काठमाडौँ — मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कांग्रेसको संस्थापन र इतर पक्षबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा मंगलबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका एजेन्डा नै तय हुन सकेको छैन । महाधिवेशनसम्बन्धी तालिकामा सहमति नजुट्दा एजेन्डा तय गर्न चार दिनदेखि बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक आफैं बन्धक बनेको छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बस्दै आएको बैठक पाँचौं दिन सोमबार पनि चल्नेछ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको केन्द्रीय कार्यसमितिको चार वर्षको कार्यकाल आगामी मंसिर मसान्तबाटै सकिँदै छ । पार्टीको विधानअनुसार थप एक वर्षको कार्यकाल बढाउन सकिन्छ । तर, नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितका संस्थापनइतरका नेताहरू कार्यसमितिको अवधि थप नगरी मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । जसलाई संस्थापन पक्षले नमान्दा विवाद उत्कर्षमा छ । महामन्त्री थापाले त मंगलबारदेखि सुरु हुने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा कार्यकाल थप गर्ने प्रस्ताव नै नलैजाने बताएका छन् । बैठकमा महामन्त्रीबाट नै एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने नियम छ ।

अब बस्ने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले मंसिरभित्र महाधिवेशनको मिति तय नगरेमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने महामन्त्रीद्वयले चेतावनी दिँदै आएका छन् । ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरमा विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिने प्रावधान रहे पनि संस्थापनइतर पक्षले त्यसका लागि ५० प्रतिशतको हस्ताक्षर पुर्‍याइसकेको दाबी गरेको छ । उक्त हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अगाडि निवेदन दिने तयारीमा इतर पक्ष देखिएको छ ।

विशेष महाधिवेशन डाक्ने प्रयोजनका लागि हस्ताक्षर गरिएकोप्रति सामूहिक प्रतिवादमा उत्रिएका संस्थापन पक्ष भने मंसिरभित्र नियमित महाधिवेशनसमेत गर्ने पक्षमा छैनन् । विधि, प्रक्रिया र प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि मंसिरमै महाधिवेशन गर्न व्यावहारिक रूपमा कठिनाइ रहेको तर्क संस्थापन पक्षको छ । इतर पक्षले भने प्रक्रिया छोट्याएर भए पनि महाधिवेशन गर्न सकिने अडान लिइरहेको छ । पार्टी रूपान्तरणका लागि आफूहरूले लिएको अडानबाट यस पटक पछि नहट्ने महामन्त्री थापाको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पनि कांग्रेसभित्र ठूलो हलचल ल्याएको छ ।

इतर पक्षले नीति र नेतृत्व परिवर्तनका लागि मंसिरभित्रै नियमित वा विशेष महाधिवेशनका लागि अडान लिइरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनपछि सार्वजनिक नभएका सभापति देउवा यति बेला निवासबाटै सक्रिय हुन थालेको उनीनिकट नेताहरूले बताएका छन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजन हुन सक्ने भन्दै देउवाले त्यसलाई रोक्न विभिन्न विकल्पमाथि छलफल अघि बढाइरहेका छन् ।

विशेष महाधिवेशन रोक्नका लागि संस्थापन पक्षभित्र पनि दुईथरी विकल्पमाथि छलफल भइरहेको छ । नेतृत्व बदल्न विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर भइरहेका बेला दबाबमा परेको संस्थापनपक्षीय एउटा समूहले सभापति देउवालाई केन्द्रीय कार्यसमिति विघटन गरेर कुनै नेताको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गर्न सुझाइरहेका छन् । जसको नेतृत्व बीपी पुत्र शशांक कोइरालाले लिएका छन् । शशांकले यो बाटो लिएमा नेता शेखर कोइरालालाई समेत मनाउन सकिने बुझाइ उनको छ । अर्को समूहले विधि र पद्धतिअनुसार उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएमा विशेष महाधिवेशन टार्न सकिने तर्क गरिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका संस्थापनपक्षीय नेता वीरबहादुर बलायरले नेतृत्वको विषयमा सहमतिअनुसार अघि बढ्दा जुनसुकै विकल्पमा गए पनि हुने बताए । तर, सभापतिले छोड्छु भन्दाभन्दै अपमानित ढंगबाट हटाउने गरी विशेष महाधिवेशन गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

उनले आगामी मंसिरमा नियमित महाधिवेशनसमेत कुनै पनि कोणबाट सम्भव नहुने दाबी गरे । ‘नेतृत्वको विषयमा सभापतिसँग बसेर जे सहमति बन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्दा कुनै आपत्तिको विषय हुँदैन । तर, २१ फागुनमा हुने निर्वाचनमा पार्टी जाने हो भने त्यसअगाडि महाधिवेशन सम्भव छैन । तयारीको हिसाबले पनि सभव छैन,’ उनले भने, ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई हेरेर महाधिवेशनको माग भएको हो भने हामीले नेतृत्व होइन उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न पहिला विधानमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । जुन उमेर समूहले आन्दोलन गरेर राजनीतिक परिवर्तन गरेका छन्, उनीहरूको सहभागिता पार्टीमा सुनिश्चित गर्ने मुद्दा हो भने महाधिवेशन होइन, पहिला विधानको संशोधन गरिनुपर्छ ।’

विधान संशोधन, सदस्यता नवीकरण र वितरण तथा संगठनात्मक तयारीका लागि महाधिवेशन सम्पन्न गराउन कम्तीमा छ महिना लाग्ने उनको बुझाइ छ । त्यस हिसाबले वैशाख अगाडि महाधिवेशन गर्न कठिनाइ हुने बलायर बताउँछन् । ‘पहिलाकै क्रियाशील सदस्यताको नामावली ल्याएर विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा त झनै हुन्न । यो अव्यावहारिक हो, केन्द्रीय कार्यसमितिकै म्याद सकिएर अवैध हुने अवस्था बन्दै गएको छ भने पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट विशेष महाधिवेशन कसरी सभव छ ?’ उनले भने ।

अहिलेसम्म जम्मा २५ जिल्लाको क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण टुंगिएको छ । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सुरु भएकै छैन । केन्द्रको महाधिवेशनका लागि सुरुवाती मतदाता तीनै क्रियाशील सदस्यता हुन् । क्रियाशील सदस्यताबाटै चुनिने प्रतिनिधिहरूबाट वडा, पालिका हुँदै प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला हुँदै प्रदेश र केन्द्रको अधिवेशन हुन्छ । केन्द्रको महाधिवेशनका मतदाताका रूपमा रहने प्रतिनिधि १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट चयन हुन्छन् ।

प्रत्येक क्षेत्रबाट क्षेत्रीय सभापतिसहित २५ जना (समावेशी क्लस्टरले कुनैमा २६ वा २७) सम्म निर्वाचित हुन्छन् । एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाबाट जिल्ला सभापतिसहित २५ जना हुनेछन् । निर्वाचन केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसहित सदस्यहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय सभापतिबाट मनोनीत ४० जना रहन्छन् । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाबाट १ सय २२ जना हुन्छन् । विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट समेत ४ हजार ७ सय बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् ।

यसलाई छोटो समय तालिकाबाट गर्न सकिने केन्द्रीय सदस्य गोविन्द पोखरेल बताउँछन् । उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत क्रियाशील सदस्यताको नवीकरण र नयाँ वितरणको काम १५ कात्तिकसम्म गर्न सकिने बताए । क्रियाशील सदस्यतामा देखिने विवादलाई एक साताभित्र अन्त्य गरेर मंसिरको पहिलो सातादेखि वडा अधिवेशन सुरु गर्न सकिने उनको मार्गचित्र छ । 

मंसिरको पहिलो साता वडा अधिवेशन सुरु गरेपछि २० मंसिरसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने पोखरेलले सुझाव दिएका छन् । त्यसपछि प्रदेश र केन्द्रको एकै दिन निर्वाचन गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ । केन्द्रको मतदानसमेत प्रदेश तहमा नै गर्दा हुने उनको प्रस्ताव छ । ‘यसरी मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्न सकियो भने यसले जेन–जी युवालाई समेत पार्टीमा प्रतिस्पर्धाका लागि सबै तहमा प्रतिनिधित्व बढ्ने मौका मिल्छ’ पोखरेलले भने, ‘केन्द्रीय सभापतिमा मात्रै होइन, सबै तहका नेतृत्वमा नयाँ मान्छेहरूको प्रतिनिधित्वको मौका मिल्छ । यो वा त्यो बहानामा टार्न मिल्दैन ।’

इतर पक्षभित्र महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले पहिलो प्राथमिकता मंसिरमै नियमित महाधिवेशन भनिरहे पनि त्यही समूहका अधिकांश नेताहरू भने विशेष महाधिवेशनलाई जोड दिइरहेका छन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले आगजनीबाट ३७ जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता जलेका कारण नियमित महाधिवेशन गर्ने सम्भावना नभएकाले विशेष महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

‘यदि मंसिरमै नियमित महाधिवेशन गर्ने हो भने पुरानै क्रियाशील सदस्यताबाट वडा र क्षेत्रको अधिवेशन गरेर केन्द्रको महाधिवेशन गर्दा सम्भव हुन्छ,’ उनले भने, ‘नत्र विशेष महाधिवेशनको विकल्प देखिँदैन ।’ अर्का केन्द्रीय सदस्य अजय शिवाकोटीले नियमित महाधिवेशनको नाममा अलमल्याउने र नगर्ने नियत हुन सक्ने भन्दै विशेष महाधिवेशनमा जानु नै उत्तम विकल्प हुने बताए । तर, समयमै महाधिवेशन गराउने इच्छाशक्ति र नियत सफा भएमा भने मंसिरभित्रै गर्न सकिने उनको पनि तर्क छ ।