जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव र तीन मन्त्रीले आइतबार प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले अर्थमन्त्री, कांग्रेसका जंगीलाल राय यादव र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक कनिश पटेलले बिना विभागीय मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । 

कांग्रेसका यादव शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । यादव नेतृत्वको सरकारलाई जसपा नेपाल, जनमत, लोसपा, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले समर्थन गरे पनि हाल जनमत र एकीकृत समाजवादी मात्र मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएको हो ।

जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले दलको निर्णयअनुसार मन्त्रिमण्डलमा नगएको जानकारी दिए । ‘विवाद त केही छैन । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि मात्रै सरकारमा जाने हाम्रो दलको निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले संख्याका आधारमा तीन मन्त्रालय मागेका छौं ।’ 

माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले भागबन्डामा सहमति नहुँदा मन्त्रिमण्डलमा नगएको बताए । समय अभावले पनि टुंगो नलागेको उनको भनाइ छ । ‘आइतबार नै पनि हुन सक्छ । दुई/तीन दिन पछि पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको काम चुस्तदुरुस्त रूपमा गर्ने आधारमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्छ । त्यो नहुँदा मन्त्रिमण्डलमा गएनौं । बिना विभागीय के जानु, सबै तय भएपछि जान्छौं ।’ 

लोसपा संसदीय दलका नेता जयनुल राइनले सत्ता गठबन्धनभित्र कुनै मनमुटाब नरहेको बताए । बिना विभागीय जाने तयारी भए पनि आफ्नै दलबाट समयमा टुंगो नलागेको उनले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्रीजी गाउँ जानुभएको छ । जनकपुरधाम आएपछि पुनः छलफल गरेर थप मन्त्रीको टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘सबै कुरा स्पष्ट भएपछि काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ । त्यही भएर आइतबार मन्त्रिमण्डलमा गएनौं ।’ 

जसपा नेपालकी प्रदेश सांसद ललिता विद्रोहीले मन्त्रिमण्डलमा दलित र महिलालाई सहभागी नगराइएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने विद्रोहीले बताइन् । मुख्यमन्त्री 

यादवले बुधबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजना छ । तर, केही दल भने विश्वासको मतअगाबै मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यसअघिका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै निर्णय बदर गर्ने निर्णय गरेको छ । २३ कात्तिकदेखि २१ मंसिरसम्मको अवधिमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएका सम्पूर्ण सरुवा, काज, जिम्मेवारी हेरफेर र थप जिम्मेवारी तोक्नेलगायत निर्णयहरू रोक्ने निर्णय गरेको बिना विभागीयमन्त्री कनिश पटेलले जानकारी दिए ।