काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेन-जी आन्दोलनमा भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका साथै राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमाथि भौतिक आक्रमण हुने कुरा पूर्णत नियोजित र योजनाबद्ध भएको बताएका छन् ।

उनले यस्ता घटनाहरु जेन–जी आन्दोलनकारीबाट नभएको भन्दै अरु कसैले गरेको समेत दाबी गरेका छन् । उनले जेन-जीहरुको आन्दोलनलाई  प्रतिगामीहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । तर त्यसलाई पुष्टि हुने आधारहरु भने विस्तृतमा पेस गरेका छैनन् । केन्द्रीय समितिको बैठकमा राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्ताव पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको प्रस्तावनामा उनले जेन-जी विद्रोह अघिको सरकारको भूमिका र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमबारे विभिन्न धारणाहरु समेटेका छन् । दाहालले पेस गरेको प्रस्तावमा समेटिएका मुख्य पाँच बुँदा यस्ता छन् : 

१) दाहालले माओवादीले उठाएका मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय राजनीतिकेन्द्रित भएको दाबी गर्दै माओवादीमाथि नै किन प्रहार भयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको गैरदलीय सरकारबाट केही संकटहरु निम्तिन सक्ने समेत बताएका छन् । उनले पेस गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'जेन–जी आन्दोलनपछि गैरदलीय सरकार बने पनि हाम्रा उपलब्धिहरु माथिको संकट भने टरेको छैन । विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठपुतली पात्रमार्फत स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरु बाँकी नै रहेका छन् ।' 

२) दाहालले जेन-जी विद्रोह एमाले नेतृत्वको दुई तिहाइको सरकारले गरेका कामहरुको परिणाम भएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै उनले आन्दोलनका नाममा सरकारी सम्पत्तिमाथि भएको आक्रमण नियोजित भएको समेत बताएका छन् । उनले पेस गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ, 'भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, व्यवस्थापिका संसद्, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारजस्ता देशकै ऐतिहासिक सम्पदाका साथै सयौं सार्वजनिक कार्यालय, लोकतान्त्रिक दलका नेताहरुका निवास, बैंक, वित्तीय संस्था, मिडिया तथा व्यवसायमा भीषण आगजनी, लुटपाट, तोडफोड गरिनुका साथै भौतिकरुपमा समेत आक्रमण गरियो र राष्ट्रले अकल्पनीय क्षति बेहोर्नुपर्‍यो । एउटा कुरा के प्रस्ट छ भने आन्दोलनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका साथै राजनीतिक व्यक्तित्वहरुमाथि भौतिक आक्रमण हुने कुरा पूर्णत नियोजित र योजनाबद्ध थियो । उनले जेन-जी आन्दोलनका नाममा घुसपैठ भएको पनि बताएका छन् । उनले पेस गरेको प्रस्तावमा लेखिएको छ,  'उनीहरुले जेन-जीको आवरणमा व्यवस्थाविरोधी विध्वंस गर्न सकिन्छ भन्ने रणनीति तयार गरे । फलस्वरुप प्रकटमा सरकारका गतिविधिबाट असन्तुष्ट जेन-जीहरु सडकमा देखिएका भए पनि त्यसलाई प्रतिगामीहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे । यस कार्यमा देशी–विदेशी अन्य शक्तिकेन्द्रहरुसमेत परिचालित भए ।

३) दाहालले जेन-जी आन्दोलनकै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएको र त्यसै मेसोमा  देशैभरि भएका घटनाहरुपछि नयाँ राजनीतिक रिक्तता र संकट देखा परेको समेत बताएका छन् । उनले नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक नेपाली सेनाले राजनीतिक संवाद गर्न पुगेको बताउँदै सेनासँग वार्ताका लागि थरिथरि जेन-जी प्रतिनिधिहरु देखा परेको विषय उठाउँदै प्रस्तावनामा लेखेका छन्, जेन-जीले आन्दोलनको आह्वान गरेको अवस्थामा प्रतिगमनका मुख्य पात्रहरु राजनीतिक संकट समाधानको वार्ता टेबलमा बसिरहेको अवस्था देखियो, जुन सामान्य र स्वाभाविक थिएन । हाम्रा उपलब्धिमाथि गम्भीर संकट देखा परेको थियो । दाहालले आन्दोलनलगत्तै वास्तविक जेन-जीहरुको भूमिका कमजोर हुँदै परिचालित पात्रहरु देखा परेको दाबी गरेका छन् । तर ती को थिए र कहाँबाट कसरी परिचालित हुन पुगे भनेर केही खुलाएका छैनन् । 

४) दाहालले जेन-जी विद्रोहपछि माओवादीले दिएको साथ र राष्ट्रपतिले लिएको अडानले संविधान र व्यवस्था जोगिएको बताएका छन् । तर उनले नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रक्रियामा आफूहरुले राखेको मतभन्दा फरक तरिकाले सरकार बनाउने काम भएको बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, 'राष्ट्रपति र अन्य पक्षबाट यो प्रस्तावमा जान नसकिने मत राखिएपछि हामीले वैकल्पिक प्रस्तावका रुपमा आवश्यकताको सिद्धान्तअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने, उक्त नियुक्तिलाई संसद्ले‍ अनुमोदन गर्नुपर्ने, संसद्ले‍ नियमित काम नगर्ने, जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी संसद् स्वयं नै आफूलाई निष्क्रिय बनाएर जनादेशमा जानुपर्ने मत राख्यौं । यसो भएमा मात्रै संवैधानिक र राजनीतिक प्रक्रियाले निरन्तरता पाउने र प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा हाम्रो सहमति रहने हाम्रो अडान रहृयो । तर घटनाक्रम त्यसरी अघि बढेन । त्यसैले संविधानबमोजिम नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति नहुनु र संसद्ले‍ नियुक्ति तथा नयाँ जनादेश प्रक्रियाको स्वामित्व नलिई राजनीतिक निकासको प्रक्रिया अघि बढेकाले हामीले असहमति जनाएका हौं ।