कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा निम्तिने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनले तोकेको सीमाभन्दा अघि नै हुने गरेको विवाहलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ ।
What you should know
गर्भवती हुनु भनेको महिलाले विशेष अवस्थाबाट व्यतित हुनु हो । यो धेरैका निम्ति रोमाञ्चक र नवीन अनुभूतिजन्य हुने गर्छ । स्वास्थ्यमा जटिलता देखिँदा र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण/परामर्शको पहुँच उपलब्ध नहुँदा भने कष्टकर पनि हुने गर्छ । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका महिलाले स्वास्थ्य परीक्षण र परामर्शको अभावमा गर्भवती अवस्थालाई जीवनमरणकै लडाइँका रूपमा भोग्नुपर्ने बाध्यता छ ।
शिक्षाको अभाव तथा कमजोर चेतनाले गर्दा कम उमेरमै विवाह हुने र विवाहलगत्तै बच्चा जन्माउन खोज्ने प्रवृत्ति दुर्गम क्षेत्रमा बढी छ । उनीहरूले गर्भवती अवस्था र सुत्केरी हुने क्रममा प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । परिणामतः सुत्केरी हुने क्रममा धेरै आमा तथा बच्चाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । आमा तथा बच्चाको ज्यान जोगाउनका लागि स्वास्थ्य सेवालाई पहुँचयुक्त र प्रभावकारी बनाउनैपर्छ । उद्धार प्रणालीलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । दीर्घकालीन सुधारका लागि भने शिक्षाको पहुँचमार्फत चेतना बढाउनुपर्छ ।
रुकुम पश्चिमको मुसिकोटकी १९ वर्षीया सुशीला रोकालाई २१ जेठमा बेथा लागेपछि जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो । पेटमा रहेका दुई बच्चामध्ये एउटाको सामान्य प्रसूति भयो भने दोस्रोलाई शल्यक्रिया गरेर निकाल्नुपर्यो । तर अस्वाभाविक रक्तस्राव बढेपछि प्रदेश अस्पताल लगियो । दुवै शिशुसहित उनी अस्पतालमै छिन् ।
बाजुराको जगन्नाथ गाउँपालिकाकी १५ वर्षीया करुणा विष्टले गत २१ मंसिरमा बेहोस अवस्थामा शिशु जन्माइन् । जिल्ला अस्पताल पुर्याइए पनि बच्चा जन्मिएपछि दुई दिनसम्म उनको होस आएन । जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी १८ वर्षीया अस्मिता नेपालीलाई गत चैतमा सुत्केरी बेथा लागेपछि गाउँकै स्वास्थ्य संस्था लगियो । अवस्था जटिल बन्दै गएपछि जुम्लाकै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याइयो । त्यहाँ शल्यक्रिया गरेर शिशु निकाले पनि स्वास्थ्य थप जटिल बन्यो । काठमाडौं रिफर गरिए पनि खराब मौसमका कारण समयमै हेलिकोप्टर आउन नसकेपछि उनको निधन भयो ।
गर्भवती तथा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिएका महिलाको आकस्मिक उद्धार गरी समयमै अस्पताल पुर्याउने उद्देश्यले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । दुर्गम तथा यातायातको पहुँच नपुगेका स्थानका स्थानीयका लागि यो कार्यक्रम धेरै सहयोगी बनेको छ ।
कार्यक्रमले सहयोग पुर्याएको र धेरै महिलाको ज्यान जोगाएको भए पनि बहस गर्नुपर्ने पाटो भने फराकिलो छ । किनकि, उद्धारमा संलग्न नेपाली सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले भन्छ–हेलिकोप्टरबाट उद्धार गरिएकामध्ये १९ प्रतिशत आमा २० वर्षमुनिका छन् । नेपालमा विवाह दर्ताका लागि २० वर्ष उमेर अनिवार्य रहे पनि त्यसअघि नै विवाह गर्ने र २० वर्ष नै नपुगी बच्चा जन्माउनेको संख्या अझै उच्च छ । जस्तो कि, कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार २० वर्षमुनि आमा बनेकाहरूको हिस्सा कर्णाली प्रदेशमा २०८२ मा २१.३४ प्रतिशत थियो ।
कम उमेरमा बच्चा जन्माउँदा निम्तिने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि कानुनले तोकेको सीमाभन्दा अघि नै हुने गरेको विवाहलाई रोक्नुपर्ने हुन्छ । यसका दुई वटा पाटा हुन सक्छन् । पहिलो, कानुन पालना हुने स्थितिलाई नै प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नेपालमा कम उमेरमै हुने विवाहलाई खासै संवदेशील रूपमा लिइँदैन । त्यसैले कानुन उल्लंघनका अन्य विषय जस्तो यस सन्दर्भमा उजुरी दिने चलन पनि खासै छैन । किशोर–किशोरीले सहमतिमा विवाह गरे भने पनि पारिवारिक तथा सामाजिक रूपमा मिलाउने गरिएको छ । यसर्थ उजुरी र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ ।
दोस्रो, अभिभावक र विद्यालय शिक्षाको भूमिका पनि अर्थपूर्ण छन् । हाम्रा धेरै परिवारमा छोराछोरीको उमेर बढ्दै गएपछि अभिभावक–सन्तानबीचको संवाद कमजोर हुँदै जानेको छ । अभिभावक रोजगारी तथा अन्य दबाबमा रहने र सन्तान पनि आफ्नै जटिलतामा फस्दै जाने तर संवाद नहुने स्थिति साझा समस्या बनेको छ । संवाद हुँदा सन्तानको मानसिक उल्झन समाधान हुन सक्थे ।
विवेकपूर्ण निर्णय लिने क्षमता पनि विकास हुन्थ्यो । तर त्यसो नहुँदा बालबालिकाले अभिभावकीय माया, साथ र सहयोगको खोजीमा कम उमेरमै जीवनसाथी रोज्ने गर्छन् । विद्यालय शिक्षामा पनि कम उमेरमा विवाह गर्नुका बेफाइदाबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध छैनन् । विद्यालयमै सिक्नुपर्ने र बुझ्नुपर्ने भए पनि त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बालबालिकाको चेतना प्रस्फुटन हुन सक्दैन । त्यसको प्रभाव उनीहरूले लिने कमजोर निर्णयमा पर्ने गर्छ ।
यसको अर्को पक्ष हो– बच्चा जन्माउने निर्णय । जब कानुनले तोकेभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने काम रोक्न सकिएको छैन भने तत्कालै बच्चा जन्माउन रोक्नुपर्ने हुन्छ । यो काम विवाह सम्बन्धमा जोडिएका किशोर–किशोरीको चेतनाबाट मात्रै सम्भव हुन सक्छ । प्रसूति प्रक्रिया, सम्भावित जोखिम र त्यसका लागि आवश्यक तयारीबारे जानकारी नपाउँदै र त्यस्तो स्थितिमा कस्तो निर्णय लिने भनेर विश्लेषण गर्ने सक्ने क्षमता विकास नहुँदै बच्चा जन्माउँदा आमा र शिशुको स्वास्थ्यमा जटिलता निम्तिने गरेको छ ।
भौगोलिक रूपमा विकट र स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको ठाउँमा किशोरावस्थामै बच्चा जन्माउँदा झन् गर्भवती अवस्थामा पाउनुपर्ने पोषण, स्वयंको स्याहार, गर्भवती अवस्थामा चरणचरणमा गर्नुपर्ने परीक्षण जस्ता विषयमा जानकारी पनि कम हुन्छ, सुविधा पनि पाइँदैन ।
अनि स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि मात्रै अस्पताल पुर्याइन्छ । त्यस्तो अवस्थामा गर्भवतीको ‘मेडिकल हिस्ट्री’ उपलब्ध नहुने र एकैसाथ आइपर्ने जटिलतालाई व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्यकर्मीका निम्ति समेत कठिन पर्न सक्छ । त्यसैले आमा वा शिशु वा दुवैको ज्यान जाने वा अनेकौं कठोर प्रतिकूलता बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । किशोरावस्थामै पढाइ र करिअर बिथोलिने त साझा समस्या हुने गर्छ ।
खासगरी दुर्गमका अस्पतालमा आधुनिक उपकरण, पर्याप्त चिकित्सक कम हुन्छन् । कुनै जटिलता आइपरेमा रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । धेरैको हकमा ढिला भइसकेको हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्रयत्न स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । दीर्घकालीन रणनीतिमा भने बालविवाहलाई अन्त्य गर्नेतर्फ हुनुपर्छ ।
उमेर पुगेर विवाह गर्ने र दम्पतीले परिपक्व भएर सन्तानको योजना बनाउने स्थितिका लागि चेतना निर्माणको अभियान थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालय शिक्षामै यस्ता विषयलाई समावेश गर्नुपर्छ । साथै, सामाजिक सञ्जालमा देशका चर्चित सेलिब्रेटीहरूको साथ लिएर उमेर पुगेर विवाह र सन्तान प्राप्तिका आवश्यकताबारे बताउनुपर्छ । सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम तथा अन्य विकल्पमार्फत यसबारे सूचनाहरू जारी गरिनुपर्छ ।
