काठमाडौँ — लेखक सीके लालले वैशाख २०६७ मा एउटा आर्टिकलमा लेखेका थिए- ‘अप्ठ्यारो परिस्थितिले आँटिलो निर्णय खोज्छ । त्यस्तो निर्णय लिन तीन प्रमुख दलको नेतृत्व सक्षम छ वा छैन भन्ने परीक्षणको घडी अहिले नै हो । सायद नेपालले प्रथम महिला प्रधानमन्त्री अंगिकार गर्ने बेला भइसकेको छ ।’

लालको आर्टिकल प्रकाशित भएको समय अप्ठ्यारो परिस्थिति नै थियो । माओवादीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारविरुद्ध आयोजना गरेको आमहडताल र आन्दोलनलाई अत्यन्तै कडा बनाएको थियो । मन्त्रीहरूलाई समेत सिंहदरबार छिर्न दिएको थिएन । कतिपय मन्त्री बिहान झिसमिसेमै सिंहदरबार छिर्थे । सोही वर्ष जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नुपर्ने भए पनि कांग्रेस–एमालेको सरकार र माओवादीबीच तनाव असाध्यै बढेको थियो ।

लालले त्यतिबेला कांग्रेस नेता सुप्रभा घिमिरेको नाम लिएका थिए । भनेका थिए, ‘अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एवं अध्यक्ष झलनाथ खनाल (एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष), के तपाईंहरू दुई 'वामपन्थीहरू'लाई नेपाली कांग्रेसको वौद्धिक व्यक्तित्व र काठमाडौंका सभासद् सुप्रभा घिमिरेको नेतृत्व स्वीकार छ? छैन भने वैकल्पिक व्यक्तित्वको खोजीमा हुने ढिलाइ अब नेपाली जनतालाई स्वीकार्य नहुन सक्छ ।’

घिमिरे त्यतिबेला संविधान सभा सदस्य थिइन् । कांग्रेस सभासद् उनले काठमाडौं–४ मा एमाले उम्मेदवार विद्यादेवी भण्डारीलाई पराजित गरेर संविधान सभाको यात्रा तय गरेकी  थिइन् । 

लालले अप्ठ्यारो परिस्थितिले आँटिलो निर्णय खोज्छ भनेर जुन वाक्य लेखेका थिए, १५ वर्षपछि त्यसको कार्यान्वयन भएको छ । अवस्थाको जटिलता भने त्यतिबेलाभन्दा बढी छ । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनमा ७३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । घाइतेहरू अस्पतालमै छन् । संसद् भवन, सिंहदरबारस्थित कैयौं मन्त्रालय, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत प्रदर्शनकारीले जलाएका छन् । देशभरका सरकारी कार्यालय आगजनीमा परेका छन् । राज्यले एकै दिनमा बेहोरेको क्षति असाध्यै ठूलो छ ।

राजनीतिक तरलता उस्तै छ । सरकार गठनको परम्परागत प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ र २१ फागुनलाई निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका र दशकौं राजनीतिक रजगजको केन्द्रमा रहेका दलहरू किनारामा धकेलिएका छन् । राजनीतिक दर्शन र बृहत् वैचारिक समानताबिना नै जेन–जीहरू राजनीतिको मूलधार र निर्णायक भएका छन् ।  सरकार गठनको प्रचलित संवैधानिक प्रचलन र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको शृंखला पुनः नजोडिउञ्जेल राजनीतिक अन्योल यथावत् रहने छ । 

अहिलेको अप्ठ्यारो परिस्थितिले आँटिलो निर्णय गरेको छ । परिणामतः नेपालको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी छिन् ।

यद्यपि, नेपालको राजनीतिमा फरफ-फरक समयमा महिला प्रधानमन्त्रीको चर्चा चल्ने गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले २७ मंसिर २०८० मा  काभ्रेको पाँचखालमा महिला उद्यमी हरित औद्योगिक पार्कको शिलान्यास कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएपछि राष्ट्रपति महिला, सभामुख महिला, प्रधानन्यायाधीश महिला भएर यो देशमा राम्रो कामको सुरुवात पनि भयो । अब एउटा बाँकी छ- प्रधानमन्त्री महिला । मेरो इच्छा छ छिट्टै महिला प्रधानमन्त्री होस् ।' 

उनको इच्छा दुई वर्ष नबित्दै पूरा भयो ।

गत वर्ष भदौ ८ मा काठमाडौंमा आयोजित युथ कन्क्लेभमा सहभागीको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै आफूले पहिलो राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र मुख्यसचिवसमेत महिलालाई बनाएको भन्दै आफूले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउन चाहेको बताएका थिए । ‘तर त्यसका लागि अलिकति तयारी गर्नुपर्छ । रियालिटीमा अब दुई महिना, तीन महिना, अर्को साल महिला प्रधानमन्त्री बनाइहाल्छु भन्न अलिकति मुस्किल हुन सक्छ, तर छिट्टै बनाउने तयारीबारेमा सोचिराखेको छु ।’

संयोग नै भन्नुपर्छ, उनले नबनाए पनि उनले भनेको ‘अर्को साल’ महिला प्रधानमन्त्री बनेरै छोडिन् । २३ भदौको जेन–जी आन्दोलन र २४ भदौको प्रदर्शनपछि ओलीले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । त्यसपछि जेन–जीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्की नै पहिलो प्रधानमन्त्री बन्लिन् भनेर कतै चर्चा थिएन । किनकि, प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश भएर इतिहास बनाइसकेकी कार्कीलाई कुनै राजनीतिक दलसँग निकटका रूपमा चर्चा पनि गरिँदैनथ्यो । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत थिइनन् । तर कठिन समयलाई पार लगाउने जिम्मेवारी उनको काँधमा आइपुगेको छ ।

बरू निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई कुनै बेला भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गरिएको थियो ।

असार २०८१ मा कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता साझेदारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । सत्ता साझेदारीका लागि सहमत हुनुअघि ओली र कांग्रेस सभापति  देउवाले आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि गरेका थिए । जसअनुसार, असार २०८३ पछि देउवालाई सत्ता छाड्ने भनेर ओलीले भाषणमा दोहोर्‍याइरहन्थे ।

ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवा-पत्नीसमेत रहेकी आरजु राणा २०८१ भदौमा दिल्ली भ्रमणमा गएपछि उनलाई पनि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चा गर्न थालिएको थियो । आरजुले दिल्लीमा प्रधानमन्त्री हाराहारीकै पाएको सम्मानले त्यस्तो चर्चा निम्त्याएको थियो । नेपालको सत्ता राजनीतिमा प्रभाव राख्ने भनिएको दिल्लीले दिएको सम्मानको विशेष अर्थ हुने टिप्पणी नेपालमा भएको थियो । तर पुसमा पुनः दिल्ली पुगेका बेलामा अघिल्लो पटक जस्तो सम्मान नपाएकाले त्यस्तो चर्चा सेलाएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमाले राजनीतिमा फर्किन जोडबल गरेपछि राजनीतिक समाजले केही सम्भावित परिदृश्य आलकन गरेको थियो । भण्डारीले आफू एमालेमा सक्रिय हुनुको अर्थ त्यसको नेतृत्वमा पुग्ने चाहनासँग जोडेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । एक टेलिभिजनलाई गत असारमा दिएको अन्तर्वार्तामा उनले एमालेको नेतृत्व लिनकै लागि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएको विषयमा कुनै सन्देह नरहेको बताएकी थिइन् । तत्कालीन परिस्थिति र पार्टीको आकारको हैसियतले एमालेको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रधानमन्त्री बन्न कठिन थिएन । त्यसैले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको बलियो पात्रका रूपमा हेरिएको थियो । राष्ट्रपति भइसकेकी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदको ओझ बोक्न सक्ने ठानिन्थ्यो ।

तर एमालेले उनको सदस्यता मात्रै खारेज गरेन, पूर्वराष्ट्रपतिले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नहुने निर्णयसमेत लियो । जेन–जी आन्दोलनपछि भने एमालेसहित सबै पार्टीका शीर्ष नेतामाथि प्रश्न उठेको छ । नेतृत्व छाड्न सार्वजनिक दबाब बढेको छ । यस्तो स्थितिमा एमालेले भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा भित्र्याउने र अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएर पार्टीको संकटसँग जुध्ने आकलन पनि भइरहेको छ । त्यस्तो स्थितिमा भण्डारी कालान्तरमा प्रधानमन्त्री हुन पनि सक्छिन्, तर पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भने हुने छैनन् ।

एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेश सभातर्फ उम्मेदवार बनेपछि उनलाई बागमती प्रदेशको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा हेरिएको थियो । उनले पनि प्रदेशको नेतृत्व गरेर देशको नेतृत्व गर्न सकिने (प्रधानमन्त्री बन्ने) अभिव्यक्ति दिने गरेकी थिइन् । तर एमालेको तत्कालीन शक्ति संघर्षको पटाक्षेप संसदीय दलको निर्वाचनमा भयो । शाक्यलाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता बनेर डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बने । २०७८ मा एमाले विभाजनका बेलामा उनी केही समयका लागि मुख्यमन्त्री बनिन् तर त्यसयता उनी राजकीय भूमिकाबाट बाहिर छिन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनी कतै उम्मेदवार नबनेपछि प्रधानमन्त्री त के मन्त्रीसमेत हुने स्थिति छैन ।

अरुले चर्चा गरिदिने मात्रै होइन, कतिपय महिला नेताले आफू स्वयंलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका सन्दर्भ पनि पाइन्छन् । त्यस्तो नेतामा पर्छिन्- शैलजा आचार्य ।