदालत तथा न्यायिक/अर्धन्यायिक निकायको कैफियतमा रहेका व्यक्तिको अभिलेख रहन्छ । आयोगले उम्मेदवारी दर्ता रुजुमा यो प्रणालीको पनि प्रयोग गरेको छैन ।