जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पदमुक्त भएका छन् । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित भएपछि उनी पदमुक्त भएका हुन् । पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्दै उनीविरुद्ध २७ कात्तिकमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले बुधबारको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेपछि प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतो, राजकुमार गुप्ता र जवाहरलाल कुशवाहाले समर्थन गरेका थिए । 

बैठकमा हाल कायम १ सय ४ प्रदेश सांसदमध्ये ७८ जना उपस्थित थिए । दुईतिहाइका लागि ७२ मत आवश्यक थियो । प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् पदअनुसार आचरण नगरेको पक्षमा ७६ जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए भने मण्डलको पक्षमा शून्य मत परेको थियो । प्रस्तावमाथि छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा एमाले (एकबाहेक), नेपाल संघीय समाजवादी र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरू अनुपस्थित रहे । 

कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका १९ (एक निलम्बित), जनमत पार्टीको १३ (एक उपसभामुख), माओवादी केन्द्रका ९ (एक अनुपस्थित), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का ९ (एक निलम्बित), एकीकृत समाजवादीका सात र नागरिक उन्मुक्तिकी उर्मिलादेवी सिंहले उक्त प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेकी थिइन् । उपसभामुख बबिता राउत इसर र एमालेका प्रदेशसभा सदस्य शारदादेवी थापा उपस्थित भए पनि मतदानमा भाग लिइनन् । 

थापाले सरकार पक्षको उपस्थिति नभएकाले बैठक सञ्चालन नगर्न माग गर्दै नियमापत्ति जनाएकी थिइन् । त्यसपछि उपसभामुख राउतले बैठकमा सरकारको उपस्थितिका लागि निर्देशन दिँदै दस मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेकी थिइन् । तर पनि सरकारको उपस्थिति नभएपछि बैठक सञ्चालन भएको थियो । 

प्रदेशसभाको बुधबारको बैठक निर्धारित समयभन्दा साढे दुई घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो । दिउँसो १ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान भए पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै ढिलो सुरु भएको थियो । त्यसपछि बैठक सञ्चालन गर्ने सचिव नहुँदा केही समय अन्योल सिर्जना भएको थियो । 

बैठक सुरु भएपछि प्रदेशसभा सदस्य कुँवरकान्त झाले प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८२ को उपनियम १ बमोजिम सभामुख मण्डलले पद अनुकूल आचरण पेस नगरेको प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । त्यसपछि उक्त प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले मण्डलले सुरुदेखि नै दलीय पक्षधरता देखाएको र आफूविरुद्ध प्रस्ताव नआओस् भन्ने नियत राखेर नै पाँच जना प्रदेशसभा सदस्यलाई बिना कारण पदमुक्त गरेको आरोप लगाए ।

सभामुख मण्डलले लगातार दसवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पाँच जना सदस्यको पद रिक्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरेका थिए । नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद उर्मिलादेवी सिंह, जसपाका मनीष सुमन, सिंहासन साह कलवार, सञ्जयकुमार यादव र शारदाशंकर प्रसाद कलवारलाई लगातार १० वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेको भन्दै पदमुक्त गर्दै प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेका थिए । पछि सर्वोच्च अदालतले कारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो । बुधबारको बैठकमा मण्डल भने अनुपस्थित थिए । 

छलफलपछि आफूमाथि लागेको आरोपको विषयमा सफाइ दिन उपसभामुख राउतले तीन पटक बोलाइन् । तर, मण्डललाई नदेखेपछि अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यसपछि उपसभामुख राउतले झालाई प्रस्ताव फिर्ता लिने समय दिइन् । प्रदेश सांसद झाले प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि मत विभाजनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्य (७६ जना) को मत खसेको थियो । त्यसपछि उपसभामुख राउतले नेपालको संविधानको धारा १८२ उपधारा ६ खण्ड ‘ग’ र प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम १८२ को उपनियम ४ बमोजिम सभामुख रामचन्द्र मण्डल स्वतः पदमुक्त भएको घोषणा गरिन् । 

सात दलीय गठबन्धनका ६४ जना प्रदेश सांसदले सभामुख मण्डलविरुद्ध कात्तिक २७ मा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसअघि कात्तिक २३ मा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्दा सभामुख मण्डलले पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्दै कांग्रेससहितका सात दलले विरोध जनाएका थिए ।