काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामचलाउ भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा १७ भदौमा पेसी तोकिएको छ । न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले तीन वटा फाइल मगाउँदै एक सातापछि पेसी तोकेको हो । 

इजलासले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको भनी संसद् सचिवालयमा पठाएको पत्र र पुनः समर्थन गरेको पत्र झिकाउन आदेश गरेको छ । 

यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले राजीनामा दिएको आधिकारिक पत्र झिकाउन अदालतले आदेश गरेको छ । यसका साथै नाउपाको वैधानिकता र पदाधिकारी विवादमा पनि निर्वाचन आयोगबाट आवश्यक विवरणहरु मगाउने आदेश भएको छ ।

यसअघि न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले चार प्रश्न उठाउँदै लिखित जवाफ मगाएको थियो । बहसका क्रममा महान्यायाधीवक्ता रमेश बडाललाई न्यायाधीश शर्माले संसद् सचिवालयबाट आधिकारिक पत्रबारे जिज्ञासा राखेका थिए । न्यायाधीशको प्रश्नपछि महान्यायाधीवक्ताले संसद् सचिवालयबाट मगाउने आदेश नै गर्नुपर्ने सुनाएपछि इजलासले दोस्रो सुनुवाइ गर्ने भन्दा फाइल मगाउने आदेश गरेको हो ।