काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो वर्षको असारमै आफ्नो दल एमालेबाट मन्त्री हुनेहरूलाई सचेत गराएका थिए, ‘एक वर्षका लागि मन्त्री हुन जाँदै हुनुहुन्छ, मेरो स्पिरिटअनुसार नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्नुहोला ।’

तर एक वर्षमा सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन । मन्त्रीहरू एकपछि अर्को विवादमा पर्दै आए, एमालेका दुई मन्त्री फेरिए । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओली केही सातायता मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा जोडबल गरिरहेका छन् तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको अनिच्छाले हलो अड्किएको छ । 

देउवा परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा र गृहमन्त्री भएका रमेश लेखकलाई बदल्न चाहँदैनन् । पार्टीका पूर्वपदाधिकारी समूहले उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेको छ । सिंहलाई हटाए पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन खलबलिने डर देउवालाई छ । अर्कोतर्फ महामन्त्री गगन थापाको सहमतिबेगर स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेललाई पनि बदल्ने पक्षमा छैनन् देउवा । पौडेल महामन्त्री थापाको कोटाबाट मन्त्री भएका हुन् । चार जनाबाहेकलाई हटाउँदा गलत सन्देश जाने ठानेर पुनर्गठन नगर्ने अडानमा छन् देउवा । देउवाको अडानका कारण ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सकिरहेका छैनन् । 

पहिलो र दोस्रो ठूला दल गठबन्धनको ‘बलियो सरकार’ बन्दासमेत शासकीय सुधार हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ । मन्त्रीहरूको घूस प्रकरण र विवादले सरकार थप बदनाम बन्दै गएको छ । एकपछि अर्को गर्दै मन्त्रीहरू विवादमा तानिन थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा हतार गरेको एमालेका एक नेताको भनाइ छ ।

तर उनी उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाउन चाहँदैनन् । एमाले नेतृत्वको सरकारको नेतृत्वमा चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयनमा रहेको र आर्थिक सुधारका सूचकांकहरू सकारात्मक रहेकाले अर्थमन्त्री फेरबदल गर्दा केही अप्ठ्यारा आउन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीसहित एमाले नेताहरूको बुझाइ छ । 

पौडेलको नेतृत्वमा तयार भएको पार्टीको विधान मस्यौदा पदाधिकारी र पोलिटब्युरो बैठकले पारित गरी अध्यक्ष ओलीलाई झन् शक्तिशाली बनाएकाले पनि पौडेललाई निरन्तरता दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । भदौ तेस्रो साता हुने विधान महाधिवेशनले विधान पारित गर्नेछ । विधानमा मुख्य गरी एउटै कार्यकारी पदमा २ कार्यकाल र ७० वर्षे उमेर हदको प्रावधान हटाएकाले आगामी नेतृत्वका लागि ओली निर्विकल्प देखिएका छन् । यो विधान तयार गर्न पार्टी उपाध्यक्षसमेत रहेका अर्थमन्त्री पौडेलको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । 

मन्त्रिपरिषद् र पार्टी संगठनमा ओलीको निकट रहेर काम गरेकाले पौडेलप्रति ओलीको विश्वास छ । उनले सकेसम्म आगामी असारसम्म अर्थमन्त्रीका रूपमा पौडेललाई राख्न चाहन्छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पूरै टिमभन्दा कार्यसम्पादन कमजोर भएका, विवादमा परेका मन्त्री फेर्न चाहेको एमाले नेताहरू बताउँछन् ।

एक वर्षको अवधिमा एमालेका दुई मन्त्री पदमुक्त भइसकेका छन् । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षा महासंघको माग, शिक्षा विधेयकमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको भन्दै ८ वैशाखमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनले राजीनामा दिएपछि सांसद रघुजी पन्त शिक्षामन्त्री भएका छन् । पोखराको लिची बगानको जग्गा लेनदेन गर्न घूस प्रकरणमा मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ३१ असारमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि भगवती न्यौपाने संघीय मामिलामन्त्री नियुक्त भइसकेकी छन् । हालै नियुक्त भएकाले पन्त र न्यौपानेले निरन्तरता पाउने एमाले नेताहरूको भनाइ छ ।

पोखराको लिची बगानको जग्गा प्रकरणमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी पनि तानिएका छन् । बिचौलिया सुजन लामासँग उनको घूस लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई हटाउने चाहेका छन् । पोखराको बाटुलेचौरस्थित १३४ रोपनी जग्गा ‘सेटिङ’ मिलाएर दर्ता गर्न ३२ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको उनको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । ‘अरू मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने बेला भएकाले उनीहरूसँगै अधिकारीलाई मुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति देखिन्छ,’ एक नेताले भने ।

सहरी विकासमन्त्री देवेन्द्र दाहाल तीन दशकदेखि ओलीको विश्वासपात्र, झापामा ओलीको चुनाव अभियानका संयोजक हुन् । अपेक्षाअनुसार काम नभए पनि उनीबारे ओलीको असन्तुष्टि नभएको निकटका नेताहरू बताउँछन् । अर्को कुनै नेतालाई मन्त्री बनाउनुपरेमा दाहालको कुनै गुनासो रहँदैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई ओलीले फेर्न चाहन्छन् । पछिल्लो समय पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी दामोदरनिकट भएको, कार्यसम्पादन चित्तबुझ्दो नभएको बालुवाटारको बुझाइ छ । एमालेबाट रक्षामन्त्री भएका मानवीर राईलाई फेरेर अर्कोलाई पालो दिने पक्षमा बालुवाटार छ । लोकतान्त्रिक समाजवादीबाट मन्त्री भएका श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीलाई बदलेर अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्को नेतालाई पालो दिन चाहन्छन् । ‘चौतर्फी माहोल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ,’ सरकारका एक मन्त्री भन्छन्, ‘तर ओली–देउवा दुवैको सहमति नभई हुने छैन । सहमति हुन पनि सक्छ, यिनै मन्त्रीहरूले निरन्तरता पाउन पनि सक्छन् ।’

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का मन्त्री बदल्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘दुई नेता (ओली र देउवा) बीच वान टु वान छलफल भए मलाई थाहा भएन तर अहिलेसम्म म सहभागी बैठकमा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने कुरा न प्रधानमन्त्रीले अघि सार्नुभएको छ, न त हाम्रो पार्टी सभापतिले नै,’ उनी भन्छन्, ‘छलफल नै नभएको विषयमा बारम्बार बाहिर कसरी कुरा आइरहेको छ, थाहै हुन सकेन ।’ 

बिहीबार कांग्रेस–एमाले शीर्ष बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताले मन्त्रिपरिषद् हेरफेरबारे छलफल नभएको बताए । ‘मन्त्रीहरू हेरफेर हुने हल्ला बाहिर बढी छ, बालुवाटारमा छलफल भएको छैन,’ ती नेता भन्छन्, ‘तर दुवै पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको हल्ला चलिरहेको छ, हल्ला चलिरहेकाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उपत्यका बाहिर हुने केही कार्यक्रमसमेत स्थगित गरेर बसेका छन् । अन्य मन्त्रीले समेत अहिले उपत्यका बाहिरका कार्यक्रमहरूलाई महत्त्व दिएका छैनन् ।’

एमाले उपमहासचिव एवं सञ्चारमन्त्री गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन जति बेला पनि हुन सक्ने बताए । ‘सामान्यतया २–३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा १३ महिनादेखि भएको छैन, अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक होइन,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ ।’ सरकारको काममा प्रधानमन्त्री सन्तुष्ट छैनन् । पटक–पटक दुईदलीय संयन्त्र र अनौपचारिक बैठकमा समेत ओलीले सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषय जोडिरहन्छन् । देउवासँग त उनले धेरै पटक मन्त्री बदल्ने कुरा गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् । ‘सुरुमा टिम नै बदल्नुपर्छ भन्दा पार्टी सभापतिज्यू (देउवा) ले मान्नु भएन, अहिले नबदल्नुहोस् भन्नुभयो । तपाईंलाई आफ्ना मन्त्रीहरू बदल्नु छ भने बदल्नुहोस्, कांग्रेसभित्र मलाई समस्या छ भन्दै आउनुभएको छ,’ देउवानिकट एक नेता भन्छन्, ‘पार्टी सभापतिज्यू मन्त्री बदल्ने सुरमा हुनुहुन्न ।’ 

एकातिर शेखर कोइरालाले संसदीय दलको नेताका लागि संख्याको कुरा गर्दै आइरहेका छन् । यही बीचमा मन्त्रीहरू बदल्दा मन्त्रीबाट हट्ने र मन्त्री हुन नपाउनेको असन्तुष्टिको जोखिम पनि पार्टी सभापतिले तौलिरहेको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सभापतिज्यू कांग्रेसका मन्त्री बदल्ने मुडमा देखिनु हुन्न ।’ 

१७ असार ०८१ मा कांग्रेस र एमालेबीच भएको सातबुँदे सहमतिको जगमा १३ दिनपछि ३० असारमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएका थिए । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित १०, कांग्रेसका दुई राज्यमन्त्रीसहित ११, अशोक राई नेतृत्वको जसपाबाट २, लोसपाबाट १ मन्त्री तथा नागरिक उन्मुिक्तबाट एक राज्यमन्त्री सरकारमा छन् । 

बालुवाटारमा बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तन गर्ने कुरा बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा कांग्रेसभित्र संसदीय दल परिवर्तन भए पनि मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले राजीनामा नदिएपछि कस्तो प्रक्रिया अपनाउने भन्नेबारे छलफल भएको थियो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललाई साथमा राखेर दुई दलका नेताहरूले लामाले राजीनामा नदिए संवैधानिक रूपमा कस्ता–कस्ता विकल्प छन् भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । 

कांग्रेस उपसभापति खड्काले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मामिला भएकाले बैठकमा पछिल्लो घटनाक्रमका विषयमा समीक्षा भएको बताए । लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाएर कांग्रेस प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिसमेत रहेका प्रदेश सांसद इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रस्ताव कांग्रेस नेताहरूले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए । 

लामालाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत संसदीय दलको नेताबाट हटाएर बानियाँ नयाँ नेता चुनिसकेका छन् । दलको नेता हटे पनि मुख्यमन्त्रीबाट लामाले राजीनामा दिएका छैनन् । संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गतको संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिन पार्टीको संसदीय दलको नेता नै आवश्यक नहुने भएकाले लामालाई हटाउन सकस भइरहेका बेला दुई दलबीच सम्भावित विकल्पका बारेमा छलफल भएको थियो । लामाले आफू राजीनामा नदिने अडान कायम राखेमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय लिने विकल्पबारे छलफल भएको बैठकमा सहभागी एक नेता बताउँछन् । 

उपसभापति खड्का भने शुक्रबारसम्म निकास आउन सक्ने ठान्छन् । ‘कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मामिला भएकाले पहिला हामीले मिलाउने प्रयास गर्छौं, भएन भने पछि थप छलफल गरौंला भन्ने कुराकानी भएको हो,’ उनले भने ।

देउवाले बिहीबार नै लामासँग छलफल गरेका छन् । हेटौंडामा रहेका लामा देउवाले बोलाएपछि काठमाडौं आएका थिए । तर, उनले राजीनामा दिने वा आउने चुनौती फेस गर्ने भन्नेबारे कुनै निर्णयमा पुगिनसकेको बताए । ‘म आफ्नो टिममा छलफल गरिरहेको छु, टिमको भावनाअनुसार म निर्णय लिन्छु,’ उनले भने । 

• ओलीको चाहना

- अर्थमन्त्री पौडेल र सञ्चारमन्त्री गुरुङलाई नचलाउने

- हालै नियुक्त भएकाले शिक्षामन्त्री पन्त र सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेलाई निरन्तरता दिने, अरू मन्त्रीहरू फेर्ने

• देउवाको अप्ठेरो

- परराष्ट्रमन्त्री राणा र गृहमन्त्री लेखकलाई हटाउन नमिल्ने 

- सहरी विकासमन्त्री सिंह र स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई चलाउन नमिल्ने, बााकीलाई मात्र फेर्दा गलत सन्देश जाने डर

०००

'प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बदल्ने कुरै ल्याउनुभएको छैन'

- पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस उपसभापति

बालुवाटारमा बिहीबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी छलफल भएन ?

संघीय सरकारका मन्त्रीहरू बदल्नेबारेमा चर्चा, छलफल, प्रसंग केही चलेन । त्यस विषयमा कुनै एजेन्डा पनि होइन । बाहिर कसरी आयो, थाहा भएन ।

कांग्रेस सभापति देउवाले मन्त्रीहरू बदल्न नचाहेका कारणले प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिन नसक्नुभएको भन्ने कुरा आइरहेका छन् नि ?

होइन, बेकारको हल्ला हो । म भएको कुनै पनि बैठकमा मन्त्री बदल्ने कुरा कुनै चर्चा भएको छैन ।

कांग्रेसले नचाहे पनि प्रधानमन्त्रीले त चाहनुभएको हो नि ?

म मन्त्री बदल्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छैन । म संलग्न कुनै पनि मिटिङमा मन्त्री बदल्नेबारे बोल्नुभएको छैन । बरु मन्त्रीहरूलाई अलि प्रभावकारी काम गर, सार्वजनिक सेवाका काममा सक्रिय होऔ भनेर भन्नुपर्ने भएको छ । म पनि भन्छु, तपाईंहरूले पनि भन्नुपर्‍यो भनेर बेलाबेलामा भन्ने गर्नुभएको छ । तर मन्त्री बदल्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखमा आएको छैन । आज सुधारका केही सकारात्मक कुरामा छलफल भयो । उहाँहरू दुई जनाबीच ‘वान टु वान’ कुरा भएको भए थाहा भएन तर यो विषयमा कुनै प्रसंग नै आएन ।

के छलफल भयो त ?

सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, संसद्ले पारित गरेको बजेटलाई छिटोछरितो कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोगले बनाउने कार्यविधि र संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयकलाई चाँडो पास गर्ने, कतिपय संघ र प्रदेशका बीचमा समन्वय गर्नुपर्ने विषयमा काम गर्ने, शान्ति प्रक्रियामा टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई वातावरण बनाउँदै लैजाने, संविधान संशोधनसँग जोडिएका विषयमा चाँडै आन्तरिक कार्यदल बनाउनेलगायतका समग्र विषयमा छलफल भयो ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व बदल्ने विषय कसरी टुंग्याउँदै हुनुहुन्छ ?

बागमतीको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा समीक्षा गर्ने काम भयो । हामीले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कुरा हो, एक–दुई दिनमा मिलाउँछौं भन्यौं र एमालेबाट प्राप्त सहयोगका लागि धन्यवाद दियौं । उहाँहरूले ठीक छ, तपाईंहरूको कुरा हो, मिलाउनुहोस् भन्नुभयो । अरू थप केही भएन ।

मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिएपछि अब कसरी अघि बढ्छ त प्रक्रिया ?

शुक्रबारसम्म एउटा टुंगोमा पुग्छ भन्ने विश्वास छ ।

०००

'कांग्रेसको सहमतिमा मात्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्छ'

- पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सरकारका प्रवक्ता

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन लागेको हो ?

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न मुख्य गरी सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीच सहमति हुनुपर्छ । मैले पाएको जानकारीअनुसार त्यो विषयमा छलफल भएको छैन ।

तपाईंले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दा मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन् भन्नुभयो त ?

प्रधानमन्त्रीले सत्ता साझेदार दलको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको हो । तर प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनर्गठनबारे केही संकेत गर्नुभएको छैन ।

प्रधानमन्त्रीले एमाले मन्त्री नियुक्त गर्दा एक वर्षका लागि गरेको हो भन्नुभएको थियो नि ?

प्रधानमन्त्रीले त्यसबेला मन्त्रीको कार्यसम्पादन राम्रो होस् भनेर भन्नुभएको हो । एक वर्षमा धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय थियो । धेरै मन्त्रीको एक वर्ष पुगिसकेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएकै होला । त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीले चाहेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्छ । मन्त्री फिर्ता बोलाउने, नयाँ पठाउने जहिले पनि खुला रहन्छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मान्नुभएन भन्ने छ नि ?

गठबन्धन सरकार भएपछि कांग्रेस र एमालेबीच सहमतिमा मन्त्रीहरू फेरबदल हुन सक्छन् । मन्त्री फेर्ने नै हो भने देउवाजीले नाम दिनुपर्छ । एमालेमा प्रधानमन्त्रीले जतिबेला पनि मन्त्री फिर्ता बोलाउने र नयाँ नियुक्त गर्न सक्नुहुन्छ । कांग्रेसका मन्त्री फेर्ने, नफेर्नेबारे कांग्रेस सभापति देउवाजीको सहमति हुनुपर्छ किनभने यो गठबन्धन सरकार हो । प्रधानमन्त्रीले अरू सत्ता साझेदार दलका मन्त्री फेर्न सक्नुहुन्छ ।