जनकपुरधाम — कांग्रेसले मधेश प्रदेश सरकार नेतृत्वको लागि दाबी पेस गरिसकेको छ । बुधबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कांग्रेसले तीन दलका ५८ प्रदेशसभा सदस्यको सर्मथनसहित दाबी पेस गरेको हो ।

कांग्रेसले एमालेका २३, कांग्रेसका २२ र जनमत पार्टीका १३ सहित ५८ प्रदेशसभा सदस्यको सर्मथन रहेको जनाएको छ । जसमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहको पनि समर्थन रहेको देखिन्छ । 

दाबीपत्र प्रदेश प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयका निमित सचिव शत्रुधन यादवलाई बुझाइएको छ । यादवले कांग्रेसको नेतृत्वमा दिइएको दाबी अहिले दर्ता नभएको बताए । प्रदेश प्रमुख बाहिर भएको र कानुनत: भए/नभएको हुनाले दाबी पेस दर्ता नगरिएको उनको कथन छ । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दाबी पत्र दर्ता भएको छैन्,’ उनले भने, ‘कार्यालयले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान नै गरेको छैन । त्यसकारण त्यो पत्रको कति औचित्य छ ? आँफै बुझ्नुस् ।’

जनमत पार्टी संसदीय दलको नेता महेशप्रसाद यादवले गलत कदम चाल्न नदिन वा हुन दिन अगावै दाबी पेश गरिएको जानकारी दिए । उनले मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभा विघटन गर्लान् भन्ने डरका कारण अगावै दाबी पेस गरेको प्रस्ट गरे । ‘दुई/तीन दिनदेखि विभिन्न षड्यन्त्रहरु सुनिन थालेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा विघटन गर्ने कुरा पनि सुनियो त्यसकारण हामीले प्रदेश प्रमुखलाई पनि सचेत गराउन अगावै सरकारको लागि दाबी पेस गरेका छौं ।’

दाबी प्रस्तुत गरेको पत्रमा तीनै पार्टीको संसदीय दलको नेताको हस्ताक्षर छ । दलीय राजनीतिमा दलको सबै सदस्यको गणना हुने भएकाले सबै सदस्यको संख्यामा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई सर्मथनसहितको पत्र बुझाइएको उनले बताए । उनका अनुसार अहिलेसम्म जनमत पार्टीको १३ सांसद छन् । पार्टीले दिएको निर्देशनअनुसार कुनै पनि सदस्य काम नगरे कारबाही हुने प्रावधान रहेको उनले बताए । ‘पार्टीको निर्देशन र हृवीपको विरुद्धमा गएर कुनै पनि सांसदले मतदान गरे स्वत: पद जान्छ,’ उनले भने, ‘पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा पठाउनु नै पर्दैनन् । दलकै कार्यालयबाट पदमुक्त भइहाल्छ ।’ यसअघि मुख्यमन्त्री सिंहहलाई दलको कार्यालयले पनि कारबाही गर्न पार्टीको केन्द्रीय कमिटिमा सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसअनुसार छानबिन समितिले पार्टीमा प्रतिवेदन बुझाएको र त्यहीअनुसार काम अगाडि बढिरहेको उनले जनाए ।

मुख्यमन्त्री सिंह आफैंलाई विश्वासको मत दिए कारबाही हुने दलको नेता यादवले संकेत गरे । तर, राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्राले आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु अनैतिक काम भएको टिप्पणी गरे । ‘आफ्नै पार्टीको मुख्यमन्त्रीलाई हटाएर अरु पार्टीलाई सर्मथन गर्नुभन्दा अनैतिक अरु के हुन सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गर्दै भने,‘अब त जनमत पार्टीको भविष्यमाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।’ अहिलेको अवस्थामा विवादित पार्टीसँग सरकार बनाउनु उचित नभएको उनले उल्लेख गरे । अहिलेको सरकार बनाउनु पनि संघीयतालाई थप बदनाम गर्ने खेल रहेको उनले विश्लेषण गरे ।

संविधानमा चार वटा अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६९ को (१) बमोजिम निजले प्रदेश प्रमुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा वा निजविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, निज प्रदेशसभा सदस्य नरहेमा र निजको मृत्यु भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था छ । 

मुख्यमन्त्री सिंह भने यी प्रावधानको बीच विश्वासको मत लिाने तयारीमा छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले यही असोज २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । त्यसका लागि उनले यही असोज २६ सम्म प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनेबारे जानकारी गराइसक्नु पर्नेछ । मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत नलिए दाबी पेस गरेका दलहरु उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लग्ने छन् । गएको भदौ २८ गते उनको आफ्नै पार्टीले सिंह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका थिए । कुनै पनि दल सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जनमत पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका सिंहलाई आफ्नै पार्टीले पदबाट हटाउन जोडबल गरिरहेको छ । यसअघि उनलाई पार्टीले मुख्यमन्त्री पदबाट फिर्ता बोलाइएको थियो । तर, राजीनामा नदिएपछि उनलाई पार्टीमा कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरिएको थियो । तथापी अहिलेसम्म मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत पार्टीले कारबाही गरेको छैन ।

गएको भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलन हुँदा मुख्यमन्त्री सिंहले फेसबुकमै राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा लिखित राजीनामा दिएका थिएनन् । तर, प्रदेशसभा विघटन नभएपछि मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिने अडान लिएका थिए । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई आफ्नै पार्टीले भदौ २८ गते फिर्ता बोलाएको थियो । र, असोज २ गते मुख्यमन्त्रीलाई कारबाहीको लागि पार्टीमा सिफारिस गरिएको थियो । उक्त समय प्रदेशसभामा पनि जनमत पार्टी विपक्षीको डायसमा बसेको थियो । यही असोज पहिलो साता कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । बुधबार एमालेले पनि सिंह नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिँदै कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन दाबी पेस गरेको छ ।

यो सबै घटनाको विषयमा मुख्यमन्त्री सिंह मौन छ । तर, संविधान दिवसको दिन सार्वजनिक  कार्यक्रमबाट राजीनामा दिन तयार भए पनि पार्टीको पत्रले बिच्किएको र संघीयताको रक्षा गर्न राजीनामा नदिएको उद्घोष गरेका थिए । आफूसँग जोडिएको पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरू क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा राखेर पार्टीले बदनाम गराएको उनको गुनासो थियो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्नो पद जोगाउन मन्त्री र उनका नेताहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।