विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रावधान कायमै रहेर ऐन आए निजामती सेवाका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले सेवा निवृत्तपछि संवैधानिक आयोग, राजदूत, सरकारीसँगै स्वार्थ बाझिने गरी गैरसरकारी संस्थामा दुई वर्षसम्म नियुक्ति लिन नपाउने भएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — संघीय निजामती सेवा निजामती विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा प्रतिनिधिसभाबाट भएको छलछामलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सच्याएको छ ।
उच्चपदस्थ निजामती कर्मचारीले उमेर हदका कारण वा राजीनामा दिएर सेवाबाट अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, कूटनीतिक र सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था समितिले गरेको छ । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेको साथ पाएका उच्चपदस्थ कर्मचारीले विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था नै हटाउन लामो समयदेखि दबाब दिँदै आएका थिए । विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा एमालेका र मनोनीत सदस्यबाहेक कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपालका सांसदले कम्तीमा दुई वर्ष ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधान राख्नैपर्ने अडान राखेका थिए ।
एमालेका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका गोपाल भट्टराईले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्ने भए दुई वर्षभन्दा कम समयको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर कांग्रेस, माओवादीलगायत दलका सांसदले प्रतिनिधिसभाले पारित गरेकोभन्दा कम समय व्यवस्था गर्न नसकिने भनेपछि एमालेले मौन समर्थन जनाएको थियो । छलफलपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले भनेकी थिइन्, ‘निजामती विधेयकमा नै ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखेर जानुपर्छ भन्ने स्थापित भइसकेको छ । यसमा धेरै माननीयको धारणा जे छ, त्यसैमा जाऔं ।’
विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति तुलसा दाहालले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लाग्ने प्रावधान पारित गरिएको जानकारी दिइन् । ‘निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाबाट भएको त्रुटि सच्याएका छौं, ‘कुलिङ अफ पिरियड’ दुई वर्ष राख्ने सहमति पनि भएको छ,’ उनले भनिन् । विधायन व्यवस्थापन समितिले पारित गरेको प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भई प्रतिनिधिसभाले पनि स्वीकार गरेर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा गए निजामती सेवाका मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवले सेवा निवृत्तपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक आयोग, राजदूत, सरकारीसँगै स्वार्थ बाझिने गरी गैरसरकारी संस्थामा नियुक्त हुन पाउनेछैनन् ।
समितिको बैठकमा प्रतिनिधिसभाले कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्मका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था गरेको तर्क सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले गरेपछि सांसदहरू सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तहका अधिकारीलाई मात्रै लाग्ने व्यवस्था राख्न एकमत भएका थिए ।
सचिव पन्थले राजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि संवैधानिक, कूटनीतिक र सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने संकेत संविधानले नै गरेको दाबी पनि गरेका थिए । निजामती कर्मचारीलाई अवकाशपछि नियुक्तिमा रोक लगाउँदा सेवामा रहेका कर्मचारीको मनोबल कमजोर हुने उनको तर्क थियो । ‘निजामती कर्मचारीलाई मात्रै निषेध गर्दा विभेद हुन्छ । सबैलाई लागू हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए ।
विधेयकबाट ‘कुलिङ अफ पिरियड’ व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र सचिवहरूसँगै संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाब दिन सक्रियतापूर्वक लागेका थिए । मुख्यसचिव अर्यालले विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा नआउन्जेलसम्म यो व्यवस्था हटाउन लागिपर्ने अभिव्यक्ति संसदीय समितिमै दिएका छन् ।
मुख्यसचिव र सचिवहरूको सवाल आफ्नो पार्टीले राखेको तर अन्य पार्टीले नमानेको एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताए । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न नहुने अडान अन्तिमसम्म राखेकी थिइन् ।
माओवादी सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले अवकाशपछि संवैधानिक, कूटनीतिक, सरकारीलगायतका नियुक्ति खान चाहने मुख्यसचिव, सचिवहरूले ५७ वर्षको उमेरमा नै अवकाशमा गए हुने तर निजामती सेवामा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था अपरिहार्य भएको बताए । ‘संवैधानिक, सरकारी र कूटनीतिक नियुक्तिमा सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव नै जाने हो । त्यहाँ जान चाहने भए ५७ वर्षको उमेरमा पद छोडेर बसे हुन्छ । उमेर ५९ वर्ष पुगेपछि नियुक्ति भएर ६ वर्षमा अवकाश हुने हो,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले निजामती कर्मचारीलाई कारबाही वा अयोग्य भनेर विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राखिएको अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे । ‘अवकाशपछि केही समय बस्नुस् भनेर यो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । अनुभवबारे पुस्तक लेख्नस्, देश सुधारको विचार दिनुस्,’ सिटौलाले भने, ‘नेपालका सन्दर्भमा भन्ने हो भने सरकारमा रहने पार्टी नेतालाई प्रभाव पारेर छिट्टै आफ्नै काम लिइहाल्ने भयो । कसैले केही पाउँदै नपाउने, कसैले पाएको पायै गर्ने । अवकाशपछि केही समय जनता, समाजमा देखा परोस् भन्ने यो व्यवस्थामा अन्तर्निहित छ ।’ ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था राख्न भूमिका खेलेका प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएपछि राजीनामा गरेको पनि सिटौलाले उल्लेख गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामती विधेयक पारित गर्ने क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्थामा छलछाम भएको थियो । समितिले दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने प्रावधानसहितको प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो ।
त्यसपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई दफा ८२ (५क) मा कायमै राखियो ।
विधेयकमा भएको छलछामलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा छानबिन विशेष समिति गठन गरिएको थियो । समितिले ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को व्यवस्था खण्डित हुने प्रावधान राष्ट्रिय सभाबाट हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा आएको हो । राष्ट्रिय सभाबाट १७ भदौभित्र पारित भएर विधेयक प्रतिनिधिसभामा फिर्ता भइसक्नुपर्छ । त्यसपछि सभामुखले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्नेछ । त्यसपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति दाहालले निजामती विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी रहेको जानकारी दिइन् ।
