उपमहासचिव जनार्दन शर्माले तोकिएकै समयमा विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्
What you should know
काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रको मंसिरमा तोकिएको विशेष महाधिवेशन नहुने भएको छ । पुस चौथो साता काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय समितिले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दसैँपछि बस्ने केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन स्थगित गर्ने छ ।
साउन २३ को स्थायी समितिले दसैँ र तिहारको बीचमा केन्द्रीय समिति बैठक गरी महाधिवेशनको मिति तोक्नेबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छिट्टै महाधिवेशन गर्ने पक्षमा नभएकाले विशेष महाधिवेशनको मिति एक वर्ष पछि सर्ने छ ।
२०७८ पुसमा भएको आठौँ महाधिवेशनमा आगामी कार्यदिशा, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यसमिति चयन, नेतृत्व हस्तान्तरण लगायतको विषयमा विवाद भएपछि छ महिनापछि विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
निर्णय भएको तीन वर्षसम्म विशेष नभएपछि गत पुसको केन्द्रीय समितिले फेरि अर्को छ महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अध्यक्ष दाहाल विशेष अधिवेशनभन्दा आगामी पुससम्म नियमित अधिवेशन गर्ने पक्षमा छन् ।
तर उपमहासचिव जनार्दन शर्माले गत केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । पछिल्लो स्थायी समितिमा विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उनी र सचिव राम कार्कीले छिट्टै महाधिवेशनमा जानुपर्ने माग गरे पनि अरू नेताहरू पार्टीको राजनीतिक अभियान अघि बढाउने पक्षमा देखिएका छन् ।
माओवादी उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले विशेष महाधिवेशनको सट्टा राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जानुपर्नेमा छलफल भइरहेको बताए । ‘अब विशेषको सट्टा नियमित राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नुपर्नेबारे छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षपछि नियमित महाधिवेशन गर्न सकिन्छ । त्यसैले मंसिरमा गर्ने भनिएको विशेष महाधिवेशन हुँदैन होला ।’
दसैँ र तिहारको बीचमा हुने भनिएको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय गर्ने बताए । ‘तिहारपछि राजनीतिक अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसपछि महाधिवेशनमा जानु उचित हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने ।
पार्टीले ‘जनतालाई जोड्ने’ कार्यक्रम तय गर्न नसकेको, नेताहरूको जिम्मेवारी प्रभावकारी नभएको, कमिटीहरू भद्दा भएकाले काम चुस्त हुन नसकेको, समाजवादी क्रान्तिको आधार तय गर्न नसकेको भन्दै उपमहासचिव जनार्दन शर्मालगायत नेताहरूले विशेष महाधिवेशनको माग गरेका थिए ।
विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि बनाउनुपर्ने, कमिटीमा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने माग पार्टीभित्र छ । त्यसका लागि यसअघि भएको निर्णयअनुसार विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने संस्थापन इतर पक्षका नेताको भनाइ छ ।
माओवादी सचिव राम कार्कीले राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा माओवादीको पुनर्निर्माणका लागि विशेष वा नियमित महाधिवेशनमा जानुपर्ने बताए । ‘महाधिवेशनमा गएर समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा र त्यही अनुसारको नेतृत्व चयन गर्न आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘आगामी केन्द्रीय समितिमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’
पछिल्लो केन्द्रीय समितिले नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँग एकता गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी र नेकपाबीच एकतापछि पार्टीको नाममा केही फेरबदल हुनेछ । जेठ १२ मा नेपाल राष्ट्रिय पार्टी माओवादी केन्द्रमा मिलिसकेको छ । पार्टी एकीकरण भएको सन्दर्भमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेअनुसार एकता महाधिवेशन गर्ने माओवादी विधानमा उल्लेख छ ।
‘पार्टी एकीकरण गरिएको सन्दर्भमा पार्टी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरे बमोजिमको एकता अधिवेशन हुनेछ,’ माओवादी विधानमा उल्लेख छ । यही प्रावधानमा टेकेर विशेष महाधिवेशन नभई नियमित महाधिवेशनको मिति एक वर्षपछि तोकिने छ ।
माओवादी अन्य माओवादी घटकसँग एकता गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसले माओवादीभित्र शक्ति संघर्षलाई सन्तुलनमा ल्याउने दाहालको बुझाइ छ । पार्टीभित्र उपमहासचिव शर्माले अध्यक्ष दाहालको कार्यशैलीप्रति प्रश्न गरिरहेकाले उनको प्रभावलाई कमजोर पार्न अन्य दलसँग एकता गरी नेता भित्र्याउन चाहन्छन् ।
जेठको तेस्रो साता २०७२ मा बाबुराम भट्टराईसँग बाहिरिएका गंगानारायण श्रेष्ठलाई माओवादीमा भित्र्याएर सचिव पद दिइएको छ । भट्टराईसँगै बाहिरिएका नेता देवेन्द्र पौडेल २०७४ भदौमा माओवादी केन्द्रमा फर्किएका थिए । २०७९ को आम निर्वाचनमा बाग्लुङ २ बाट निर्वाचित भई शिक्षामन्त्री भएका थिए ।
२०६९ असारमा मोहन वैद्यसँग पार्टी विभाजन गरेका पम्फा भुसाल, देव गुरुङले गठन गरेको क्रान्तिकारी माओवादी २०७३ जेठमा माओवादीसँग मिलेको थियो । माओवादीमा फर्किएका नेताहरू भुसाल उपाध्यक्ष, गुरुङ महासचिव छन् । माओवादीमा फर्केका पूर्व माओवादीहरूले राम्रो जिम्मेवारी पाएका छन् । जसका कारण उनी अध्यक्ष दाहालको पक्षमा खुलेर लाग्दै आएका छन् ।
पूर्वमाओवादीहरूसँग एकता गरी दाहालले आफ्नो ३५ वर्षदेखि मूल नेतृत्वको विरासतलाई कायम राख्न चाहन्छन् । उनलाई चुनौती दिने नेताहरू मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई माओवादीबाट बाहिरिएकाले पार्टीभित्र चुनौती दिने नेताहरू छैनन् ।
नेकपाको भदौ तेस्रो साता बस्ने केन्द्रीय समितिले माओवादी एकताबारे प्रस्ताव तयार गर्ने नेता सन्तोष बुढामगरले बताए । ‘पार्टी एकताका लागि राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक आधार तयार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पार्टी एकताका लागि हामी प्रस्ताव अघि सार्ने छौं ।’
नेकपासँग एकता गरी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दलाई मुख्य जिम्मेवारी दिने मनस्थितिमा दाहाल छन् । त्यसपछि उनी एकता महाधिवेशन गरी पुनः अध्यक्ष हुन चाहन्छन् ।
हरेक पाँच/पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन र पार्टी विधानको व्यवस्थाअनुसार माओवादीले २०८३ पुसमा अर्को महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि दाहाल तत्काल विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैनन् ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (१) ‘ख’ ले भने साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगरे जरिवाना तिरेर ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । साढे पाँच वर्षभित्र अधिवेशन नगराउने राजनीतिक दललाई पहिलोपल्ट ५० हजार जरिवाना गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न निर्देशन दिन सकिने उक्त ऐनमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैको प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा भनिएको छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’
