भारत र चीन समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात : समाजवादी मोर्चा

मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको विरोध गर्दै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

भाद्र ६, २०८२

कान्तिपुर संवाददाता

The India-China agreement is a serious blow to Nepal's universal rights: Samajwadi Morcha

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीको साझा मोर्चाले भारत र चीनले गरेको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात भएको निष्कर्ष निकालेको छ । 

मोर्चाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिको विरोध गर्दै भारतले मिचेको भूमि फिर्ता ल्याउन आग्रह गरेको छ । ‘ऐतिहासिक प्रमाण र दुई पक्षीय सन्धिहरूले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न अंग हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । नेपालको अभिन्न भूभागका रूपमा रहेका ती क्षेत्रहरूमा विगत केही समयदेखि भारतीय पक्षको अतिक्रमण जारी छ,’ मोर्चाले भनेको छ, ‘यस विषयमा नेपालको तर्फबाट कूटनीतिक पहल गरेर नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन आवश्यक प्रयत्नहरू हुन सकेका छैनन् । यसैबीच लिपुलेकबारे भारत र चीनले गरेको समझदारीले नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि गम्भीर आघात पुगेको छ ।’

नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि आँच पुर्‍याउने यस प्रकारको सहमतिप्रति समाजवादी मोर्चा, नेपाल घोर विरोध तथा असहमति प्रकट गरेको छ । ‘सरकारलाई कूटनीतिक पहलबाट सम्बन्धित मुलुकहरुलाई नेपालको तर्फबाट सत्य–तथ्य जानकारी गराउन, उक्त सहमतिको विरोध गर्न र नेपालको भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्न आह्वान गर्दछ,’ मोर्चाको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा महासचिव नेत्रविक्रम चन्द र नेसपा अध्यक्ष महिन्द्रराय यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कान्तिपुर

Link copied successfully