काठमाडौँ — सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा सरकारले गरेको प्रतिबन्धको सत्तारुढ र प्रतिपक्षी १७ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा प्रतिवाद गरेका छन् ।

सरकारको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई संकुचित गरेको नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारीलगायत विद्यार्थी संगठनको ठहर छ । जसले विद्यार्थीको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पुगेको विद्यार्थी संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर जनाएका छन् । 

सरकारले भदौ १९ गते गरेको निर्णयले नेपालमा सूचीकृत नभएका फेसबुक, इन्स्टाग्रामलगायत २६ सामाजिक सञ्जाल बन्द भएका छन् । यी सञ्जालहरु आमनेपाली विद्यार्थी तथा नागरिकको दैनिकीसँग जोडिएकाले सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय पुनरावलोकन गर्न आग्रह गर्दै तत्काल पुन: सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । ‘सामाजिक सञ्जालहरु बन्द हुँदा सहज सञ्चारमा अवरोध उत्पन्न भएको छ । जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको पहुँचलाई संकुचित बनाउँदै विद्यार्थीहरुको अध्ययन, अनुसन्धान र अन्वेषणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साना तथा मझौला व्यवसायहरु सामाजिक सञ्चालनमार्फत बजार विस्तार र ग्राहक सम्पर्कमा निर्भर छन् । उनीहरुको रोजगारी गुम्ने र व्यवसाय धराशायी हुने गम्भीर खतरा देखिएको छ । तसर्थ सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय पुनरावलोकन गर्न, तत्काल पुनः सञ्चालन गर्न, अभिव्यक्ति स्व्तन्त्रता, शिक्षण, रोजगारी र आर्थिक अवसरमाथि खतरा उत्पन्न गर्ने नीतिहरु तुरुन्त फिर्ता लिँदै विद्यार्थी, डिजिटल सामग्री निर्माता, व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालासँग तत्काल संवाद गरी उपर्युक्त विकल्प अवलम्बन गर्न माग गर्दछौं ।’