काठमाडौँ — २०७८ को जनगणनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तबमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउन १३ र १४ पुसको समय दिएको छ । त्यसअगावै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्नुपर्ने भएको छ । 

दलले जनसंख्याका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्तबमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको दफा २८(५) मा समानुपातिक बन्दसूचीसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख छ ।

ऐनको अनुसूची–१ मा २०६८ को जनगणनाअनुसार उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि समावेशी आधार तोकिएको छ । त्यहाँ पुरानो जनगणनाअनुसारको दलित, आदिवासी जनजाति, खास आर्य, मधेशी, थारू र मुस्लिम समुदायको जनसंख्या प्रतिशत उल्लेख छ । ऐनमा उल्लेखित समावेशी समूहको जनगणना प्रतिशतअनुसार २०७४ र २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दलहरूले बन्दसूची तयार गरेका थिए । त्यही आधारमा निर्वाचन र परिणाम घोषणा गरिएको थियो । 

२०७८ मा भएको जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको ३ वर्ष भइसक्दासम्म उक्त कानुनमा संशोधन गरिएको छैन । नयाँ जनगणनामा समावेशी समूहको जनसंख्यामा सामान्य परिवर्तन देखिएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई नयाँ जनगणनाअनुसार बन्दसूचीमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउँछन् । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनको अनुसूची–१ मा रहेको समावेशी आधारलाई नयाँ जनगणनाअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।

 ‘समयको चाप छ । १३–१४ पुसमा दलहरूले बन्दसूची बुझाउनुपर्छ । त्यसअगावै एउटा निर्णयमा पुग्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा सरकारलाई जानकारी गराइसकिएको छ ।’ गत बिहीबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहित आयोग, गृह, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अधिकारीहरूबीच छलफल भएको छ । 

नयाँ जनगणनाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनमा समावेशी क्लस्टरको प्रतिशत संशोधन गर्न एउटै कानुन संशोधनले नपुग्ने समेत देखिएको छ । जनगणनामा १७ नयाँ जातजाति पहिचान भएका छन् । ती जातजाति समावेशी समूहको कुन क्लस्टरमा राख्नेबारे पनि सरकारले निर्णय लिनुपर्छ । तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने सानो सानो संख्यामा नयाँ जातजातिको पहिचान भएको बताउँछन् । 

आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान ऐनमा आदिवासी जनजाति समूहमा ६० वटा जातजाति पर्ने उल्लेख छ । अनुसूचीमा ती जातजातिको नाम लेखिएको छ । नयाँ पहिचान भएका जातिलाई आदिवासी जनजाति समूहमा राख्न उक्त ऐनमा पनि संशोधन आवश्यक देखिन्छ । प्रवक्ता लामिछानेले नयाँ भेटिएका जातजाति, स्थानीय तथा विज्ञका भनाइका आधारमा उनीहरूलाई विभिन्न क्लस्टरमा समेटिएको बताए ।