काठमाडौँ — माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको एकतापछि प्रस्तावित ‘नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी’ ले २३ बुँदे प्रतिबद्धता जारी गर्दै संघीयता बलियो बनाउन प्रदेशका प्रतिनिधिहरूको संख्या घटाउने जनाएको छ ।

नेता देव गुरुङले एकता घोषणासभामा २३ बुँदे प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । ती प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्ने, जनताप्रति निष्ठावान रहेन, मार्क्सवाद र लेनिनवादको नेपालमा सिर्जनात्मक ढंगले लागू गर्ने, वैज्ञानिक समाजवादको स्थापनाकाको लक्ष्यमा अघि बढ्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्तमा प्रतिबद्ध र गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राज्यका अंग रूपान्तरण उल्लेख छ ।

‘संविधानको रक्षा, संघीयताको सबलीकरण र प्रदेश जनप्रतिनिधिको संख्या घटाइने छ,’ गुरुङले जानकारी दिए ।

अन्य प्रतिबद्धताहरूमा सुशासनका लागि निरन्तर प्रयत्न रहने, उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने, राज्यको सेवा प्रवाह छिटो छरितो, आधारमूत सेवामा जनतालाई जोड्ने, सबै खालेका शोषण दमन अन्त्य गर्न संघर्षरत रहने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।