प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका छुट्टाछुट्टै हल निर्माण भइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको हल तयार गरिदिन सहरी विकास मन्त्रालयलाई संघीय संसद् सचिवालयले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि काम नसकिएको हो । 'कि त्यही निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय हल तयार पारेर दिनुपर्‍यो कि प्रतिनिधिसभाकै हल चाहियो भनिरहेका छौं,' संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव एकराम गिरी भने, ‘दुईमध्ये एउटा हल तयार नभए सपथ खुवाउने ठाउँ छैन, हामीले सिंहदरबारभित्रै हल तयार हुन्छ भनेर विकल्प खोजेका छैनौं । जसरी पनि दुईमध्ये एउटा हल चाहिन्छ ।’ अहिले धमाधम बहुउद्देश्यीय हल तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुनभित्रै समानुपातिकको पनि मतपरिणाम आइसक्छ । त्यसपछि २ सय ७५ जना सांसदलाई शपथ खुवाउन भवन चाहिन्छ । लगत्तै अधिवेशन आह्वान गरेर बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयले भवन बनाएर चैत पहिलो साता दिनेमा संघीय संसद् सचिवालय विश्वस्त भएर बसेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका सभामुखले पनि पटक–पटक यो भवनको निरीक्षण गर्दै छिटो सक्न दबाब दिँदै आएका थिए । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले बेलाबेलामा यसको निरीक्षण गर्दै छिटो काम सकाउन निर्देशन दिएका थिए तर काम सकिएन । १६ असोज २०७९ भित्रै संसद् भवन निर्माण गरिसक्ने गरी १६ असोज २०७६ मा ठेक्का लगाइएको थियो ।

५ अर्ब ६७ करोड २७ लाख रुपैयाँमा बनाइसक्ने गरी निर्माणको ठेक्का तुन्दी–सेक जेभीले लिएको हो । त्यति बेला २०७९ को निर्वाचनबाट गठन हुने प्रतिनिधिसभा बैठक नयाँ भवनमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्य थियो । तर फागुन २०८२ मा निर्वाचन सकिँदा पनि भवन तयार भएको छैन ।

सुरुको म्यादभित्र काम नसकिएपछि पहिलो पटक ३० चैत २०७९ सम्म म्याद थपिएको थियो । दोस्रो पटक १९ असोज २०८० सम्म, तेस्रो पटक १९ चैत २०८०, चौथो पटक १८ चैत २०८१ र पाँचौं पटक १६ पुस २०८२ सम्म म्याद थपिएको थियो तर काम नसकिएपछि फेरि थोरै समयका लागि म्याद थप्ने तयारी हुँदै छ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ९४ प्रतिशत मात्र छ ।