धनगढी — ‘टीकापुरका राजबन्दी रिहाइ’ को नारा र संघर्षले जन्माएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र मधेशमा परम्परागत दलहरूको विकल्पमा राष्ट्रिय दलका रूपमा जनमत पार्टी शक्ति संघर्ष र सत्ता राजनीतिको कलहमा फसेर टुक्रिएका छन् । 

नाउपाको उदयले जेजति तरंग पैदा गरेको थियो, टुटफुट पनि उस्तै भयो । नाउपाले श्रीमान्–श्रीमतीको शक्ति शक्ति संघर्षको चपेटामा परेर सम्भावना, अवसर र जनविश्वास मात्रै गुमाएन, स्थापनाको छोटो अवधिमै पार्टी नै छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेको छ ।  जसरी छोटो समयमा नाउपाको संस्थागत रूपमा अपत्यारिलो उदय भयो, त्यसरी नै छोटो समयमै पार्टी टुक्रैटुक्रा भयो । 

हुन त ‘श्रीमान्–श्रीमतीको झगडा परालको आगो’ भन्ने उखान छ । तर रेशम–रञ्जिता दम्पतीको कलहका हकमा भने उक्त उखान अपवाद सावित भएको छ । दम्पतीको कलहले छोटो समयमा एउटा सशक्त क्षेत्रीय राजनीतिक दलका रूपमा स्थापित पार्टीको सम्भावित सुखद् भविष्यलाई नै छिन्नभिन्न बनाइदिएको छ ।

०७९ को स्थानीय र प्रदेश/संघ निर्वाचन नजिकिँदै थियो । रेशम चौधरी जेलमै रहेका बेला पार्टी गठनको योजना बनाए । श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको अध्यक्षतामा ०७८ पुस १९ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । 

अध्यक्ष आफू भए पनि रञ्जिताले सबै निर्णयहरू भने कारागारमा रहेका रेशमकै सरसल्लाह र निर्देशनमा गर्थिन् । पार्टी गठन भएको ६ महिनामै भएको निर्वाचनमा नागरिक उन्मुक्ति प्रतिनिधिसभा, लुम्बनी र सुदूरपश्चिममा ‘चामत्कारिक’ जित हात पार्दै महत्त्वपूर्ण शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । पार्टीले राम्रै नतिजा ल्याएपछि पार्टीको प्रधान लक्ष्य नै रेशमको रिहाई गराउनु रहेको पृष्ठभूमिमा दवाव सिर्जना गर्न झन् सहज भयो । सरकार फेरबदलका क्रममा विभिन्न बार्गेनिङ हुन थाले । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा त निर्णायक संख्याकै प्रतिनिधित्व पायो । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७ जना नागरिक उन्मुक्तिका सांसद भए । जुन कांग्रेस–एमाले वा कांग्रेस–माओवादी एक भएको अवस्थामा बाहेक सबैका लागि सरकार गठनमा अपरिहार्य बन्यो । कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये चार वटामा नेतृत्वसहित नागरिक उन्मुक्तिले लगभग एकैलौटी जीत प्राप्त गर्‍यो । 

श्रीमान्-श्रीमतीबीच अनि सुरु भयो शक्ति हत्याउने दाउपेच 

पार्टीको निरन्तर दबाबपछि अन्ततः टीकापुर घटनामा अदालतले दोषी ठहर्‍याएका रेशम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ०८० जेठ १५ आममाफी पाएर रिहा भए । रेशम कारागारमुक्त भएपछि तर उनी र अध्यक्ष रहेकी श्रीमती रञ्जिताबीच ‘पावर एक्सरसाइज’ को खटपट सुरु भयो । 

पार्टी संरक्षक रहेका रेशम आफ्नै ढंगले एकलौटी पार्टी चलाउन थाले । तर रञ्जिता भने अध्यक्ष आफू भए पनि आफूसँग सरसल्लाह नै नभएर निर्णय हुन थालेको भन्दै रुष्ट हुन थालिन् ।      

यसैबीच रेशमकै सक्रियतामा नागरिक उन्मुक्तिले गत ०८० पुस २७ गते कैलालीको टीकापुरमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्‍यो । उक्त महाधिवेशनबाट रेशम आफैं अध्यक्ष चुनिए । रेशम अध्यक्ष हुने कुरामा रञ्जिताको सहमति थिएन । आफैं अध्यक्ष हुने रञ्जिताको चाहनामा रेशम तगारो बनेपछि उनी असन्तुष्ट भएर महाधिवेशन बीचैमा टीकापुर छोडेर काठमाडौं हिँडेकी थिइन् । त्यसपछिका दिनहरूमा नागरिक उन्मुक्ति रेशम-रञ्जिताको झगडाको आहलमा भासिँदै गयो ।

रेशमको अध्यक्षताको वैधानिकतालाई लिएर रञ्जिता पक्षले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए । उक्त मुद्दामाथि आयोगले ०८० फागुन २४ गते महाधिवेशनलाई अवैधानिक भन्दै रञ्जताकै अध्यक्षतामा गठित पुरानै कमिटीलाई ब्युँताइदियो । त्यसपछि त रेशम-रञ्जिताको दूरी झन्-झन् बढ्दै गयो । पार्टीका कार्यकर्ता दुई समूहमा विभाजित भए ।  त्यसपछि त उनीहरूबीचको द्वन्द्व झन् चर्कियो । श्रीमान्-श्रीमती राजनीतिक आमनेसामने मात्रै भएनन्, एक अर्कालाई सिध्याउने तहका गतिविधि गर्न पुगे । 

कतिसम्म भने निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी अध्यक्ष भएको विवरणलाई अस्वीकृत गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको पुरानै कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि रेशम आयोगको निर्णय खारेज हुनुपर्ने र आफूलाई अध्यक्ष कायम गरिनुपर्ने माग राखेर रेशम सर्वोच्च अदालतमा पुगे । 

रञ्जितालाई समेत विपक्षी बनाइएको उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको आदेशअनुसार लिखित जवाफ पेस गर्ने क्रममा रञ्जिताले रेशमलाई अध्यक्ष त के पार्टी सदस्य हुन समेत योग्य नभएको भन्दै निर्मम जिकिर गरिन् । ‘महाधिवेशनबाट केन्द्रीय अध्यक्ष चुनिने कुरा त परै जाओस्, निजले संगठित सदस्यता प्राप्त गरी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने अवस्था समेत छैन,’ आयोगले गरेको निर्णय सदर हुनुपर्ने जवाफ लेख्दै रञ्जिताले जवाफमा भनिन्, ‘माफी भनेको दयाभावसँग जोडिएको विषय हो । अपराध गरेपश्चात व्यक्तिलाई सजाय हुँदाको बखत सिर्जना हुने असक्षमता भने यथावत रहन्छ । टीकापुर घटनामा रेशम चौधरीले सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतनाविरुद्ध अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढंगले ज्यान मारेको भनी अदालतबाट फैसला भएको छ ।’ त्यस क्रममा उनले माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्धको मुद्दासमेत सर्वोच्च्मा विचाराधीन रहेको र राष्ट्रपतिको आममाफीले रेशमलाई केवल कैद बस्नुपर्ने अवस्थाबाट सहुलियत मात्रै प्राप्त भएको उल्ल्खेख गरेकी थिइन् ।

जवाफकै क्रममा रञ्जिताले आत्मसमर्पण गरेका प्रहरीदेखि बालकको हत्या गर्ने काम नैतिक पतन रहेको र त्यस्तालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधान अनुसार सदस्यता दिन नसकिने दाबी गरेकी थिइन् । लिखित जवाफमा उनले भनेकी थिइन्, ‘नैतिक कसुर आकर्षित हुने हत्याको घटनामा संलग्नलाई माफी मिनाहापछि पुरानै हैसियतमा फर्काउँदा समग्र न्याय प्रणालीकै मजाक हुनेछ ।’ 

श्रीमान्-श्रीमतिबीचको टकराव त्यतिमै सीमित रहेन । ०८० चैत्र १९ गते सोमबार काठमाडौंको अनामनगस्थित नागरिक उन्मुक्तिको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा रेशम–रञ्जिता समूहका कार्यकर्ताबीच हात हालाहालको घटना भएको थियो । सुदूरपश्चिमको सरकारलाई समर्थन गर्ने या नगर्ने भन्ने सन्दर्भलाई लिएर उनीहरूबीच त्यस्तो अवस्था आएको थियो । रेशम कांग्रेस नेतृत्वको कमलबहादुर शाह सरकारलाई नै समर्थन गर्ने अडानमा थिए भने रञ्जिताको अडान कुनै हालतमा पनि हुन्न भन्ने थियो ।

यसपछिका दिनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका सवालमा नागरिक उन्मुक्ति आन्तरिक टकरावको भूमरीमा फसेको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा रेशम पक्षधर सांसदको बहुमत थियो । ७ जनामध्ये ५ जना रेशमको पक्षमा खुलेका थिए । भने कैलाश चौधरी र टीका थापा मात्र रञ्जिताका पक्षमा देखिएका थिए । त्यस क्रममा अध्यक्ष रञ्जिताले अर्को पक्षका सांसदलाई अनेक कारबाहीका डण्डा चलाइन् । 

कारबाहीकै शृंखलामा उनले ०८० चैत्र २१ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभासमक्ष भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीसमेत रहेकी समानुपातिक सांसद इन्दिरा गिरीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट फिर्ता बोलाइएको पत्र पठाइन् । सोही पत्रका आधार तथा त्यसबेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले ०८० चैत २६ मा गिरीलाई पार्टीको सिफारिसअनुसार फिर्ता पठाइएको सूचना प्रदेशसभामा टाँस गरेपछि गिरीको सांसद पद नै गुम्यो । 

तर सर्वोच्च अदालतले ०८१ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले सांसद गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि गिरीको सांसद पद पुनर्वहाली भएको थियो । 

रेशम–रञ्जिता समूहको टकरावका बीच प्रतिनिधि सभामा पनि ०८१ असार १६ गते संसदीय दलको नेता रहेकी रञ्जिता श्रेष्ठलाई बहुमत सदस्यहरुले हटाएर गंगाराम चौधरीलाई दलको नेता चयन गरेका थिए ।

कांग्रेस–एमालेका गठबन्धन हुनुअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिमको सत्ता निर्माण र संसदीय मामिलामा पनि अनेक उतार चढावहरु खेप्यो । मुखैमा आएको मुख्यमन्त्री पद रेशम–रञ्जिताको गुटको टकरावकै कारण गुम्यो । नाउपाबाटै दुई जनाको मुख्यमन्त्रीमा दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुखले दुवै जनालाई मान्यता दिएनन् ।  

प्रदेशदेखि संघसम्मका सांसद ‘लेनदेन’ विवादमा मुछिए 

यसबीचमा नाउपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुदूरपश्चिमका दुई जना मन्त्री आर्थिक लेनदेनको विवादमा मुछिएर पदबाट बहिर्गमनमा परेका थिए । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सुरुमा मन्त्री रहेका लक्ष्मण किशोर चौधरीले लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजिनामा दिनु परेको थियो भने सोही मन्त्रालयमा अर्को पटक मन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई बार्षिक बजेटमा अनियमितता गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बर्खास्त गरेका थिए । 

प्रदेशमा मात्रै होइन संघकै सांसद पनि अनियमितताको विवादबाट अछुतो रहेनन् । कास्कीको पोखरा बाटुलेचौरस्थित ‘लिची बगान’ को १ सय ३४ रोपनी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा पूर्वभूमि व्यवस्थामन्त्री एवं नाउपाकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पनि ‘बिचौलिया’ भूमिकामा संलग्न रहेको सार्वजनिक भयो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता र बिचौलिया सुजन लामाबीच भएको घूस ‘डिल’ प्रकरणमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्ने क्रममा सांसदसमेत रहेकी श्रेष्ठको पनि संलग्नता देखिएको थियो ।

जनमतसँगको एकता अन्तिम क्षणमा भताभुंग भयो 

०७९ को निर्वाचनका आधारमा सुदूरपश्चिममा मजबुत मत संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र मधेश प्रदेशमा बलियो आधार रहेको जनमत पार्टीबीच ०८२ वैशाख १७ गतेका दिन पार्टी एकीकरण घोषणा हुने कार्यक्रम तय भइसकेको थियो । 

०७७ सालमा सीके राउत नेतृत्वमा जनमत र ०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएका दुई पार्टी एकीकरणपछि बन्ने पार्टीको अध्यक्षमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत रहने र नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी संरक्षक रहने र सहअध्यक्षमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ रहने समझदारी भएको सार्वजनिक भएको थियो । दुवै पार्टी एक मिल्दा जनमतका ६ र नाउपाका ४  गरी संघीय संसदमा १० सांसद हुने अवस्था थियो । त्यो सांसद संख्याले अस्थिर सत्ता राजनीतिमा निकै अर्थ राख्ने उनीहरूको जुक्ति थियो । तर पार्टी एकताको घोषणाको तयारीका दिन रेशम चौधरीलाई गलत सूचनाका आधारमा अकस्मात प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस दिनको एकता अलपत्र परेको थियो ।    

अन्ततः दुवै दल फुटे

दुई पार्टी एकीकरण गरेर शक्ति बढाउने खोजेका नाउपा र जनमत पार्टीबीचको एकीकरण त परको कुरा सत्ता राजनीतिक कलहले दुवै दल चार टुक्रा भएका छन् । 

^{नयाँ दल जनस्वराज पार्टी दर्ताका क्रममा नेताहरू ।} 

नाउपामा रेशम–रञ्जिता राजनीतिक रूपमा अलग भएका छन् । नाउपा फुटेको छ । केहीअघि नयाँ दल गठनको घोषणा गरेका रेशम चौधरीले चार दिनअघि बिहीबार निर्वाचन आयोगमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल नाम राखेर दल दर्ताका लागि निवेदन दर्ता गराएका छन् । दल दर्ताको प्रयोजनका लागि एउटै पोशाकमा आयोग पुगेका रेशमसहितका नेताहरूले नवगठित पार्टीको अध्यक्षमा कबीर सोब र चुनाव चिन्ह जाँतो प्रस्ताव गरेका छन् । तर नाउपाका संस्थापक केन्द्रीय सदस्यहरू कुनै पनि नयाँ पार्टीमा गएका छैनन् । यता, रञ्जिता नेतृत्वको नाउपमा पनि झमेला कायमै छ । 

स्थापना कालदेखि नाउपाको आन्तरिक राजनीतिलाई निकट रहेर अध्ययन गरिरहेका कृष्ण सर्वहारी श्रीमान्–श्रीमतीबीच शक्ति संघर्ष, व्यक्तिगत इगोका कारण नाउपाको यो हविगत भएको बताउँछन् । ‘स्थापना कालमा टीकापुर राजबन्दीको एजेन्डा थियो, थारू समुदायमाथि थिचोमिचोको एजेन्डा थियो । अब त कुन एजेन्डा बोकेर जनताका बीचमा जालान्,’ सर्वहारी भन्छन् ‘जल्दोबल्दो कुनै मुद्दा बाँकी रहेजस्तो लाग्दैन ।’ 

अर्कोतिर मधेशमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पका रूपमा उदाउन थालेको देखिएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसमेत यसबीचमा छिन्नभिन्न भएको छ । अध्यक्ष राउतले मधेशमा मात्र होइन, मुलुककै राजनीतिमा प्रभाव राख्ने उपेन्द्र यादवलाई हराएका थिए । पूर्वसांसदसमेत रहेका जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान रेशम चौधरीकै पार्टीमा लागेका छन् । 

जनमत पार्टीबाट कारबाहीमा परेका दीपक साहको अगुवाइमा २० प्रतिशतभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य जुटेर पार्टी विभाजन भएको छ । जनमत फुटेर निर्वाचन आयोगमा गत असोज २८ गते जनस्वराज पार्टी दर्तासमेत भइसकेको छ । जनमतले सत्ता राजनीतिको कलहमा बेहोर्नु परेको फुटसँगै मधेशमा सरकारको नेतृत्व मात्रै गुमाएको छ ।