विगतमा जारी भएर खारेज भएका अध्यादेशका आधारमा दल दर्ता भएकाे भन्दै सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले यस्ताे आदेश गरेकाे हाे ।
काठमाडौँ — सीके राउतकाे नेतृत्वमा रहेकाे जनमत पार्टी विभाजन गरी नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले मान्यता नदिने फैसला सुनाएकाे छ ।
सर्वाेच्चले बिहीबार दल विभाजनपछि नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्णय उत्प्रेषणकाे आदेशले बदर गरेकाे हाे । विगतमा जारी भएर खारेज भएकाे अध्यादेशका आधारमा दल दर्ता भएकाे भन्दै सर्वाेच्चकाे पूर्ण इजलासले यस्ताे आदेश गरेकाे हाे ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिल पाेखरेल र मेघराज पाेखरेलकाे इजलासले यस्ताे फैसला सुनाएकाे हाे । दल विभाजन गरेपछि राउत सर्वाेच्च पुगेका थिए ।
राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको थियो । उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष अब्दुल खान यसअघि नै जनमत पार्टीबाट अलग भएका थिए । जनमत पार्टीमा ५२ जना केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य छन् । २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जनमतले ६ सिट जितेको थियो ।
