काठमाडौँ — पूर्वअर्थमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले संघीयतामा तीन तहबीच समन्वय भएमा मात्रै विकास संभव हुने बताएका छन् । उनले नेपालको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा निरन्तर सम्पर्कसमेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाको आयोजनामा मंगलबार लिवाङमा आयोजित समीक्षा कार्यक्रममा पुनले संघीयतामा गएपछि क्रमशः विकास भएको धारणा राखे । 'संघ र प्रदेशबाट जिल्ला र स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट नदिएमा विकास संभव छैन', रोल्पाबाट संघको प्रतिनिधिमा निर्वाचित पुनले भने, 'भौतिक, आर्थिक एवं जनशक्तिको हिसाबले संघीयता अझै कार्यान्वयनको चरणमा छौं । सबै उपलब्धि यतिबेला नै पाउने हो भन्ने छैन ।' 

संघीयता जोगाउन स्थानीय स्रोत र साधनको वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । आन्तरिक स्रोत बलियो भयो भने संघीयताप्रति जनताको आकर्षण बढ्दै जाने उनको धारणा छ । संघीयतापछि मुलुकभरका कतिपय स्थानीय तह आर्थिक रूपमा बलिया भएको उनले चर्चा गरे । 

'संघीयता भनेको स्थानीय तहले प्रदेश र संघबाट पैसा माग्ने र बाँच्ने मात्रै होइन । अब मुलुकका ७ स ५३ वटा स्थानीय तहले आफ्नो योजना आफैं बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'हरेक तहले आफ्नै योजना बनाएर आत्मनिर्भर हुन र जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न सक्नुपर्छ ।' उनले सबै तह र मुलुकको कृषि क्षेत्र बारेमा एकीकृत तथ्यांक प्रणाली हुनु आवश्यक भएको बताए । 'कुन-कुन स्थानमा के कति धान खेती छ ? तरकारी कहाँ कति उत्पादन भएको छ ? संघले यस्तो तथ्यांक तत्काल बनाउनेतर्फ सोच्न म आग्रह गर्दछु ।'

पूर्वअर्थमन्त्री पुनले रोल्पाबाट ठूलो मात्रामा बजेट फिर्ता हुने गरेको प्रति आपत्ति जनाए । 'हरेक वर्ष बजेट फिर्ता गएको छ, किन कार्यान्वयन भएन ? गम्भीर प्रश्न उठेको छ, सबैलाई चिन्ता बढाएको छ,' उनले भने । रोल्पामा २०६२/६३ पछि संघमा निरन्तर माओवादीको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । पूर्वमन्त्री पनि धेरै पटक प्रतिनिधि र मन्त्री चुनिएका छ्न् । दुई पटक अर्थ, सिंचाइ, ऊर्जामन्त्री भएका पुनसहित पूर्वसभामुखद्वय कृष्णबहादुर महरा र ओनसरी घर्ती मगर तथा पूर्वमन्त्री जयपुरी घर्तीमगर लगायतले यहीँबाट प्रतिनिधित्व गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका दुइटा क्षेत्रमा पनि माओवादी केन्द्रकै प्रतिनिधिले जितेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका नेता पुनले हालको राजनीतिक अवस्थाबारेमा टिप्पणी गर्दै बजेट कटौती नगर्न आग्रह गरे । उनले वर्तमान सरकारले निर्माणाधीन सहिद मार्गको बजेट अघिल्लो वर्ष कटौती गरिएको आरोप लगाए । राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले जनताले पाउने विकासको अधिकार हनन गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले लुम्बिनी प्रदेश सरकार अकर्मण्यतामा परेको बताए । उनले भने, 'बजेटको कार्यान्वयन भएको छैन । मन्त्रिपरिषद्‍को बैठक बस्न सकेको छैन । हामी साथ दिन्छौं भन्दा पनि मन्त्रीहरु तयार छैनन् ।'