काठमाडौँ — २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनसहितको निर्वाचन कार्यक्रम तयार पारेको छ । प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रममाथि राजनीतिक दलहरूसँग आयोगले छलफलसमेत गरेको छ । आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका लागि ६ माघलाई प्रस्ताव गरेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १३ पुसमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्ने आयोगको प्रस्ताव छ । निर्वाचन कार्यक्रम सम्बन्धमा बिहीबार राजनीतिक दलसँग गरेको छलफलमा आयोगले निर्वाचनको प्रस्तावित कार्यक्रमबारे जानकारी दिएको हो । 

प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ६ माघको बिहान १० देखि ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने हुनेछ । सोही दिन साँझ ५ देखि ७ बजेबीच मनोनयन दर्ता भएका उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरिनेछ । ७ माघको बिहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय निर्धारित छ । मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी ८ माघको साँझ ५ देखि ७ बजेबीच उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने भनिएको छ । 

९ माघको बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म उम्मेदवारीको नाम फिर्ता लिने समय दिइएको छ । सोही दिन दिउँसो ३ बजेभित्र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव छ । ९ माघमै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिनेछ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय आयोगले यसअघि नै १–१० मंसिरसम्मको समय तोकिसकेको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले निवेदन पेस गर्न २१ देखि २३ मंसिरको समय तोकिएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने दलको नामावली २४ मंसिरमा प्रकाशन गरिनेछ । समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूको नामावली प्रकाशन २६ मंसिरमा गरिनेछ । राजनीतिक दलहरूलाई बन्दसूची पेस गर्न तयारी समय २७ मंसिरदेखि १२ पुससम्म तोकिएको छ । 

प्रस्तावित कार्यक्रमअनुसार १३ र १४ पुसमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । नाम सच्याउन, बन्दसूची संशोधन गर्न, उम्मेदवार स्वयंले आफ्नो नाम फिर्ता लिनेलगायत प्रक्रिया पूरा भएपछि ४ माघमा उम्मेदवारको बन्दसूचीको नामावली प्रकाशनको समय तोकिएको छ । ५ देखि १० माघसम्म समानुपातिकतर्फका प्रकाशित उम्मेदवारको नाममाथि दाबी विरोधको निवेदन दिन सकिनेछ । आएका दाबी विरोधमाथि आयोगले ११ देखि १७ माघसम्म जाँचबुझ गर्नेछ । कसैको नाम हटाइएको रहेछ भने त्यसको सूचना १९ माघमा प्रकाशन गरिनेछ । २० माघमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीको अन्तिम प्रकाशन गरिने आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

आयोगका तर्फबाट तयार पारिएको प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रमबारे राजनीतिक दलहरूलाई जानकारी गराइएको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए । उनीहरूबाट त्यसमाथि सुझावसमेत लिइएको उनले जनाए । प्रस्तावित निर्वाचन कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिएर चाँडै राजपत्रमा प्रकाशन गरिने उनको भनाइ छ । 

आयोगले बोलाएको बैठकमा बिहीबार एमाले अनुपस्थित रह्यो । एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको छ । कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमतलगायत पार्टीका नेता भने बैठकमा उपस्थित थिए । कांग्रेस नेत्री पुष्पा भुसालले २१ फागुनमा निर्वाचन हुनैपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताइन् । तर निर्वाचन हुनेमा विश्वस्त वातावरण बनाउने काम सरकारका तर्फबाट नभएको उनको भनाइ छ । 

माओवादी नेता लीलामणि पोखरेलले पनि निर्वाचनको सुनिश्चिततालाई लिएर जनतामा संशय रहेको उल्लेख गरे । ‘हामी २१ फागुनको निर्वाचनको पक्षमा छौं । संविधान, लोकतन्त्र र मुलुक अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । यसलाई बचाउन निर्वाचन हुनैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, निर्वाचनको माहोल नबन्दा जनतामा निर्वाचनलाई लिएर एक प्रकारको संशय छ । सरकार र आयोगले त्यसलाई हटाउन निर्वाचनको अभियान चलाउनुपर्छ ।’ 

सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग समन्वय नगरेको, दलका नेताहरूप्रति सरकारका मन्त्रीले अमर्यादित भाषा प्रयोग गरिरहेको, नेताहरूको सुरक्षाप्रति चासो नदेखाएको र कतिपय नेतालाई स्थानहद तोकेकाले सरकारको व्यवहार अझै पनि चुनावमुखी नदेखिएको नेताहरूले गुनासो गरे । आयोगले बोलाएको बैठकमा विगतको सत्तारुढ दल एमालेको अनुपस्थितिलाई लिएर जनमत पार्टीकी नेत्री ममता झाले प्रश्न उठाइन् । 

एमालेको अनुपस्थितिले पनि निर्वाचनलाई लिएर संशय बढाएको उनको भनाइ छ । शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई लिएर ढुक्क हुन सकिने स्थिति नरहेको जसपा नेपालका नेता प्रकाश अधिकारीले पनि बताए । निर्वाचनप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको लोसपाका महामन्त्री सुरेन्द्र झाको दाबी छ ।