काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राजनीतिक दलहरूले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनको सुनिश्चितता खोज्दै सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबारमा भएको छलफलमा आफ्ना कुरा राख्ने दलहरूले निर्वाचनको वातावरण, शान्ति सुरक्षा, निष्पक्ष निर्वाचन र स्वतन्त्र रूपमा प्रचारप्रसार गर्ने वातावरण हुनुपर्ने माग गरे ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका प्रकाशशरण महतले अधिकांश दलका नेताहरूको कुरा निर्वाचनको वातावरण, शान्ति सुरक्षा र निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न मतदाता समक्ष जान पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितताको सरकारले कसरी मिलाउँछ भन्ने कुरा उठाएका थिए ।

‘निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न पाउनुपर्छ । सबै दललाई निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जान सक्ने वातावरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि हालसम्म राम्रो वातावरण बन्ने सकेको देखिँदैन,’ महतले बैठकमा भने, ‘सरकारले शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ भने नेपाली कांग्रेस निर्वाचनमा भाग लिन तयार छ ।’ उनले संसद् पुन:स्थापनाको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस खुलै रहेको तर निर्वाचनको वातावरण बन्छ भने निर्वाचनमा जानुपर्ने पक्षमा रहेको बैठकपछि पत्रकारसँग प्रतिक्रिया दिए । उनले प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगसँग अब करिब एक सय दिन भएकाले तयारी युद्धस्तरमा हुनुपर्नेमा त्यो नभएकाले आशंका उब्जेको कुरा राखेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्रीले बोलाएको दुई वटा सर्वदलीय छलफलमा सहभागी भएकाले अब नयाँ दल र मानिसहरूको कुरा सुन्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसको धेरै कुरा नभएको तर निर्वाचनमा जाने हो भने शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन माग गरे ।

‘यो सरकार विशिष्ट परिस्थितिको उपज हो । हामीले स्वीकार गरेका छौँ । निर्वाचनको बाटो निषेध गर्नु हुँदैन तर अदालतमा भएका विचाराधीन मुद्दामा हुने आदेश हामी र सरकार दुवैले स्वीकार गर्नुपर्छ,’ महतले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले संसद् पुन:स्थापनातिर लाग्नु अराजकता भएको भनी टिप्पणी गरेपछि महतले यस्तो तर्क गरेका थिए ।

उनले विगतमा सुशासनका विषयमा पूर्ण रूपमा सरकारहरूले काम गर्न नसकेको तर अहिलेको सरकारमाथि पनि केही प्रश्नहरू उठेकोप्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

‘हिजो यसरी प्रश्न आउँदा हामी संसद्‌मा उभिन पर्थ्यो । अहिले पनि प्रश्न छन्,’ महतले भने, ‘सरकार बेलगाम नहोस् । सरकारको ध्यान निर्वाचनमै मात्र केन्द्रित होस् । ’ उनले जनताले कसलाई चाहेका छन् निर्वाचनको मैदानमै निर्णय हुने भन्दै उनले ठूला र साना दल भनेर कसैलाई पनि भेदभाव गर्न नहुने बताए । उनले केहीबेर बोलेर हिँड्न लागेपछि हल्ला पनि भएको थियो । त्यसपछि उनले केहीबेर बस्ने भन्दै सिमराको आजको घटनाले जनतामा जान भयरहित हुँदैन कि भन्ने प्रश्न उठेको तर्क गरे ।

नेकपा एमालेका तर्फबाट बैठकमा सहभागी भएका प्रदीप ज्ञवालीले नेकपा एमाले लोकतन्त्रकै लागि लडेको दल भएकाले यसको निर्वाचनप्रतिको निष्ठामा प्रश्न नउठाउन आग्रह गरे । उनले २००६ सालमा गठन भएको दलले धेरै पटक आफूलाई लोकतन्त्रमा प्रमाणित गरेकाले अहिले निर्वाचनप्रतिको निष्ठामा प्रश्न उठाउनु हास्यास्पद हुने दाबी गरे । त्यस्तै, उनले मध्यरातमा मानिस पक्राउ गर्ने अनि सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गरे । विरोध गरेकै आधारमा मध्यरातमा पक्राउ गर्दा चुनावको वातावरण सहज हुन्छ कि हुँदैन ख्याल होस् भनी उनले आग्रह गरे ।

उनले सुरक्षाको विषय प्रधानमन्त्री भन्दा गृहमन्त्रीसँग जोडिने भएकाले यस्ता छलफलमा उनको सहभागिता भए राम्रो हुने तर्क उनले गरे ।

‘नेकपा एमाले निर्वाचन विरोधी दल हैन । निर्वाचनसँग हामी डराएका पनि छैनौँ । हाम्रो खबरदारी पनि निर्वाचन होस् भनेर नै भएको हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर निर्वाचनमा निर्भययता आवश्यकता छ । सिमरामा एमालेको कार्यक्रम हुन दिइएन । हाम्रो अध्यक्षलाई स्थान हद लगाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी निर्वाचन प्रचार हुन सक्छ । ’ उनले नेकपा एमालेका पाँच लाख नेता कार्यकर्ता अहिले चुनावी अभियानमा परिचालित हुन खोजिरहेको तर सिमराको घटनाले दुखित बनाएको दाबी गरे ।

‘हामीमाथि शान्ति कायम गर्ने झन् बढी दायित्व छ। तर सुरक्षाको कुरा बानेश्वरको प्रहरी चौकी हेरौँ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै चुनावी सरकार अहिले कस्ता काम गरिरहेको छ। सरकारले अनावश्यक कुरामा हात नहालोस् । अनधिकृत व्यक्ति डेटा संरचनामा हात हालेको कुरा किन आइरहेको छ। ’

भ्रष्टाचारका कुरामा प्रधानमन्त्री आफ्नै मन्त्रीमाथि मौन किन हो भनी उनले प्रश्नसमेत उठाए ।

त्यस्तै, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका राजेन्द्र पाण्डेले लुटिएका हतियार, फरार कैदी र सुरक्षाकर्मी कार्यालयविहीन र पोसाकसमेत नभएको अवस्थामा कसरी निर्वाचनको सुरक्षा हुन्छ भनी प्रश्न उठाए ।

उनले निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मागे जति पैसासमेत नपाएको कुराहरू आइरहेको भन्दै सरकारले किन पर्याप्त रकम उपलब्ध गराएन यसरी कसरी निर्वाचन आयोगले तयारी गर्छ भनी प्रश्न गरे ।

उनले सिमराको घटना दुखद भएको भन्दै सरकारले यस्ता घटना हुन नदिन सरकारले विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । सिमरामा एउटाको आयोजना र अर्कोको अवरोध हुँदा घटना भएको भन्दै यसरी हमला गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनको सुरक्षा खलल पार्ने दाबी गरे ।

त्यस्तै, नयाँ दलका मानिसहरूले जेन–जी विद्रोहबाट स्थापित सरकार भएकाले सुशासनमा पनि कडा रूपमा आउनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको भनी टिप्पणी गरेका थिए ।

उनीहरूले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा दमन गर्ने र गोली हान्नेदेखि हान्न आदेश दिने हत्यारालाई कारबाही हुनुपर्ने तर्क गरे । उनीहरूले २३ गतेको घटनामा संलग्न हत्याराहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरे । उनीहरूले सरकार गठन भएको सुरुकै दिनमा पक्राउ पर्नुपर्ने मानिसहरू पक्राउ नपर्दा अहिले बाराको सिमराको घटना भएको भन्दै नयाँ दलका मानिसहरूले 'आज बारामा भयो अब सारामा यस्तै हुने हो ?' भनी प्रश्न गरे ।

उनीहरूले विगतमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले पनि निर्वाचन सम्पन्न गरेर इतिहास कायम गरेकाले सुशीला कार्कीले पनि इतिहास कायम गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए ।

को–को थिए सहभागी ?

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रकाशशरण महत, एमालेबाट प्रदीप ज्ञवाली, महेश बर्तौला र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन, राजेन्द्र पाण्डे लगायत सहभागी थिए ।

यसैगरी, रास्वपाबाट गणेश पराजुली, राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सहभागी थिए । यस्तै, विभिन्न मधेशवादी दलका नेताहरू पनि बैठकमा सहभागी थिए । नयाँ दल र जेन–जी प्रतिनिधित्व गर्ने दलको रूपमासमेत नेताहरु सहभागी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालय जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भनिन्– 'निर्वाचन गराउन सफल भएँ भने धन्यवाद दिनुहोला'

^{तस्बिरहरु : रासस}

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कुनै पनि दलले निर्वाचन बहिष्कार गरेको खण्डमा अराजकता रोजेको ठहरिने बताएकी छन् ।

प्रधानमन्त्रीले दलहरूलाई आफूले २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी बोकेर सिंहदबार आएको र त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनरात खटिएको भन्दै अहिले धन्यवाद कसैले पनि नदिने आग्रह गरिन् । ‘कलिला बालबालिकाको हत्या र दमनपछिको अनुरोधपछि मैले जिम्मेवारी लिएको हुँ । नियुक्ति हुँदै निर्वाचन गराउने मेरो एक मात्र काम हुने छ भनेको थिए,’ कार्कीले भनिन्, 'यो निर्वाचन सफल गराउन सकेँ भने धन्यवाद दिनुहोला नत्र पर्दैन ।’

उनले संसद् पुन:स्थापनाको माग उठाउने समय पनि अहिले नभएको भन्दै यसले झन् अराजकतातर्फ लैजाने दाबी गरिन् । ‘दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिँदैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘अब संसद् पुनः स्थापनाको अडान लिने हो भने त्यस कार्यले केवल विगतको राजनीतिक दुर्घटनालाई दोहोर्‍याउन खोजेको पुष्टि हुन्छ। ’ राजनीतिक बहसलाई संवैधानिक निकास फागुन २१ मा निर्वाचन घोषणा भएको भन्दै कार्कीले यो घोषणा राष्ट्रलाई संवैधानिक संकटबाट बचाउने र लोकतन्त्रको लिकमा अड्याउने एक मात्र अनिवार्य कदम भएको दाबी गरिन् ।

नेकपा एमालेले संसद् पुन:स्थापनको माग लिएर अदालत नै जान हस्ताक्षर अभियान चलाएको र नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यस्तो बहस चलिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले देश एक निर्णायक मोडमा उभिएको भन्दै यो भेला केवल औपचारिकताका लागि मात्र नभई नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि उच्च राजनीतिक संकल्प प्रदर्शन गर्ने साझा मञ्च र अवसर भएको तर्क गरेकी थिइन् ।

‘सरकारको गठन युवा पुस्ताको जायज आक्रोश र दसकौंदेखिको राजनीतिक बेथितिविरुद्धको आन्दोलनको जगमा भएको हो। युवाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिए, अब पुग्यो भ्रष्टाचार, कुशासन र पहुँचको राजनीति अब चल्दैन,’ कार्कीले भनिन्, ‘त्यसैले अब निर्वाचनबाट नयाँ जनादेश लिनु नै अहिलेको विकल्प हो । ’

लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कि यसलाई थप अनिश्चयको खाडलमा धकेल्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने मोडमा देश रहेको भन्दै निर्वाचनको विकल्प अन्य कुनै पनि कुरा नहुने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो ।

‘आगामी फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हाम्रो संवैधानिक दायित्व र जनताप्रतिको अटल राजनीतिक प्रतिबद्धता हो,’ कार्कीले भनिन्, ‘म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो संवैधानिक अडानमा कुनै अलमल छैन। निर्वाचनको अनिवार्यताका बारेमा पनि हाम्रो प्रतिबद्धता दह्रिलो र स्पष्ट छ। ’

निर्वाचनको घोषणापछि पनि कुनै कुनै दलमा राजनीतिको छेउ कुनामा देखिएको अन्योल, संसद् पुनः‍स्थापनाको माग र सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्यले राष्ट्रलाई फेरि अस्थिरताको चक्रमा धकेल्ने कार्कीले बताइन् ।

उनले मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्न पनि आग्रह गरिन् ।

‘म सबै दलहरूलाई विनम्र आग्रहका साथै दृढतापूर्वक भन्न चाहन्छु– मंसिर १० गतेभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गराउनुहोस् । यो समय सीमा केवल एउटा प्रशासनिक प्रक्रिया होइन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘यो राष्ट्रप्रतिको तपाईंहरूको न्यूनतम राजनीतिक प्रतिबद्धताको कसीमा जाँच हो । दल दर्ता नगर्ने वा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने कुनै पनि दलले लोकतन्त्रको रक्षाभन्दा अराजकता रोजेको ठहरिनेछ ।’