साताका ७ तस्बिर

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — यो साता हामीलाई उत्कृष्ट लागेका सात तस्बिरहरु । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अक्सिजन उद्योगमा अक्सिजन भर्न लागेको भिड । कोरोना संक्रमितको उपचारमा खपत बढेपछि अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव चर्किंदै गएको छ । तस्बिर : प्रकाश चन्द्र तिमिल्सेना

टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालको इमर्जेन्सी बाहिर अक्सिजन मास्क लगाएर बसेका कोभिड संक्रमित । तस्बिरः सन्जोग मानन्धर

बेड नपाएपछि ट्यापुमा अक्सिजन सिलिण्डर लगाएर बसेका बिरामी । तस्बिरः कान्तिपुर

काठमाडौंको गंगबुस्थित सर्वसाधारणलाई नि:शुल्क खाना खुवाउँदै जय महांकाल युथ क्लबका युवाहरु । तस्बिरः अनिश रेग्मी

राजधानीको मरुस्थित आफ्नो मोबाइलमा व्यस्त बालकहरु । तस्बिरः केशव थापा

गद्दी परिवर्तनपछि आसन ग्रहण गर्दै ललितपुरकी कुमारी । गद्दी ८० वर्षपछी परिवर्तन गरिएको हो । तस्बिरः अनिश रेग्मी

मनोहरा खोलामा गाँजर सफा गर्दै किसानहरु । तस्बिरः दीपक केसी

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १९:४७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दोहोरिरहने राजनीतिक प्रकोप

सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ ।
आहुति

चरम विरोधमा उत्रिएको देखिने प्रचण्डहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासम्म लिने ल्याकत मरिकाटे नदेखाइरहेको उदेकलाग्दो माहोलमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे । विश्वासको मत प्राप्त भए पनि नभए पनि आफ्नो योजनालाई फाइदा पुग्ने प्रस्ट परिवेश नदेखी त्यस अवस्थामा कसैले पनि आफैं विश्वासको मत माग्दैन भन्ने सहजै बुझिने कुरा हो ।


माधव–झलनाथहरूले कतिसम्म गर्ने हैसियत राख्छन् भन्ने बुझेको र महन्थ–राजेन्द्रहरूसँगको सेटिङ तयार भएको स्थितिमा विश्वासको मत प्राप्त नहुनु पनि ओलीले चाहेकै परिणाम थियो । विश्वासको मतमा ओली पराजित भएपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का धेरैजसो चिनिएका कार्यकर्तामा ससानो क्रान्ति नै फत्ते भएझैं उत्साह देखा पर्‍यो । त्यसै गरी न्यायको पक्षमा लेख्ने–बोल्ने बौद्धिकहरूको ठूलै झुन्डले पनि सन्तोषको गहिरो सास लिएको भान भयो । नयाँ सरकारका निम्ति कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र बाबुराम–उपेन्द्रहरूको गठबन्धनको प्रयास सुरु भएपछि त्यो हर्ष झन् बढ्दै गयो । माधव–झलनाथहरूलाई कतिपयले त यतिसम्म भन्न भ्याए, ‘जेठ २ होस् वा नहोस् मतलब छैन तर ओली हटाइनुपर्छ ।’ अन्ततः माधव–झलनाथ समूहले आफ्नो असली चरित्र देखायो, महन्थ–राजेन्द्र समूहसँग बनाइएको सेटिङ सबै लज्जा भत्काएर खरो उत्रियो अनि बन्यो फेरि ओली नेतृत्वको सरकार । कहाँबाट कस्तो सेटिङ कुन उद्देश्यले भइरहेछ भन्ने विषयलाई आफ्नो परम्परागत अनुभवमा पर्गेलेको नेपाली कांग्रेस सुरुदेखि ओलीका कदमहरूविरुद्ध न तीव्र विरोधमा गएको थियो, न त सरकार बन्न नसक्दा नै निराश देखियो । तर ओलीको बरखास्तगीलाई भयानक उपलब्धि देख्नेहरूबीच भने आज एक प्रकारको गहिरो विषादको मनोदशा देखा परेको छ । संसद्वादी राजनीतिमार्फत नै आफ्नो जीवन देख्नेहरूको खिन्नता त स्वाभाविक छ तर त्यो खेलमा आम श्रमजीवी जनता, देशभक्तहरू र न्यायका पक्षपाती बौद्धिकहरूमा पनि त्यस्तो मनोदशा देखा पर्नु सही हुन सक्छ ? यस विषयमा भने छलफल आवश्यक भएको छ । आज ओली जसरी संसदीय राजनीतिमा पुनः हावी भएका छन्, यस विषयलाई नेपालको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको चरित्र, विश्व साम्राज्यवाद विशेषतः भारतीय शासक वर्गले नेपालमा गर्दै आएको सूक्ष्म व्यवस्थापन र उसले संसद्वादी राजनीतिज्ञका दिमागमा भरेको दासत्वपूर्ण वैचारिकीबाट अलग पारेर हेर्नु सही हुन सक्दैन । त्यसै गरी आजका संसद्वादी राजनीतिज्ञहरूको इतिहास र तिनका कार्यदिशामा रहेको गम्भीर वैचारिक समस्याबाट पृथक् गरेर पनि यसलाई बुझ्न सकिँदैन ।

संघीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै आफ्नो पार्टी कम्युनिस्ट र वामपन्थी दुवै नहुने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका आजसम्मका गतिविधिले प्रस्ट गरेका तीनवटा कुरा छन् । एक, उनी कम्युनिस्टकै नाममा वास्तविक कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको रहलपहल बाँकी रहेका सबै चीज निमिट्यान्न पार्न चाहन्छन् । नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएर भटाभट कार्यकर्ता मार्न तम्सिनु, सांस्कृतिक रूपमा कम्युनिस्टबाट कल्पनै गर्न नसकिने गतिविधि बढाउँदा आनन्दित हुनु र रहलपहल कम्युनिस्टको कुरा गर्ने प्रचण्डहरूलाई निमिट्यान्न पार्न कस्सिनु यसका ठोस प्रमाण हुन् । दुई, उनी आजको विश्व साम्राज्यवादको योजनामुताबिकको विनाशकारी ढाँचामा ‘समृद्धि’ को दलदलमा देशलाई धकेल्न प्रतिबद्ध छन् । एमसीसीप्रतिको अतिशय मोह त्यसको अकाट्य संकेत हो । तीन, संघीयता, समावेशिता लगायतका केही सुधारलाई क्रमशः सिद्ध्याउन, पहाडिया हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीलाई पुनर्जीवन दिन चाहन्छन् । समावेशिता उनको सबैभन्दा बढी चिडचिडाहटको विषय हो भन्ने त जगजाहेर नै छ । हिन्दु उच्चजातीय अहंकारवादी वैचारिकीप्रतिको उनको प्राथमिकता बुझ्न ठोरीको राम र पशुपतिको झल्लर काफी छ । ओली प्रवृत्तिको यस्तो समस्याको जननी भने बहुदलीय जनवाद हो । खास झुन्डको स्वार्थमय प्रचारले महान् बनाइएका मदन भण्डारीसँग बहुदलीय जनवाद जोडिएकाले बहुदलीय जनवादलाई कम्युनिस्ट सिद्धान्त त्यत्तिकै भावनात्मक रूपमा मानिरहने जमात ठूलै छ, त्यसमाथि प्रचण्डहरूले निर्लज्जतापूर्वक ‘मस्का’ मारिदिँदा बहुदलीय जनवाद दिव्यज्ञान भएको भान हुने नै भयो । तर ओली प्रवृत्ति जन्मनुको वास्तविक कारण अध्ययन गर्न चाहनेले बहुदलीय जनवादभित्रको विषाक्त गुदी अध्ययन नगरी धरै छैन ।

विसं २००७ पछि लेखिएका इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुर राणाले मच्चाएको कोतपर्वका सन्दर्भमा उनका आलोचनाहरू पाइन्छन् तर जंगबहादुर घृणा गर्नलायक पात्रका रूपमा वर्णित छैनन् । जंगबहादुरले ऐतिहासिक रूपमा घृणालायक तीनवटा काम गरेका थिए । पहिलो, जस्तोसुकै अनैतिक वा अपराधको बाटोबाट भए पनि सत्ताधारी हुने । दोस्रो, विदेशी शक्तिको गुलामी गरेर देशमा शासन टिकाउने । र तीन, जात व्यवस्थालाई कानुनी रूपमै लागू गरेर हिन्दु उच्चजातीय अहंकारलाई वैधता दिने । इतिहासका पुस्तकहरूमा जंगबहादुरप्रति घृणाको भाष्य निर्माण नहुनु भनेको ती अपराधहरूलाई सामान्य ठान्नु थियो । यसको ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक निरन्तरता आजसम्म प्रस्टै देखिन्छ । अपवादबाहेक नेपालका सत्ताधारी व्यक्तिहरूले जंगबहादुरका ती तीन विशेषतालाई आफ्नो समयमा पनि एउटा महत्‍वपूर्ण आवश्यक कदमका रूपमा ग्रहण र क्रियान्वयन गर्दै आएका छन् । यस विषयमा प्राज्ञिक अध्ययनको एउटा पाटो बाँकी भए पनि ओली प्रवृत्तिले जंगबहादुरबाट सुरु भएको शासनको तरिकालाई निरन्तरता दिएको ठम्याउन खासै कठिनाइ छैन । त्यसैले त्यस प्रवृत्तिले बुझेको छ— आफ्नो दिशाहीन शासनलाई जबरजस्ती जारी राख्न विदेशी प्रभुको वफादार बन्नुपर्छ, त्यो वफादारी निर्वाह गर्दा जनतालाई उल्लु बनाउन राष्ट्रवादको कला जोड्नुपर्छ । जंगबहादुरले सुरु गरेको यो प्रवृत्ति संसद्वादी उच्च आकांक्षी हरेक नेताको एउटा मनोवैज्ञानिक रोग बन्दै आइरहेको छ ।

यस प्रकारको ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध उभिने र चिप्लिनेहरूचाहिँ कस्ता हुन् भन्ने विषयमा थोरै घोत्लिनेबित्तिकै आजको संसदीय छिनाझपटीको यथार्थ छर्लंग हुन्छ । बीपी कोइरालालाई अलग गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग कहिले पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको गतिलो मुखर मुद्दा नै छैन । त्यस पार्टीले कहिले पनि असमान सन्धिहरूलाई असमान ठानेन । त्यस पार्टीका नेताले प्रायः भारतीय सत्ताधारीहरूको निगाह नै अपेक्षा गरिरहे । कांग्रेसका समर्थकलाई यो तुच्छ आरोप पनि लाग्न सक्छ तर एउटै उदाहरण त इतिहासमा पढ्न पाओस् कसैले जसमा भारतीय दादागिरीका विरुद्ध यो पार्टी दृढतापूर्वक बोलेको होस् । कांग्रेसका वर्तमान प्रमुखको के कुरा गर्नु, विसं २०४८ मा गृहमन्त्री हुँदा काठमाडौंको महाबौद्धको झ्यालैमा गोली हानिएका सात वर्षीय अनिश शाक्यको मृत्यु जमलको नाचघर जलाउन खोज्दा भएको भन्ने बयान दिन्थे । ज्ञानेन्द्र शाहकहाँ बिन्तीपत्र हालेर प्रधानमन्त्री यिनै बनेका हुन्, माओवादी विद्रोहीको टाउकाको मूल्य तोक्ने पनि यिनै हुन् । आज संसदीय खेलमा मात खाएका प्रचण्डहरूचाहिँ आफ्नो इतिहास र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भएपछि अस्तित्वरक्षाका दौडाहाहरू हुन् । उनीहरू त्यस्ता टाट पल्टेका उद्यमीजस्ता भएका छन् जसलाई उनीहरूका पुराना खानदानी रवाफका कारण लगानीकर्ताले विश्वास गर्दैनन् । एमसीसी ल्याउन पहल गर्दा, माथिल्लो कर्णालीमा भएको राष्ट्रघातलाई माथि उक्लिने भर्‍याङ बनाउँदा अनि दस हजार सरकारी जागिरमा समावेशितालाई भताभुंग पारुन्जेल चुपचाप बस्दा पनि देशी–विदेशी राजनीतिक दादाहरूले विश्वास गरेका छैनन् । कमलराज रेग्मीहरू पञ्चायतमा प्रवेश गरेर जति काम गरे पनि संस्थापक पञ्चहरूले उनीहरूलाई खाँटी पञ्च मान्दैनथे भनेजस्तै दुःखमा प्रचण्डहरू तड्पिरहेको अवस्था हो यो । हुन त यसबीच नारायणकाजी प्रभृतिले माधव–झलनाथसहितको सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने सपना देखेका पनि थिए तर महाकाली सन्धिलाई ठीक भन्ने, ज्ञानेन्द्रको पाउमा पैसा राख्न हिचकिचाहट नगर्ने अनि अदालतको फैसलासँगै ओलीको पार्टीमा लम्पसार पर्न आतुर हुनेहरूबाट सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी त के, ओली प्रवृत्तिसँगको निर्णायक संघर्षसमेत सम्भव छैन भन्ने कुरा व्यवहारसिद्ध भयो । अर्का चरित्र हुन् बाबुराम भट्टराई । उनले के भूमिका खेले ? सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । ओली जसरी मध्यावधि चुनावमा असमय लगेर देशमाथि आर्थिक बोझ लाद्न चाहन्छन्, उनले पनि एक वर्षमा चुनाव गरौं भनेर त्यसैमा लोली पो मिलाए । एउटै पार्टीका सांसदहरू जता फर्के पनि हुने निर्णयमा साक्षी बसे र अन्तमा ओली चतुर भएको निष्कर्ष निकाले । ओलीको सफलतामा चतुर्‍याइँ प्रमुख कुरा हो कि वैदेशिक सूक्ष्म व्यवस्थापन ? यो समग्र प्रकरणमा बाबुराम भट्टराईको न कुनै बौद्धिक हैसियत देखा पर्‍यो न त पार्टीमा निर्णायक भूमिका । उनको दिशाहीन राजनीतिक यात्राको परिणाम योभन्दा बढी सम्भवतः हुन पनि सक्दैनथ्यो । मधेसवादीका रूपमा स्थापित उपेन्द्र यादव तिनै पात्र हुन् जो ओलीले अपमानित गरेर ननिकाल्दासम्म उनकै मन्त्रिमण्डलमा लाचार छायाजस्तै देखिएका थिए । २०६३ चैत ७ गते रौतहटमा अट्ठाइस जना युवाको बीभत्स नरसंहारको एउटा तार्किक निष्कर्ष ननिस्किएसम्म लोकतान्त्रिक ऐनामा उनको चरित्र पनि ‘साफसुथरा’ देखिन सम्भव छैन । राजेन्द्र महतोहरूको राजनीति त नैतिक धरातलसहित उभिएको कहिल्यै महसुस भएकै होइन । नेपालको मधेसविरोधी सत्ताधारी राजनीतिका खिलाफमा जसोतसो आजका मधेसवादी राजनीतिज्ञले विद्रोहको नेतृत्व गरे, यस मुद्दालाई राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा बनाउन मुख्य भूमिका खेले । यो कामको जस उनीहरूलाई जान्छ नै, तर देशभक्त चरित्र अनि पुँजीवादी संसदीय राजनीतिको सीमाभित्रै पनि सिद्धान्तनिष्ठ र नैतिक बलसहितको प्रवृत्ति भने उनीहरूले निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

यस प्रकारको समग्रतालाई केलाएर मूल्यांकन गर्ने हो भने राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकाका सवालहरूमा संसद्वादी फरकफरक पार्टीका नेताहरूको आधारभूत प्रवृत्ति मोटामोटी एउटै देखा पर्छ । यस्तो उनीहरूका नियतले भन्दा पनि व्यवस्था र उनीहरूले बोकेका विचार एवं दिशाको सीमाले हुन पुगेको हो । ओली छुच्चो स्वभावमा व्यक्त हुन्छन्, नकचरो स्तरमा झुट बोल्छन् र बौद्धिक गुन्डागर्दी गर्छन्, त्यसैले उनको रवाफले न्यायप्रेमीहरूमा तिक्तताको मात्रा ह्वात्तै बढाउँछ तर यो त उनको स्वभाव र शैलीको पक्ष मात्र हो । उनको सट्टामा संसदीय चालु अर्को नेता आउँदा स्वभाव र शैली फरक हुने हो, आधारभूत रूपमा देश र जनताका काम त हुने उस्तै हुन् किनकि आधारभूत वैचारिकी उनीहरू सबैको उस्तै नै छ । त्यसैले ओली हट्छन् कि हट्दैनन् भन्ने विषय आम श्रमजीवी जनता र न्यायप्रेमीका निम्ति उत्साह वा विषादको विषय होइन । सानो होस् वा ठूलो, खराब चीजलाई विस्थापित गर्न संघर्ष गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ व्यक्ति फेरेर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने वैचारिकी स्थापित गर्नु कदापि होइन । पञ्चायत व्यवस्थाका पञ्चहरू पनि कोही उदार त कोही कठोर चरित्रका थिए । उनीहरू पनि एकआपसमा मारकाटसम्म गर्थे तर एउटा झुन्डको सट्टा अर्को पञ्चको झुन्डलाई स्थापित गरेर समस्याबाट मुक्ति त सम्भव थिएन । विषयलाई जतातिरबाट तन्काए पनि समस्या दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामै छ, संसद्वादी सुरुङभित्र अलमलाइराख्ने वैचारिकीमा छ, विश्व साम्राज्यवाद मूलतः भारतीय हस्तक्षेपमै छ । तसर्थ, तन्मयका साथ आम श्रमजीवी र न्यायप्रेमीहरूले एउटा दृढ देशभक्तिपूर्ण अडान भएको, आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने र दलाल पुँजीवादसँग संघर्ष गर्दै समाजवादी उत्पादनमा हामफाल्ने नयाँ राजनीतिक आन्दोलन निर्माणमा कटिबद्ध भइरहनुको विकल्प छैन ।

(आइतबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७८ १९:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×