कैदीबन्दीको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने र उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता सांसदले बैठकमा बताइन्।
What you should know
काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले कैदीबन्दीलाई राज्यले थुनेर राखेर वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको बताएकी छन् ।
बुधबार बसेको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताइन् । सरकारी तथ्याङ्ककै आधारमा हिसाब गर्दा कैदीबन्दीका व्यक्तिगत खाना, स्वास्थ्य, न्यायलगायतका कुराहरू २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ वार्षिक हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले गत वर्ष प्रति कैदी ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । देशभर हाल २७ हजार कैदीबन्दी रहेका छन् । मानिस थुनेर राखेर २ अर्ब वार्षिक खर्च गर्नु ठूलो खर्च भएको सांसद गौतमको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, 'मैले सरकारले नै दिएको तथ्याङ्कलाई यसो हिसाब गरेर हेर्दा यहाँ के लेखिएको छ भने, गत वर्ष भएको वास्तविक खर्चका आधारमा प्रति कैदी वार्षिक लागत ७९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ भनेर लेख्नुभएको छ । यो जुन तथ्याङ्क छ, त्यसमा अहिले कति कैदीबन्दी छन् भनेर हिसाब गर्दा वार्षिक रूपमा हाम्रो खर्च यो तथ्याङ्कको आधारमा २ अर्ब २७ करोड ४४ लाख ८ हजार १ सय ६४ रुपैयाँ हुँदो रहेछ । यो कैदीबन्दीलाई हामीले गर्ने खर्च, वार्षिक । यो ठूलो खर्च हो ।'
उनले कैदीबन्दीलाई उत्पादनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताइन् । हालसम्म कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोड्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले केही कैदीबन्दीले गरेका उत्पादनले पनि बजार नपाएको बताइन् ।
कैदीबन्दीलाई उत्पादनमा जोडेर तिनीहरूको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
