काठमाडौँ — राज्यका प्रमुख अंग र निकायहरुमाथि निगरानी राख्ने संसद‍्‌को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति कांग्रेसले सांसद ईश्वरी न्यौपानेलाई उम्मेदवार बनाएको छ । 

निजामती विधेयकको 'कुलिङ अफ पिरियड' प्रावधानमा छलछाम भएका कारण कांग्रेसकै सांसद रामहरि खतिवडाले समिति सभापति पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ सभापति चयन प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । कांग्रेस र एमालेको समर्थनमा एकल उम्मेदवार रहेकी न्यौपाने मंगलबार नै सभापतिमा निर्विरोध निर्वाचित भइसकेकी छिन् । त्यसअघि कांग्रेसभित्र कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमा पार्टी सभापति र महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबीच लामै रस्साकस्सी भएको थियो । निजामति विधेयकमा समावेश ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी गडबडी छानबिन गर्न सांसद जीवन परियार नेतृत्वमा गठित समितिको प्रतिवदेनका आधारमा सभापतिबाट राजीनामा दिएका खतिवडालाई पुनः त्यही भूमिकामा ल्याउन पार्टी सभापति देउवाको चाहना थियो ।

मंगलबार बिहान उपसभापति र महामन्त्रीको बैठकमा देउवाले खतिवडाको नाम नै प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसमा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समर्थन जनाए पनि महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा सहमत भएनन् । ‘कुलिङ अफ पिरियड’लाई निष्क्रिय बनाउने प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी स्वीकारेर राजीनामा दिइसकेपछि खतिवडालाई त्यही भूमिकामा ल्याउँदा समिति चलाउन समस्या उत्पन्न हुने र पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने महामन्त्रीद्वयको तर्क थियो । उनीहरुले खतिवडाको विकल्पमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै रहेका अर्का सदस्य दिलेन्द्र बडुको नामसमेत अघि सारेका थिए । तर, बडुको नाममा सभापति देउवाले छलफल नै गर्न चाहेनन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासनको २७ सदस्यीय समितिमा कांग्रेसका उपसभापति खड्का, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माका अतिरिक्त सांसदहरु दिलेन्द्र बडु, रामहरि खतिवडा, ईश्वरी न्यौपाने, हृदयराम थानी, सरिता प्रसाईंसहित आठ जना सदस्य छन् । न्यौपाने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सदस्य रहे पनि उनी संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति हुन् । महामन्त्रीहरुले खतिवडालाई नहुने भनेपछि सभापति खतिवडालाई सुशासन समितिको सभापतिमा पठाउने गरेर न्यौपानेलाई राज्य व्यवस्था समितिको सभापति बनाउने निर्णयमा पुगेका हुन् । 

समितिमै रहेका अन्य सदस्यहरुको विकल्प हुँदाहुँदै एउटा समितिमा सभापति भइरहेको व्यक्तिलाई राजीनामा गराएर किन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति बनाउनु पर्‍यो त भन्ने प्रश्नमा कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘राज्यका प्रमुख अंगहरुको निगरानी राख्ने र प्रमुख विधेयकहरु राज्य व्यवस्थामै गएर ठोक्किने हुँदा सभापति देउवाले खतिवडाको ठाउँमा आफ्नो विश्वास पात्रको खोजी गरेका हुन् ।’  

‘पार्टी सभापति खतिवडाकै नाम लिनुभयो, महामन्त्रीहरुले त्यसलाई मान्नु भएन । बडुको नाम प्रस्ताव गर्नुभयो । तर, सभापतिले मान्नुभएन । समितिमा रहेका आठ सदस्यमा उपसभापति र महामन्त्रीहरु बन्ने संभावना थिएन । बाँकी पाँच सदस्यमा इईश्वरी न्यौपानेबाहेक अरुप्रति भरोसा गर्नुभएन,’ ती पदाधिकारीले भने । समितिको सभापति बनाउँदा त्यही समितिमा रहेका सदस्यहरुबाट बनाउनुपर्ने प्रावधान छ र न्यौपाने सुनुवाइ समितिको सभापति रहे पनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि पहिल्यैदेखि सदस्य थिइन् ।

कांग्रेसभित्रको विवादले सचिवालयले दिउँसो १ बजे तय गरेको मनोनयनको कार्यक्रमभन्दा केही समयअघि मात्रै न्यौपानेको नाम टुंगिएको थियो । उनले पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै त्यसबारे जानकारी पाएको बताइन् । ‘संभवतः म सजिलो भएको र समन्वय गरेर सबैलाई मिलाउन सक्छे भन्ने ठानेर नै यो जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएको होला,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘चुनौती त धेरै छन् । यो भन्दा पनि अगाडिको चुनौती सामना गर्ने भनेर आएकाले यस्तो चुनौतिबाट भाग्ने कुरा छैन । फेरि चुनौती नै हरेक संभावनाको द्धार पनि हुने ठान्छु ।’

महत्वपूर्ण विधेयक र राज्यका प्रमुख अंग तथा निकायहरुको निगरानी गर्ने मुख्य समिति रहेकाले पनि शीर्ष नेताहरुको सबैभन्दा बढी चासो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति नै हुनेगर्छ । यस समितिमा हरेक दलका शीर्ष नेताहरु नै सदस्य छन् । समितिले कार्यक्षेत्राधिकार भित्र सबै मन्त्रालय र निकायका सुशासनको मुद्दा जोडिन्छन् भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाच्न आयोग र तत् निकायका सम्बद्ध विषय तथा निकायहरु यस समितिअन्तर्गत पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका काममा निगरानी राख्नेदेखि सेना, प्रहरी, अख्तियारजस्ता राज्य शक्तिका प्रमुख अंगको कामकारबाहीसमेत हेर्ने हुनाले यस समितिमा नेताहरुका आफ्नो स्वार्थ समेत जोडिने गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थ अनुकूल समितिलाई हिँडाउन आफू अनुकूलका व्यक्ति खोज्ने प्रवृत्ति यसपटक मात्रै नभएर पहिल्यैदेखि नै रहेको कांग्रेसका एक सांसद बताउँछन् ।

पछिल्लोपटक आठ महिनादेखि अलपत्र रहेको अख्तियार विधेयक, संघीय निजामति विधेयक र अहिले विचाराधिन रहेका प्रहरी विधेयकमा कुनै न कुनै कोणबाट नेताहरुको स्वार्थ जोडिएकाले पनि समितिको सभापतिमा बनाउने मामिलामा देउवाले आफ्नो अनुकूलको व्यक्ति खोजिरहेका थिए । सांसद हृदयराम थानी पछिल्लोपटक विधेयकमा प्रमुख अंशरुपमा नेताहरुकै इशारा खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले समितिमा शीर्ष उनीहरुको स्वार्थलाई स्वाभाविक ठान्छन् ।

‘पहिला–पहिला समितिकै छलफलहरुबाट विधेयक अघि बढ्थे । कानुन बन्थे । प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप हुन्थेन । आफैमाथि भ्रष्ट्राचारको डन्डा लाग्ने गरी मन्त्रीहरुको कानुनको मस्यौदा गरे । समितिले पास गर्‍यो । त्यही कानुनले कालान्तरमा आफैलाई जेलमा पुर्‍याएको विगतको उदाहरण छ । अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । विधेयकमा केही प्रमुख बुँदाहरु नेताहरुबाट सहमति गराएर ल्याउनु पर्ने प्रवृत्ति बनेको छ । समितिमा नभएर नेताहरुको सहमति खोज्ने प्रवृत्तिले पनि यस समितिप्रति नेताहरुको स्वार्थ जोडिन पुगेको हो,’ थानी भन्छन्, ‘राम्ररी अध्ययन नगर्दा निजामती विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडले हंगामा मच्चायो । संवैधानिक परिषद्‍सम्बन्धी विधेयक अहिले राष्ट्रपतिकोमा गएर विवादित बनेको छ । विचाराधिन रहेका सशस्त्र र प्रहरी ऐनमा त्यस्तै समस्या छन् । निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक अर्को स्वार्थ नै स्वार्थले घेरिएको छ । त्यसैले नयाँ सभापतिलाई काम गर्न धेरै चुनौती देखिन्छ ।’

थानीले ‘कोमा’मा भएको अख्तियार विधेयक अहिलेसम्म समितिमै अड्किरहेकाले त्यसलाई अघि बढाउने प्रमुख चुनौती नै नयाँ नेतृत्वमा रहेको बताए । उक्त विधेयक थानी नेतृत्वको उपसमितिले पुस ४ गते सर्वसम्मतिबाट पारित गरे पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको दायराभित्र राखेर अनुसन्धान गर्न अख्तियारले पाउने कि नपाउने भन्ने विषय अहिले सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । त्यसैका कारण समितिले विधेयक अड्काइरहेको छ ।

‘प्रहरी विधेयकमा पनि नेतृत्व तहको कार्यकाल, बढुवाको मापदण्डमा ज्येष्ठतालाई पछि पारेर कार्यदक्षता र कार्यक्षमतालाई मात्रै अगाडि राखिएका जस्ता विवादित विषय छन्,’ उनले भने,‘सबैभन्दा मुख्य विषय त प्रदेशको मातहतमा प्रहरी हुने कि नहुने मुद्दा नै छ । केन्द्रीय मानसिकताका कारण अहिलेसम्म प्रदेशले प्रहरी पाएको छैन । यसले संघीयतामाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला विधेयकलाई कसरी निप्ट्रा लगाउने भन्ने मुख्य चुनौती देखिन्छ ।’

निवर्तमान सभापति खतिवडाले सबैका आँखा पर्ने भएकाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेर काम गर्न धेरै नै चुनौती हुने गरेको स्वीकार्छन् । उनले आफ्नो कार्यकालमा समितिलाई सक्रिय र जिवन्त बनाएको दाबी गरे । ‘कुलिङ अफ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने मेरै अडान हो, तर कर्मचारीहरुको बदमासीका कारण म आफैले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिएको हुँ । त्यसमा मेरो कुनै गल्ती थिएन । अब पार्टीले गर्ने निर्णय मलाई स्वीकार्य छ,’ उनले भने,‘मेरै कार्यकालमा संवैधानिक परिषद्, निजामती विधेयक, आमाको नामबाट नागरिकता दिनेजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित भएका छन् । एक वर्षसम्म छलफल गरेर विधेयक पारित गरेका छौं । निजामती विधेयक त ल्याउने/नल्याउनेबारेमा ठूलो झगडा थियो । त्यसलाई टुंग्याउन एक वर्ष लाग्यो । ५० वटा बैठक नै राख्न पर्‍यो । प्रधानमन्त्रीदेखि संवैधानिक निकायका प्रमुख, मन्त्री, सेना र प्रहरीका प्रमुखहरुलाई समेत बोलाएर छलफल गरियो ।’