काठमाडौँ, जनकपुर — सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री एमाले नेता सरोजकुमार यादव र उनको सिफारिसमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्लाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्ने प्रश्न उठाइएको उल्लेख गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) ले शनिबार राजीनामा दिएको भोलिपल्टै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले एमाले संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेकी थिइन् । संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मुख्यमन्त्री यादवलाई महोत्तरीको बर्दिबासको पानस होटलमा सोमबार बिहान शपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । 

यादवको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको थियो । संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिको दाबी पेस गर्न आह्वान गरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेमा एकैचोटि धारा १६८ (३) प्रयोग गरिएको विषयमा रिटमा प्रश्न उठाइएको थियो । ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु संवेदनशील, सार्वजनिक महत्त्वको संवैधानिक प्रत्र र छिटोछरितो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिँदा कुनै पनि पक्षले पेसी स्थगित गर्न नपाउने गरी ११ मंसिरमा अन्तिम सुनुवाइका लागि पेस गर्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । 

मुख्यमन्त्री यादवलाई होटलमा शपथ खुवाएकी प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भइसकेकी छन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार उनलाई पदमुक्त गरेका हुन् । उनको स्थानमा नियुक्त प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले शपथ लिइसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति बदरको माग गर्दै एमालेबाहेकका बहुमत सांसदले पनि मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट दायर गरेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दल नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपा संसदीय दल नेता जयलुन राइन्ससहितका ६४ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च पुगेका हुन् । उनीहरूको रिट दर्ता भएर बुधबारका लागि पहिलो पेसी तोकिएको छ । 

१ सय ७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित २५, कांग्रेसका २२, जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९, एकीकृत समाजवादीका ७, संघीय समाजवादी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् । एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर, जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाह र लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित छन् ।

पदभार ग्रहणपछि विरोध हुँदा लाठीचार्ज

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव मंगलबार बिहानै मधेश भवन पुगेका थिए । एक दर्जन मानिससहित रहेका मुख्यमन्त्री यादवले मधेश भवनको २ नम्बर गेटमा रहेको सुरक्षाकर्मीसँग असन्तुष्टि पोखे । मधेश भवनभित्र सोमबार सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउन प्रहरी चुकेको भन्दै उनले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘तपाईंहरू राष्ट्रसेवक, राष्ट्रको प्रतिनिधि, अब तपाईंहरूबाट राष्ट्रियता सुरक्षित नभए कोसँग हुन्छ ?’ उनले सुरक्षाकर्मीसँग भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण हुँदाखेरी न्यायका लागि देशको प्रहरी हुन्छ । तर, हिजो राष्ट्रिय झन्डा फाल्ने व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सकेनौं । १५/२० जनाको समूहलाई प्रहरीले रोक्न नसक्ने ? सधैंभरि विध्वंस हुन दिने ?’ 

त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले मधेश भवनभित्रको मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय निरीक्षण गरे । यादव मधेश भवनमा गएको थाहा पाएपछि एमालेबाहेकका सात दलका नेता पनि त्यतैतिर लागे । उनीहरू पुग्दा मधेश भवनमा प्रवेश निषेध गरिएको सुने । प्रदेशसभा सदस्यबाहेक सबैलाई गेटमै रोकियो । सात दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीलाई मधेश भवनभित्र पदभार ग्रहण गर्न नदिने तयारी थाले । २ नम्बर गेट अगाडि सडक जाम हुने गरी सातै दलका सांसदले धर्ना दिए । सांसद, नेता/कार्यकर्ताको आउने जाने क्रम चलिरह्यो । धर्ना भइरहेको स्थानपछाडि टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको थियो । प्रदर्शनकारीले मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध नाराबाजी गरे । 

मुख्यमन्त्री यादवले भने जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–८ स्थित जानकी स्टार होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकार सम्मेलनमा उनले नियुक्ति संविधानअनुसार नै भएको तर शपथ ग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएको बताए । ‘अन्य दलले तपाईंलाई घेर्छन् भने हामी पनि घेर्छौं, नियुक्ति गरेपछि अन्योल सिर्जना गरेर जान पाउनुहुन्न, तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ, मलाई त्यहीं शपथ ग्रहण गराइदिनुस् भनेपछि पानस होटलमा शपथ ग्रहण भयो । यो अनौठो कुरा होइन,’ यादवले भने । 

तत्कालीन मुख्यमन्त्री जितेन्द्रप्रसाद सोनलले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नभएर राजीनामा दिएका कारण आफ्नो नियुक्ति वैधानिक भएको मुख्यमन्त्री यादवको जिकिर छ । मुख्यमन्त्री यादव दिनभर भेटघाट र पत्रकारहरूलाई अन्तर्वार्ता दिनमै व्यस्त भए । उनले मधेश भवनमा कर्मचारीलाई पदभार ग्रहणको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइरहेका थिए । प्रदर्शनमा भने मानिसको संख्या घट्दै गएको थियो । 

साँझतिर मधेश भवन अगाडिको प्रदर्शनमा भीड बढ्न थाल्यो । सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश आएकामा सात दलका नेता–कार्यकर्ताले खुसीयाली मनाइरहेका थिए । मधेश भवनभित्रबाट सोनल, जसपाका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवसहितका सांसदहरू बाहिर आएपछि कार्यकर्ताको उत्साह उत्कर्षमा पुग्यो । हल्ला र नाराबाजी रोक्न सोनलसहित सांसदहरूले अनुरोध गरिरहेका थिए । प्रदर्शनकारी शान्त भएपछि सोनलले अदालतसहित सबैलाई धन्यवाद दिए ।