काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि आन्तरिक छलफलमा रहेका दलहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र, भयरहीत वातावरण भए जनादेशका लागि जान तयार रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घोषित समयमा निर्वाचन हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । तर यस विषयमा पार्टीबाट निर्णय गर्न भने बाँकी छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत आठ दल एक ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भन्दै आएका छन् ।

अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा शुक्रबार नियुक्ति भएलगत्तै सुशीला कार्कीले संसद् विघटन र निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेकी थिइन् । त्यहीअनुसार आगामी २१ फागुनलाई प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएको छ ।  

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले इतिहास बोकेका दलहरू निर्वाचनमा गएर लोकतन्त्र र जनताको सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउन तयार हुनुपर्ने बताए । ‘अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन हुने विश्वसनीय वातावरण बनाउनु पहिलो काम हो । दलहरूले चुनावमा भाग लिएर नेपाली जनताको सर्वोच्चता फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निष्पक्ष चुनाव हुने भए दलहरू सहभागी हुन्छन् । आफ्नो जनादेश परीक्षण गर्छन् ।’

कांग्रेसलगायत दलहरू विगतमा आफूबाट भएका गल्तीप्रति माफी माग्दै जनतामा जानुको विकल्प नभएको केसी बताउँछन् । ‘दलहरू जनतामा जान डराउनु हुँदैन । निर्वाचनबाटै संविधानलाई सही बाटामा अघि बढाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरूले चुनावमा जोड दिनुपर्छ । आवधिक निर्वाचनले नै लोकतन्त्र बलियो बनाउन सक्छ ।’

नेता केसीले सिंगै लोकतन्त्र र संविधानवाद रक्षा गर्ने चुनौती अहिले आएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई संविधान र लोकतन्त्रकै रक्षाका लागि काम गर्न उनले सुझाव दिए । 

निवर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले पनि चुनावमा जान तयार छ तर उसले निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत भएको एमालेको निष्कर्ष छ । 

संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि चुनाव अपरिहार्य भए पनि अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष चुनावको वातावरण बनाउनेमा आशंका रहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘चुनाव हुने परिस्थिति भयो भने दलहरूले भाग लिन्छन् । चुनावबाट धेरै कुराको छिनोफानो हुन्छ,’ उनले भने, ‘चुनाव हुने स्थितिमा मुलुक जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा आशंका छ । मतदाता निर्भय भएनन् भने चुनावको अर्थ रहँदैन । दलहरूले निर्भयतापूर्वक चुनावमा भाग लिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ?’

राज्यका सबै संरचना ध्वस्त भएको अवस्थामा अन्तरिम सरकारले प्रमुख ध्यान निष्पक्ष र स्वतन्त्र च्नुाव गराउनमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले तोकिएकै समयमा चुनाव गराउन दलहरूले दबाब दिनुपर्ने बताए । ‘सरकारले पनि दलहरूले भाग लिने सहज वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । 

माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले अहिलेको मूल मुद्दा नै घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको बताए । ‘हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान समयमै निर्वाचन गराउन हुनुपर्छ । निर्वाचनमा जान पूरै जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसरी मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ ।’ माओवादीभित्र चुनावमा जाने विषयमा दुई मत नभएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ६१ टेकेर चुनाव घोषणा गरेकाले भाग नलिने कुरा हुँदैन,’ उनले थपे, ‘आजको सही बाटो यही हो । यसमा पार्टी स्पष्ट छ ।’

२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा दमन गर्ने र भोलिपल्ट सिंहदरबार, शीतलनिवास, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन लगायत राष्ट्रिय महत्त्वका संरचना तथा व्यावसायिक र निजी संरचना ध्वस्त गर्नेहरूको छानबिन र कारबाही गरे मात्र निर्वाचनको वातावरण बन्ने उनको भनाइ छ । 

माओवादीका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राष्ट्रपतिले संविधानमा टेकेर चुनाव घोषणा गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै चुनाव हुने निश्चित भने हुनुपर्ने बताए । ‘संविधानको रक्षा गर्न चुनाव नभई हुँदैन,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले राष्ट्रिय सभाको स्थायी स्वरूप र गतिशीलता कायम राखी अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन ६ महिनाभित्र गर्नु अपरिहार्य रहेको बताए । ‘तोकिएको आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता हस्तान्तरण गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक हकअधिकारको निर्वाध उपभोग गर्ने वातावरण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘चरम भ्रष्टाचार र दण्डहीनताविरुद्ध कडा कदम चाल्दै पुनर्निर्माण र आर्थिक सुधारमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । सुदृढ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवं विकासमा द्रुतताको अपेक्षा पनि यस अन्तरिम सरकारबाट राखिएको छ ।’ रास्वपा समग्र राष्ट्रिय हित, एकता र सौहार्दता प्रवर्द्धनमा सदा सहयोगी भूमिकामा रहने बुर्लाकोटीको भनाइ छ ।