अन्तरजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदानको व्यवस्था गर्न प्रलोपाको माग

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रलोपाको माग छ ।

मंसिर १७, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

Pralopa demands arrangements for inter-district and constituency voting

What you should know

काठमाडौँ — अन्तरजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न भन्दै प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

प्रलोपाका अध्यक्ष ओजस्वी भट्टराई नेतृत्वमा गएको समूहले बुधबार कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएकी हुन् ।

'नेपालको निर्वाचन प्रक्रियालाई अझ समावेशी, सहभागितामूलक र प्रभावकारी बनाउन हाम्रो पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी निरन्तर प्रयासरत छ । हाल देशभर रोजगार, अध्ययन, उपचार तथा विविध कारणले आफ्नो स्थायी ठेगानाभन्दा फरक जिल्लामा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ,' प्रलोपाले भनेको छ, 'यस्ता नागरिकहरूका लागि हाल उपलब्ध मतदान प्रक्रियाले पर्याप्त सुविधा नदिएको हुँदा उनीहरू आफ्नो मतदान अधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।'

फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा अन्तरजिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रलोपाको माग छ । 'आगामी निर्वाचनहरूलाई दृष्टिगत गरी आयोगले अन्तरजिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्र मतदानको प्रभावकारी व्यवस्था मिलाइदिन आवश्यक भएको हामी ठान्दछौँ । यसबाट नागरिकहरूले आफ्नो बसोबास रहेको जिल्ला वा निकटतम् मतदान केन्द्रबाट नै सहज रूपमा मतदान गर्न पाउनेछन्, जसले समग्र रूपमा निर्वाचनमा जनसहभागिता उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्नेछ,' ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रलोपाले अन्तरजिल्ला मतदानका लागि आवश्यक प्राविधिक संरचना, डाटाबेस समायोजन तथा प्रमाणीकरण प्रणालीको विकास गर्न माग गरेको छ । अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने नागरिकको पहिचान र दर्ता प्रक्रिया सरल र पारदर्शी हुने व्यवस्था, अन्य जिल्लाबाट मतदान गर्ने नागरिकका लागि विशेष मतदान केन्द्र वा मोबाइल मतदान कक्ष को प्रावधान राख्न उक्त पार्टीको माग छ ।

निर्वाचन प्रक्रियामा सुरक्षा, गोपनीयता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न आयोगद्वारा आवश्यक निर्देशिका तथा कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने पनि प्रलोपाको भनाइ छ । प्रलोपाले भनेको छ, 'हामी विश्वस्त छौँ कि, आयोगले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई नागरिकहरूको  मताधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा आवश्यक कदम चाल्नुहुनेछ । यसै आशयका साथ, उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछौँ ।'

कान्तिपुर

Link copied successfully