जेन–जी आन्दोलनले संवैधानिक प्रक्रिया डाइभर्ट भएको अवस्थालाई प्रक्रियामा ल्याउनका लागि वर्तमान सरकार गठन भएको मन्त्री सिन्हाको भनाइ ।
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ मा गर्नुको विकल्प अन्तरिम सरकारसँग नरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा बताएका छन् ।
सरकार आगमी फागुन २१ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारीबोधका साथ अघि बढेको पनि मन्त्री सिन्हाको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री सिन्हाले निर्वाचन सम्पन्न गराउने मुख्य ध्येयका साथ सरकार अघि बढिरहेको बताएका हुन् ।
मन्त्री सिन्हाले जेन–जी आन्दोलनपछि संविधानलाई सही बाटोमा अघि बढाउनका लागि निर्वाचन गराउने उद्देश्यले वर्तमान सरकार बनेको स्पष्ट बताए । उनले मुलुकलाई निकास दिन निर्वाचनको विकल्प नरहेको समेत दोहोर्याएका थिए ।
‘जेन–जीको एउटा घटनाक्रम आयो । त्यो परिस्थितिले गर्दा ट्रयाकबाट संवैधानिक प्रक्रिया डाइभर्ट भएको अवस्थामा यसलाई कसरी संवैधानिक प्रक्रियामा नै लिएर आउने भन्ने सन्दर्भमा जिम्मेवारी बोकेर हामी आएका छौँ । हामीले अहिलेसम्म देखेको भनेको चुनाव नै देखेका छौँ,' मन्त्री सिन्हाले भने, 'चुनावको माध्यामबाट पुनः यसलाई ट्रयाकमा पठाएर हामीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको छ । त्यो काम हुँदाहुँदै पहिलादेखि चलिआएका कतिपय विषय छन् । जस गति नलिएको अवस्था छन् । २०५२/५३ सालदेखिका एउटा दलितसम्बन्धी कानुन अझै निर्माण हुन सकेको छैन । त्यसको निर्माणमा हामीले ध्यान दिन्छौँ ।’
मन्त्री सिन्हाले मुलकलाई शान्ति र विकासको बाटोमा अघि बढाउन ढिलाई नगर्न पनि तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए ।
