नयाँ वर्षसँगै सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सर्कुलर गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । महासंघले संसदको वर्षे अधिवेशन तत्कालै बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान राखेका छन् । ऐन जारी हुँदा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेको सहमति समावेश हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।

शैक्षिक हडतालसहितको सडक आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि हुन सकेको छैन । आन्दोलन अझै जारी रहे वैशाख ११ गतेबाट हुने कक्षा १२ को परीक्षामा पनि प्रभावित हुन सक्ने आकलन गरिएको छ ।