काठमाडौँ — मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनार (सोनल)ले संसद्‌मा विश्वासको मत नलिइ राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया संविधानको धारा १६८(२)मै दोहोरिने वा १६८(३)मा जाने भन्नेबारे राजनीतिक दलहरुबीच नयाँ बहस सुरु भएको छ ।

संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार १६८(२)अनुसार नियुक्त मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि राजीनामा दिएपनि संविधानको धारा १६८(३)अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।

यसअघि सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकारको हकमा सर्वोच्च अदालतबाट दुईवटा नजिर प्रतिपादन भइसकेको थियो। ज्ञवालीले भने,'संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बनेका मुख्यमन्त्रीले संसद्‌बाट विश्वासको मत नपाएमा,पाउन नसक्ने भएर राजीनामा दिए पनि संविधानको धारा १६८(३) मा जान्छ। मधेस प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले एमाले संसदीय दलका नेता मुख्य मन्त्री नियुक्त हुन्छन्। यससम्बन्धी सुदूरपश्चिम र गण्डकी सरकारको हकमा यसअघि नै दुईवटा नजिर स्थापित भइसकेको छ। बारम्बार एउटै धारा आकर्षित हुने हो भने अरू धाराले काम पाउँदैन। खारेज गर्नुपर्छ, नत्र अर्को धारामा गएर सरकार बनाउनुपर्छ। संविधानको व्यवस्था, मर्म र भावना पनि त्यही हो।'

तर अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भने संसदमा विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएको अवस्थामा फेरि पनि धारा १६८(२)नै आकर्षित हुने बताउँछन्। १६८(२) अनुसारको सरकार बन्ने अवस्था नभएमा मात्र धारा १६८(३) मा जाने उनको तर्क छ। कोशी सरकारमा यस्तै राजनीतिक परिस्थितिमा १६८(२) नै आकर्षित भएको नजिर छ। तर ज्ञवाली प्रदेशको हकमा एउटै धारा दोहोरिएर सरकार बनेको अवस्था नभएको दाबी गर्छन्।

२५ दिनअघि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जितेन्द्र सोनलले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिए। कांग्रेस र एमालेलाई पाखा लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका सोनल नेतृत्वको सरकार २५ दिनमै ढलेको हो। सोनलले शनिबार मधेस प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने कार्यक्रम राखेका थिए। मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका सांसद विपक्षीतर्फ उभिएपछि विश्वासको मत नपाउने सुनिश्चित भएपछि सोनलले राजीनामा दिएका हुन्।

आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुग्ने भएपछि विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया नै सुरु नहुँदै उनले राजीनामा दिएपछि सरकार निर्माणका विषयमा नयाँ बहस सुरु भएको हो।

सोनल संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम जनता समाजवादी पार्टी, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादी गरी पाँच दलका ५६ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

संविधानअनुसार, धारा १६८(२) अन्तर्गतको नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि संसदको ठूलो दलको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन्छ।

संविधानको धारा १६८(३) अनुसार, प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने अवस्था वा त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।