काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र र विदेशमा रहेका नागरिकका लागि मतदानको व्यवस्थाको सम्भाव्यताका विषयमा छलफल गरेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको छलफलमा गृह मन्त्रालयबाट मन्त्री ओमप्रकाश अर्याल नेतृत्वको टोली सहभागी थियो। साथै कानुन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय पञ्जीकरण विभागका अधिकारीहरूको पनि सहभागिता थियो।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले देशबाहिर र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेको थियो।प्रस्तुति र छलफलपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने अघि अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् ।

मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरु बेथिति पनि देखापरेको भन्दै उनले एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। एउटा सन्देशयुक्त काम गरौँ। सुदृढ ढंगले गरौँ। भोलिका लागि पनि प्रणाली स्थापित गरौँ,' उनले भनिन्, 'हामीले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्छ। सबै पक्ष तयार हुनुपर्छ। हाम्रा सन्तान डिजिटल साक्षरतामा धेरै अगाडि छन्। राजनीतिक नेतृत्व यो कुरा बुझ्न कति तयार हुनुपर्छ। यति कुरा पहिला नै बुझेको भए भदौ २३ र २४ को घटना पनि हुँदैनथ्यो होला।’