सरकारलाई समर्थन गरेका दलका सांसदले नै विश्वासको मत नदिने घोषणा गरेपछि लोसपा नेता जितेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल) नेतृत्वको मधेश प्रदेश सरकार २५ दिनमै ढलेको छ । प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु हुनुअघि शनिबार साँझ सोनलले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । 

सोनल गत २९ असोजमा ५६ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका थिए । सोनललाई त्यति बेला जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ८ र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदको समर्थन थियो ।

त्यसबाहेक नागरिक उन्मुक्तिकी सांसद उर्मिलादेवी सिंहको पनि समर्थन थियो । तर सोनल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकै दिन जनमत पार्टीका सांसद पूर्वमुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह र सांसद त्रिभुवन साहले जनस्वराज पार्टी रोजेपछि सोनल सरकार धरापमा परेको थियो । सिंह र साह विश्वासको मतदानका दिन अनुपस्थित भए ।

शनिबारको बैठकमा सत्ता साझेदार दल माओवादीकै दुई सांसदले पनि मतदान नगर्ने उद्घोष गरे । संघीय समाजवादीकी सांसद विमला अन्सारी तरन्नुम पनि बैठकमा अनुपस्थित भइन् । उनले पनि सुरुमा समर्थन गर्ने बताएकी थिइन् । ‘पार्टीको केन्द्रबाट नै तटस्थ बस्ने निर्णय भएकाले शनिबारको बैठकमा गइनँ,’ उनले भनिन्, ‘मैले पहिला पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिएको थिइनँ । तर, उहाँहरूको एउटा बैठकमा सहभागी भएकी थिएँ ।’

सोनललाई समर्थन गरेको दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सरोज सिंह कुशवाह भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण ३१ असोजदेखि निलम्बनमा छन् । विश्वासको मत पाउने निश्चित नदेखिएपछि सोनलले मतदान प्रक्रियामा नजाँदै राजीनामा गरेका हुन् । सोनललाई समर्थन गरेका दलका नेता तथा सांसदहरूले भने पूर्वाग्रही भएर सभामुखले बैठक सञ्चालन गरेको भन्दै प्रदेशसभा हल बाहिर आएर नाराबाजी गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री सोनलले पनि पदबाट राजीनामा दिनुअघि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले विधिअनुसार सदन सञ्चालन नगरेको आरोप लगाए । सोनल र उनी समर्थित दलका नेताहरूले विश्वासको मतमाथिको मतदान एक घण्टा स्थगित गरिदिन सभामुख मण्डलसँग अनुरोध गरेका थिए । तर सभामुख मण्डलले विश्वासको मत मागिसकेपछि मतदानमा जानुपर्ने, प्रदेशसभा कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बैठक सञ्चालन हुने भन्दै मतदानमा जान निर्देशन दिएका थिए । 

सभामुखले बैठक कक्ष बाहिर रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई तीन मिनेटमा भित्र आउन अनुरोध गर्दै घन्टी बजाएका थिए । त्यतिबेला हलभित्र सोनल समर्थित सांसद र सभामुख मण्डलसँग जुहारी चलेको थियो । सोनल र उनले नियुक्त गरेका मन्त्रीद्वय महेशप्रसाद यादव र कनिश पटेल भने बैठक कक्षभन्दा बाहिर थिए । सोनल समर्थित सांसदहरूले सरकारको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालन गर्न नमिल्ने बताइरहेका थिए । सभामुख मण्डलले भने सरकारकै नेतृत्वकर्ताले समय माग गरेअनुसार सभा सञ्चालन गरिरहेको बताइरहेका थिए । 

सभामुख मण्डलले कार्यसूचीलाई उछिनेर माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य रहबर अन्सारीलाई बोल्न समय दिएका थिए । सांसद रहबरले मतदान नगर्ने उद्घोष गर्दै सांसद र दलहरूको अस्तित्व समाप्त भएको भनी आफ्नै अनुहारमा कालो मसीसमेत दलेका थिए । ‘आज सार्वजनिक अपराध स्वीकार गर्न आएको छु । म पक्ष र विपक्ष कुनैमा मतदान गर्दिनँ । कुनै पनि पार्टीको कुरा मान्दिनँ,’ उनले भने, ‘मधेशका ६४ लाख जनताको अवस्था के छ ? कुन समस्या हामीले समाधान गर्‍यौं ?’ 

माओवादीकै सांसद माला कर्णले पनि कुर्सीबाट उठेर अन्सारीको उद्घोषमा समर्थन जनाउँदै आफूले पनि मतदान नगर्ने बताइन् । उनले आफ्नो पार्टीभित्र लोकतन्त्र समाप्त भएको हुनाले मतदान नगर्ने तर्क गरेकी थिइन् । यस विषयमा पनि सोनल समर्थित दलहरूले आपत्ति जनाएका थिए । त्यही समय उनीहरूले सभामुखलाई ३० मिनेट मतदान रोकिदिन अनुरोध गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले परामर्श समितिको बैठकमा छलफल नै नभएको र कार्यसूचीमा पनि नभएको विषयमा सभा सञ्चालन गरिएको आरोप लगाए । सभामुखले सभा सञ्चालन गर्ने तरखर गरेपछि सोनल समर्थित दलका सांसदहरू बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।