जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शुक्रबार साँझ संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई नियुक्त गरिएको हो ।

हाल मधेश प्रदेशमा १०४ जना प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् । जसमध्ये ७७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा यादवले दाबी पेस गरेका थिए । यादव नेतृत्वको सरकारलाई जसपा, जनमत, लोसपा, माओवादी, नेकपा एस र नागरिक उन्मुक्तिका सांसदले समर्थन गरेका छन् ।

गएको बुधबार मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख कर्णले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । सातदलीय गठबन्धनले लामो रस्साकसीपछि आजै कांग्रेसका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेका थिए । 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवको शपथग्रहण आइतबार गराउने गरी तयारी थालिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका कानुन अधिकृत शत्रुधन यादवले जानकारी दिए । यादवसँगै पाँच जना मन्त्रीले शपथग्रहण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले सबै दलबाट एक–एक जना मन्त्री पनि आफूसँगै शपथग्रहण गर्ने बताए । बाँकी मन्त्रीको टुंगो विश्वासको मत लिएपछि हुने उनले बताए । विश्वासको मत पाएपछि मधेश प्रदेशसभामा रिक्त रहेको सभामुख पद पनि टुंगो लगाउने सातदलीय गठबन्धनको तयारी छ । 

हाल मधेश प्रदेशमा १०३ जना प्रदेशसभा सदस्य कायम छन् । जसमध्ये ७७ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा यादवले दाबी पेस गरेका थिए । यादवलाई नेपाली कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १८ (एक निलम्बित), जनमतका १३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ८ (एक निलम्बित), माओवादी केन्द्रका ९, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन गरेका छन् । यीबाहेक नागरिक उन्मुक्तिकी प्रदेशसभा सदस्य उर्मिलादेवी सिंहले पनि यादव नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकी छन् । 

गएको भदौ २३ र २४ को जेन–जी विद्रोहले मधेश प्रदेशमा पनि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको थियो । त्यसयता तीन वटा सरकार ढलेर मधेशमा चौथो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । जेन–जी विद्रोहको समय तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले फेसबुकबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि मधेश प्रदेशसभा विघटन नभएपछि उनले पदमा रहिरहने अडान लिएका थिए । चौतर्फी आलोचना भएपछि जनमत पार्टीले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो । तर, सिंहले पद त्याग गर्ने मनसाय नदेखाएपछि पार्टीले उनलाई हटाउन अन्य दलसँग गठबन्धन गरेको थियो । 

असोज २८ मा विश्वासको मत लिनुअघि नै उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि लोसपाका प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) असोज २९ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोनलले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखेपछि कात्तिक २२ मा राजीनामा दिएका थिए । 

दलहरूबीच सरकार गठनका लागि छलफल जारी रहेकै बेला तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी झण्डारीले गत २३ कात्तिकमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । उपचार गराउन जनकपुरबाट काठमाडौं हिँडेकी भण्डारीले बर्दिवासको एउटा होटलमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।

तत्कालीन प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई सात दलले भेटेर मत विभाजन गर्नॅअघि नै सोनलबाट राजीनामा आएकाले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम नै संयुक्त सरकारका लागि आह्वान गर्न अनुरोध गरेका थिए । धारा १६८ (३) बमोजिम एमालेका यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाइएपछि विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई परमादेश दिएको थियो ।

अदालतको पत्र नआएको भन्दै यादवले बुधबार दिउँसो विश्वासको प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यादव प्रदेशसभामा मत माग्ने बेला सातै दलका सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए । यादवले विश्वासको प्रस्ताव पेस गरी व्यक्तव्य दिएर राजीनामा घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए । सोही आह्वानअनुसार नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । 

मधेशमा यसअघि लालबाबु राउत, सरोजकुमार यादव (बारा), सतीशकुमार सिंह, जितेन्द्रप्रसाद सोनल, सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) ले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यसअघि मधेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा जसपाका लालबाबु राउत पूरा कार्यकाल नेतृत्व गरेका थिए । तर, दोस्रो कार्यकालको हालसम्म ५ औं मुख्यमन्त्रीका रूपमा यादव नियुक्त भएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालमा जसपाका सरोजकुमार यादव (बारा) मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनको सरकार ढलेपछि जनमत पार्टीका सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री भएका थिए । उनको सरकार ढलेपछि लोसपाका जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) मुख्यमन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि अहिले नेपाली कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त भएका छन् । 

कांग्रेस नेतृत्वको मधेश सरकारको विपक्षमा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र नेपाल संघीय समाजवादी मात्र हुनेछन् । एमालेसँग २५ (एक निलम्बित) र नेपाल संघीय समाजवादीको विमला अन्सारी प्रतिपक्षमा छन् । एक मात्र समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो सदस्य कञ्चन बिच्छालाई कारबाही गरेपछि अब मधेश प्रदेशसभामा ९ दलको मात्र प्रतिनिधित्व रहेको छ । राप्रपाबाट समानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य बनेकी कञ्चन बिच्छालाई मधेश प्रदेशसभाले शुक्रबार नै पदमुक्त गरेको सूचना जारी गरेका छन् । 

बिच्छा पार्टीको निर्देशनविपरीत सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेकी थिइन् । उनी मन्त्री बनेपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकार छाड्न निर्देशन दिँदै नछाडे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि पार्टीको निर्देशन नमानेपछि कारबाहीका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्र पठाइएको थियो ।

राप्रपाले बिच्छालाई पार्टीको विधानअनुसार ६ महिना साधारण सदस्यबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता गर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट निर्णय भएको भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निष्कासन गरेको सूचनासहित कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७५ को नियम (९) अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३५ को २ बमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको सचिव वासुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

संविधानसभा सदस्य हुँदै मधेशको मुख्यमन्त्रीसम्म

रौतहटको गढीमाई नगरपालिका–८ स्थित बरियारपुरमा २०२४ भदौ ९ मा जन्मिएका कृष्णप्रसाद यादव राजनीतिक पृष्ठभूमिको परिवारबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । २०४६ को आन्दोलनपछि कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिमा आएका यादव बरियारपुर गाउँका हुन् ।

उनका बुबा रामचन्द्र पनि राजनीतिज्ञ हुन् । रामचन्द्र २०५४ मा कांग्रेसबाट बरियारपुर गाविस अध्यक्षमा चुनाव जितेका थिए ।