कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘मेरो महिनावारीको कर नउठाऊ’

रीना मोक्तान, तस्बिर : सन्जोग मानन्धर

काठमाडौँ — माइतीघर मण्डल, बिहीबार दिउँसो ४ बजे २०–२५ जनाको समूहबीच दुई युवती लम्पसार छन् । उनीहरूका पाइन्ट रगतले लत्पतिएझैं देखिन्छ । हल न चल अवस्थामा उनीहरू करिब ४५ मिनेटसम्म यसरी नै चुपचाप लडिरहे ।

उनीहरूलाई घेरेर बसेकाहरूले भने थरीथरीका पम्प्लेट बोकेका छन्– ‘रातो कर खारेज गर,’ ‘सेनिटरी प्याड विलासिता होइन आवश्यकता हो,’ ‘सरकार महिनावारीमा कर कहिलेसम्म ?,’ ‘तोहर स्त्री दबनुवा कानुन हम ना मानबौ’ (स्त्री दबाउने तिम्रो कानुन हामी मान्दैनौं) इत्यादि । भुइँमा बिछ्याइएको सेतो कपडामा भने रातै मसीले ‘रातो कर माफ गर’ लेखिएको छ ।

सरकारले सेनिटरी प्याडमा लगाउँदै आएको भ्याट र कर खारेजीको माग गर्दै युथ कांग्रेस नेपालले बुधबार आयोजना गरेको विरोधको दृश्य हो यो । सरकारले कर लगाएसँगै केही दिनयता प्याडको मूल्यमा वृद्धि भएको छ । आफूहरूको अत्यावश्यक सामानमा मूल्य बढाइएको भन्दै महिला तथा युवतीले आवाज उठाएपछि सांकेतिक विरोध गरिएको युथ कांग्रेस नेपालका केन्द्रीय सदस्य मनोज पुरीले बताए । ‘महिनावारीको सामग्रीमा कर लगाउनु हुँदैन भनेर एक महिनाअगाडि नै अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । तर सरकारले बेवास्ता गर्‍यो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि हामी सडकमा उत्रिन बाध्य भयौं ।’ महिनावारी हुँदा बग्ने रगतलाई पनि सांकेतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उनले बताए ।

दुई जना युवती सडकमा सुतेपछि माथिबाट कम्मरमुनि पर्ने गरी रातो रङ छ्यापिएको थियो । रक्ताम्मे बनेका दुई युवती थिए, अस्मिता शाह र रोशनी पोखरेल । सेतो रङको पाइन्टमा रहेकी अम्रिता शाह युथ कांग्रेस नेपालकी केन्द्रीय सदस्य हुन् भने गुलाबी पाइन्ट लगाएकी रोशनी पोख्रेल भने वाग्मती प्रदेशकी सदस्य ।

आफूहरूले ‘प्याड टु गो नेपाल’ को ट्यागलाइन समातेर विरोधमा उत्रिएको पुरीको भनाइ छ । ‘नेपालमा मूल्य वृद्धि कर ऐन २०५२ को अनुसूची १ मा पर्ने सामग्रीको कर लाग्दैन । हामीले सरकारसँग सेनिटरी प्याड पनि त्यही अनुसूचीमा राख्नुपर्छ भन्ने माग राखेका थियौं,’ पुरीले भने, ‘सरकारले देशैभरका विद्यालयमा निःशुल्क प्याड बाँड्ने भनेको छ । सकेसम्म प्याड निःशुल्क बनाउनुपर्छ भन्ने माग हो ।’

एक वर्षअगाडि पनि महिला समूहरूले प्याडमा लगाइएको कर हटाउनुपर्छ भनेर विरोध गरेका थिए । ‘प्याड टु गो नेपाल’ ले हस्ताक्षर अभियान नै चलाएको थियो । त्यही ट्यागलाइन प्रयोग गरेर अहिले सांकेतिक विरोध गरिएको पुरीले प्रस्ट्याए ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेनिटरी प्याडबाट सरकारले उठायो वर्षमै १७ करोड भन्सार

राजु चौधरी

काठमाडौँ — सरकारले सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा गत वर्ष १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल उठाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गएको आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको थियो ।

आर्थिक ऐन २०७७ मा सेनिटरी प्याड आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै ८ करोड ७९ लाख रुपैयाँका सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयात गरिएको छ जसबाट राज्यले १ करोड ३१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन गरेको छ ।

पछिल्लो समय स्वदेशी सेनिटरी प्याडको उत्पादन बढे पनि पर्याप्त नहुँदा अझै खपतको ९० प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सेनिटरी प्याड र टेम्पोन आयातमा २ अर्ब १८ करोड ४८ रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । आर्थिक ऐन २०७६ मा भने सेनिटरी प्याडका लागि छुट्टै महसुल उल्लेख छैन ।

‘प्याडको महसुल दर भने परिवर्तन भएको छैन । आर्थिक ऐन २०७६ मा अरू नै शीर्षकअन्तर्गत यसलाई समेटिएको थियो जस्तो लाग्छ,’ भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्काले भने, ‘भन्सार महसुल विगतदेखिकै हो । अहिले परिवर्तन भएको छैन ।’ आर्थिक ऐन २०७७ मै भएको भन्सार महसुलसम्बन्धी व्यवस्थालाई २०७८ को आर्थिक अध्यादेशमा निरन्तरता दिइएको थियो । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा पनि त्यही उल्लेख छ । नेपालमा सेनिटरी प्याड र टेम्पोन भारत, चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिकीलगायत मुलुकबाट ल्याइन्छ ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसालले सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको बताए । पुँजीगत सिलिङका हिसाबले सेनिटरी प्याड उद्योग घरेलु कार्यालयमा दर्ता हुन्छन् । ‘सेनिटरी प्याडमा बढी मुनाफा भएकै कारण पछिल्लो समय उद्योग दर्ता बढेको छ । दर्ता तथ्यांक प्रदेशको घरेलु कार्यालयहरूबाट निकाल्दै छौं,’ उनले भने । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत किशोरावस्थाका छात्रालाई महिनावारी व्यवस्थापन सामग्री सेनिटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यहीअनुसार सेनिटरी प्याड वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७६ समेत बनेको छ ।

राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले पनि ट्वीट गर्दै सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले लिएको जनाएका छन् । ‘नेपाल सरकारले अहिले सेनिटरी प्याडमा कुनै कर, दस्तुर, महसुल वृद्धि गरेको छैन,’ उनले लेखेका छन्, ‘बरु देशभित्र सेनिटरी प्याडको उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ ।’ भन्सार विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद सापकोटाले पनि सेनिटरी प्याडको भन्सार दरमा तलमाथि नभएको दाबी गरे ।

‘पछिल्लो समय भन्सार महसुल बढेको छैन, मान्छे त्यसै लागेका छन्,’ उनले भने, ‘अघिल्लो बजेटमा जस्तो थियो, अहिले पनि त्यही नै छ । एक अक्षर तलमाथि छैन ।’ नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले गुणस्तर नहुँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले सेनिटरी प्याडको नेपाल स्टान्डर्ड बनाइएको जानकारी दिए । ‘केही उद्योग एनएस चिह्न लिने क्रममा छन्,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७८ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×