काठमाडौँ — सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले राजनीतिक दलहरूको मनोवृत्ति अहिलेसम्म पूर्ण समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीसम्म पुगेको छैन भन्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित पुस्तकहरूको लोकार्पण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकलाई पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लैजान सके मात्र उपेक्षित समुदायलाई समेत राज्य संयन्त्रसँग जोड्न सकिने उनको भनाइ छ। मन्त्री गुरुङले संविधानले आदिवासी समुदायलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनका लागि जनमत सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो १० वर्षमा नेपालको वर्ग संरचना बदलिएको उल्लेख गर्दै त्यसअनुसार राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

उनले भने, ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको वकालत दलहरूले किन गर्दैनन् भन्दाखेरी दलहरूको मनस्थिति त्यहाँ पुगेको छैन। पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा गयो भने सबैभन्दा सस्तो प्रणाली हुन्छ नि त्यो। व्यक्तिले गर्ने खर्च त केही पनि हुँदैन त्यहाँ। दलहरूको बीचमा प्रतिस्पर्धा पनि धेरै कम हुन्छ। त्यसकारण र मुलुकको राजनीतिक र निर्वाचन प्रणालीमा आदिवासी समुदायलाई संविधानले दिएको अधिकार कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा तपाईं लेख्नुस्। प्राप्त उपलब्धि कार्यान्वयन गर्नका लागि जनमत सिर्जना गर्नुपर्छ हामीले। अहिले नेपालको जुन वर्ग बनोट १० वर्षभित्र परिवर्तन भयो।’