शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका अधिकांश नेतासमेत माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक र पार्टी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
सुर्खेत — नेकपा माओवादी केन्द्र छाडेर ‘प्रगतिशील अभियान, नेपाल’ अभियान घोषणा गरेका पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्मा गृहप्रदेश कर्णालीमा कमजोर देखिएका छन् ।
उनको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका अधिकांश नेतासमेत मंगलबारको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक र बुधबारको पार्टी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भए ।
कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी, रुकुम पश्चिमका पार्टी संयोजक सचिन रोका, जिल्ला इन्चार्ज वसन्त शर्मा, लामो समयसम्म शर्माकै साथमा रहेका केन्द्रीय सदस्य गोपाल शर्मालगायत नेता माओवादी महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकमा थिए भने भने पार्टी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि सामेल भए ।
अहिले शर्माको पक्षमा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुन, आठबीसकोट नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख गोर्खबहादुर केसीलगायत नेता मात्र छन् ।
गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न माओवादीको सातौं पूर्ण बैठकमा कर्णालीबाट ६५ जना केन्द्रीय सदस्य सहभागी थिए । जसमा ५३ जनाले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पक्षमा धारणा व्यक्त गरेका थिए भने शर्माको पक्षमा कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा मात्र खुलेका थिए ।
शर्माको पत्रकार सम्मेलनमा पनि कर्णालीका अधिकांश माओवादी नेता देखिएनन् । झन्डै २० केन्द्रीय सदस्य रहेको शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका सबैजसो नेता पार्टी एकताको पक्षमा देखिएका छन् ।
शर्मा हक्की स्वभाव, मजबुत निर्णय क्षमता, कुशल संगठक र निरन्तर जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधि भएकाले कर्णालीमा पूर्वमाओवादीमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिएको राजनीतिक विश्लेशक जीवन केसी बताउँछन् । ‘उनले राजनीतिमा स्थापित बनाएका पात्रहरुले समेत उनको साथ छोड्दा प्रभाव अहिले कमजोर बन्यो,’ उनले भने, ‘अब उनले आफ्नो पुरानो वर्चस्व फिर्ता पाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
शर्मा रुकुम पश्चिमबाट २०६४ सालदेखि निरन्तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुँदै आएका छन् । चारपल्ट सांसद निर्वाचित भएका उनी शान्ति तथा पुनर्निर्माण, ऊर्जा, गृह र अर्थमन्त्रीसमेत बनिसकेका छन् । शर्मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता हुँदा पनि कर्णालीमा सबैभन्दा बलियो मानिन्थे ।
उनको वर्चस्वका कारण समकक्षी माओवादीका पूर्वउपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले गुठ बनाउन सकेका थिएनन् भने कर्णालीका पहिलो मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही शर्माकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । शाही पनि शर्माको गुठ बलियो बनाउन लामो समय सक्रिय भए । शाहीले उनको साथ छाडेसँगै शर्माको प्रभाव कमजोर बन्दै गएको एक माओवादी पूर्वकेन्द्रीय सदस्यले बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशसभाको अघिल्लो र यो कार्यकालमा झन्डै ६ वर्ष माओवादी कर्णाली सरकारमा रह्यो । जसमा अधिकांश मन्त्री शर्माकै सिफारिसमा भएको उनी बताउँछन् ।
अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र शर्माबीचको दुरी २०७८ पुसमा भएको आठौं महाधिवेशनपछि भएको हो । शर्मा महासचिवका आकांक्षी थिए । तर उनले उपमहासचिवमै चित्त बुझाउनुपर्यो । ‘त्यसयता पार्टीका बैठकहरुमा उहाँको सधैं फरक मत रहन्थ्यो, नेतृत्वविरुद्ध प्रश्न उठाउनुहुन्थ्यो,’ अर्का एक माओवादी पूर्वकेन्द्रीय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले आफूलाई उपमहासचिवको रुपमा चिनाउनुभएन, अहिले त झन् पार्टीबाट अलग्गै हुनुभयो, अब उहाँको राजनीतिक भविष्य उहाँकै अभियानको क्रियाशीलतामा निर्भर छ ।’
