काठमाडौँ — जेन–जीको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र त्यसपछिको प्रदर्शनले मुलुक तरंगित बनेको बेला मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेर्न उनकै दल जनमत पार्टी लागिपरेको छ । जेन–जी आन्दोलन चर्किएकै बेला गत २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहलाई राजीनामा गर्न जनमत अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले निर्देशन दिए । 

‘सल्लाहमै’ राजीनामा गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहले सामाजिक सञ्जालमा जेन–जी आन्दोलनको पक्षमा लामो फेहरिस्त लेखेर राजीनामा गरेको घोषणा गरे । प्रदर्शनकारीले मुलुकमा विध्वंस मच्चाइरहेका बेला २४ भदौमा जनमतका तत्कालीन प्रवक्ता शरदसिंह यादवले मधेश प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्ने र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय सार्वजनिक गरेपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री सिंहले ‘पार्टी अध्यक्षको सल्लाहमै पदबाट राजीनामा दिँदैछु’ भनेका थिए । 

‘जनताले नै चुनेर हामीलाई यो ठाउँसम्म पुर्‍याएको हो, जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन । जेन–जीको आन्दोलनमा जुन प्रकारको क्षति भएको छ, त्यसले दुखी बनाएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले दिएको राजीनामा पत्रमा भनेका थिए, ‘नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो अरू केही छैन भन्ने अटल विश्वासका साथ, जनताको अधिकार र भविष्यप्रति उत्तरदायी हुँदै मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेको छु ।’

तर, प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारी त्यतिबेला काठमाडौंमा रहेकाले मुख्यमन्त्री सिंहले भने लिखित राजीनामा बुझाउन पाएका थिएनन् । प्रदर्शनले सबैतिर अस्तव्यस्त हुँदा मुख्यमन्त्री सिंह पनि केही दिन जनकपुर बाहिर बसे । प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिन भदौ २७ गते मुख्यमन्त्री सिंह जनकपुर फर्किए ।

‘प्रदेश प्रमुखको निवासमा पुग्दा त्यहाँ सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाबाहेक कोही थिएन,’ मुख्यमन्त्री सिंहका प्रेस सल्लाहकार अवधेशकुमार झाले भने, ‘प्रदेश प्रमुख जनकपुरमा नरहेको जानकारी मुख्यमन्त्रीलाई गराए । सोधीखोजी गर्दा प्रदेश प्रमुख दुई/चार दिनमा जनकपुर फर्किने जानकारी आयो ।’

प्रदेश प्रमुख भण्डारी काठमाडौंमै रोकिँदा र मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा दिने हो/होइन संशयलाई उनकै दल जनमत पार्टीले थप मलजल गरिदियो । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले भदौ २८ गते प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई लेखेको पत्र उनले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरे । पत्रमा ‘जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता साथै मुख्यमन्त्री/मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जानकारीसहित निवेदन छ,’ उल्लेख थियो । संयोग कस्तो भने, मुख्यमन्त्री सिंहले दिएको राजीनामा र उनलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको दुवै पत्र प्रदेश प्रमुखनिर पुगेका थिए । राजीनामा सामाजिक सञ्जालमै पोष्टिएको थियो । 

राजीनामा दिने मुडमै रहेका मुख्यमन्त्री सिंहलाई बिच्काउन उक्त पत्र नै काफी थियो । ‘मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा गर्न तयार नै छु । प्रदेश प्रमुख नहुँदा मैले कसलाई बुझाउने राजीनामा पत्र ?,’ मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना निकटसँग आक्रोश पोख्दै भने, ‘मसँग जोडिएको पार्टीको आन्तरिक निर्णयहरू क्षणभरमै सामाजिक सञ्जालमा किन राखिन्छ ?’ 

यसबीचमा मुख्यमन्त्री सिंहले भने आफ्ना सारथि दल एमाले, कांग्रेस, लोसपाबाट मन्त्री रहेका र उनका नेताहरूसित पनि परामर्श गर्छन् । विपक्षी दल जसपा, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एस)सहितका दलका उच्च नेताको छलफलपछि मुख्यमन्त्री राजीनामा नगर्ने मुडमा पुग्छन् । राजीनामा किन नदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत पार्टीले एक पटक २४ घण्टे र अर्को पटक ३ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ । मुख्यमन्त्री सिंह भने पार्टीको निर्देशन र स्पष्टीकरण मामिलामा मौन छन् । 

मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिँदा आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकारबाट जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह पनि राजीनामा नगर्ने बरु प्रदेशसभामा विश्वासको मत फेस गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । शुक्रबार जनकपुरमा आयोजित संविधान दिवस समारोहमा मुख्यमन्त्री सिंहले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान रक्षाका लागि पदबाट राजीनामा नगरेझैँ आफू पनि संघीयता रक्षाका लागि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा नगर्ने बताएका छन् । ‘हो, परिस्थिति अर्कै मोड लिँदा मैले २४ भदौमा राजीनामा गर्ने घोषणा गरेकै हो,’ उनले भने, ‘तर, गठबन्धन दल र विपक्षी दललगायतले अहिले मुख्यमन्त्री फेरिने क्रम चल्दा संघीयतालाई समस्या पर्न सक्ने विश्लेषण गरेपछि म पछि हटेको हो ।’

जनमत पार्टीका मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा संघीयतासँग नभएर नैतिकतासँग जोडिएको बताउँछन् । यादवले जनमतको भागमा परेको मुख्यमन्त्रीमा पार्टीले सिंहलाई नियुक्त गरेको हो र अब छोड्नभन्दा टाँसिएर बस्नु पद लोलुपता मात्र रहेको बताए । ‘पार्टीकै निर्देशनमा राजीनामा गर्ने अनि फेरि पछाडि हट्ने कुरा स्वीकार हुँदैन,’ जनमत दलका नेता यादवले भने,‘उहाँलाई के लोभ लाग्यो कि पार्टीलाई बदनामी हुने काम गरिरहनुभएको छ ।’ 

जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई राजीनामा गर्न निर्देशन दिएको र अटेरी गर्दा उनलाई दलबाटै निष्कासन गर्ने प्रक्रिया थालिसकिएको यादवले जानकारी दिए । ‘पार्टीले पद छोड्नु भनेपछि एक मिनेट पनि बस्नु हुन्न,’ जनमतका दलका नेता यादवले भने,‘उहाँ पार्टीसित बगाबत गर्नुभएको छ । पार्टीभित्र नरहन पनि सक्नु हुन्छ । प्रक्रिया थालिसकिएको छ ।’ 

०८१ जेठ २३ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमाएपछि मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउने रस्साकस्सीमा मुख्यमन्त्री जनमतको भागमा परेको थियो । जनमतका महेशप्रसाद यादव संसदीय दलका नेता थिए । यादव नै मुख्यमन्त्री हुने लगभग पक्का थियो । तर, ०८१ जेठ २४ गते जनमत अध्यक्ष राउत अमेरिका उड्नुअघि सत्ता सारथि दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा सिंहको नाम अघि सारिएको सन्देश सुनाएका थिए । संसदीय दलका नेता यादव आफ्नो भाग खोसेकोमा मुख्यमन्त्री सिंहसित सन्तुष्ट छैनन् । 

जेन–जीको अगुवाईमा भएको आन्दोलन र त्यसपछि विकसित घटनाक्रमपछि संघीयता रहने/नरहने बहस भइरहेको बेला आफ्नै मुख्यमन्त्रीलाई किन हटाउन खोजेको ? प्रश्नमा जनमतका संसदीय दलका नेता यादवले भने, ‘संघीयतामाथि संकटै थियो भने राजीनामा गर्ने नाटक किन गर्नुभयो । त्यस्तो केही छैन । उहाँ हटे अर्को मुख्यमन्त्री बन्छ । संघीयता चलिरहन्छ ।’ 

यादवले मुख्यमन्त्री सिंहमा पद लोलुपता बढेको बताए । उनले मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि नै उनको प्रदेश सांसद पद गुम्ने संकेत पनि गरे । ‘विश्वासको मतसम्म उहाँ पुग्नै सक्नु हुन्न,’ यादवले भने,‘बीचमै उहाँको सांसद पद गुम्छ । पार्टीले प्रक्रिया चालिसकेको छ ।’

सत्ता सारथि दल लोसपाका प्रदेश सांसद उपेन्द्र महतोले सस्तो लोकप्रियताका लागि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहको राजीनामा गर्न लगाएको तर्क गरे । ‘संघीयतामाथि खतरा थियो वा छ भने राजीनामा किन गर्न लगाउनु,’ महतोले भने, ‘राजीनामा गरेपछि मुख्यमन्त्री सिंहले पनि छोड्नुपर्थ्यो । अहिले पद लोलुपता देखियो ।’ उनका अनुसार पार्टीले फिर्ता बोलाउँदा मुख्यमन्त्री सिंहले सजिलै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा जटिलता थप्दै लगेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीको दाउ

जनमत अध्यक्ष राउतको निर्देशनमा अकस्मात् राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सिंहले भने आफ्नो कार्यकालको १३ महिनामा मधेश प्रदेशको राजनीति गणितसँग भलिभाँती छन् । चार दलको गठबन्धन सरकार हाँकिरहेका मुख्यमन्त्री सिंहसँग चारै दलका मन्त्री सन्तुष्ट छन् । मुख्यमन्त्री सिंहको बहिर्गमन भए ठूलो दलको हैसियतले एमालेलाई सरकारको नेतृत्वका लागि प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आह्वान गर्न सक्छ । तर, एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी)ले भने मुख्यमन्त्रीमा सिंहकै निरन्तरता चाहेको छ । 

मधेशमा मुख्यमन्त्री वा गठबन्धन फेरिए अरू ६ प्रदेशमा एमाले, कांग्रेसको गठबन्धनमा समस्या पर्ने भएर एमाले सिंहकै निरन्तरता चाहन्छ । कांग्रेसको अवस्था पनि त्यस्तै हो । मधेश प्रदेशका कांग्रेस अध्यक्ष कृष्णप्रसाद यादव आलोपालोअनुसार आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । तर, उनको दलबाट मन्त्री बनेकाहरू सकभर मुख्यमन्त्री सिंहकै निरन्तरताको पक्षमा छ । सत्ता सारथि दल लोसपाका पनि सिंहकै नेतृत्व रुचाएको छ । 

मधेश प्रदेशका १ सय ७ सांसद छन् । जसमा एमालेका ठूलो दल एमालेका सांसद दीपेन्द्र ठाकुर र जसपाका सांसद सरोजसिंह कुशवाहा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुद्दा परेर निलम्बित छ । लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा असई थमन विकको मुद्दामा फरार भएपछि उनी निलम्बित छन् । अब १ सय ४ सांसदमा मुख्यमन्त्री सिंहले जनमतलाई पछ्याउँदै विश्वासको मतमा बहुमत ल्याउने गरी तयारी गरेको छ । सत्ता सारथि एमाले, कांग्रेस र लोसपाका समर्थनसहित मुख्यमन्त्री सिंहले विपक्षी दलको मत चोर्ने पनि प्रयासमा छन् ।