जेन–जी आन्दोलनमा म आफैं सडकमा उभिएको थिएँ । त्यतिबेला सडकमा जाँदा मेरो अपेक्षा कुनै एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने वा सरकार परिवर्तन गर्ने मात्र थिएन । मेरो मुख्य अपेक्षा देशको शासनशैली र राजनीतिक संस्कार परिवर्तन होस् भन्ने थियो । 

आन्दोलनमा मलगायतले भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, राजनीतिक संरक्षण, कमजोर संस्थागत जवाफदेहिता र पुरानै खराब राजनीतिक संस्कृति र बेथितिविरुद्ध आवाज उठाएका थियौं । त्यसैले नयाँ सरकार बनेपछि हामी आशावादी हुनु स्वाभाविक थियो । तर, अहिले पनि नयाँ शासनशैली व्यवहारमा महसुस हुँदैन । 

हामीले न नायक खोजेका थियौं, न कुनै चमत्कारको अपेक्षा थियो । बरु नयाँ भनिएको सरकारले पुराना परम्परा भत्काएर संस्थाहरू बलियो बनाउन ध्यान दिओस् भन्ने थियो । म बारम्बार आफैंलाई सोध्छु– के हामीले खोजेको परिवर्तन यही नै थियो ? त्यतिबेला सडकमा गोली थाप्दै हाम्रा पुस्ताले मागेको शासनशैली यही थियो ? के यसैका लागि ७६ जनाको रगत बगेको थियो ? हिजोका दिनले प्रश्न गरिरहेझैं लाग्छ ।

राणा शासनजस्तो शक्तिकेन्द्रित सोच फेरि नदोहोरियोस्, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बलियो बनोस्, संस्थाहरू बालिया बनुन्, संस्थामाथि व्यक्ति हाबी हुने प्रवृत्ति अन्त्य होस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस् र राज्य सञ्चालन पारदर्शी होस् भन्ने आन्दोलनकारीको अपेक्षा थियो । तर, पारदर्शिताको ठूला कुरा गर्ने सरकार अहिले नागरिक र संसद्प्रति जवाफदेही र जिम्मेवार देखिँदैन ।

जनताले मन्त्रीहरूका सम्पत्ति विवरणमा उल्लेखित ‘सुनका स्रोत’ मागे, चित्तबुझ्दो जवाफ आएन । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि भएको छानबिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा पारदर्शिताको स्तर परिवर्तन हुनु हुँदैन । संस्थागत प्रणाली त जुनसुकै सरकार आए पनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । व्यक्तिभन्दा बलियो संस्थाले दह्रो खुट्टा टेकेर काम हुनुपर्ने हो ।

अहिले सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्ति वा आवाजमाथि राज्य संयन्त्र प्रयोग गरेर दबाब सिर्जना भइरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएका छन् । यदि नागरिकले देशको प्रधानमन्त्रीको आलोचना गर्दा नै आफूविरुद्ध कानुनी वा प्रशासनिक कारबाही हुन सक्छ भनेर डर महसुस गर्न थाले भने, त्यो एउटा व्यक्तिको समस्या मात्रै होइन । यो सिंगो लोकतन्त्रकै स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हो । सरकारले बुझ्नुपर्छ, लोकतन्त्रमा सरकार आलोचनाका कारण कमजोर हुँदैन । बरु आलोचना सहन नसक्दा बढी कमजोर देखिन्छ । 

लोकतन्त्रमा सरकारको शक्ति नागरिकको आवाज दबाउनुमा हुँदैन । आलोचना रोकेर कोही बालियो हुँदै हुँदैन । बरु आलोचनालाई तथ्य, जवाफदेहिता र परिणाममार्फत उत्तर दिन सके त्यो सही अर्थमा जनताको सरकार बन्न सक्छ । यसो भएको अवस्थामा मात्र हिजो जेन–जीले खोजेजस्तो सरकारको शासन गर्ने संस्कारमा आएको बदलाव मान्न सकिन्छ । किनकि, सत्ता परिवर्तनले अनुहार मात्र बदल्नु पर्याप्त हुँदैन, शासन गर्ने संस्कार पनि बदलिनैपर्छ ।

सरकारको मूल्यांकन लोकप्रियता, भाषण वा सामाजिक सञ्जालको पहुँच र ‘भ्युज’ बाट मात्रै गर्नु हुँदैन । सरकारको वास्तविक परीक्षा भनेको उसले कति पारदर्शी रूपमा शासन गर्छ, आलोचनालाई कसरी स्वीकार गर्छ र नागरिकले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने गरी कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्नेमा हुन्छ । अहिले झट्ट हेर्दा राजनीतिमा प्रस्तुतिको शैली परिवर्तन भएको त देखिन्छ, तर भित्री संस्कार खासै बदलिएको छैन । जस्तो, केही वर्षअघि नेताहरूका भाषण उखान र टुक्काले भरिन्थे । आज त्यही ठाउँ फेसबुक स्टाटस, भाइरल हुने संवाद र आकर्षक नाराहरूले लिएका छन् । 

मलाई केही समयअघिको र अहिलेको सरकारमा अर्को एउटा स्पष्ट फरक महसुस हुन्छ । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले चर्चित घटनाहरूमा अनुसन्धानको प्रगति के भइरहेको छ, को पक्राउ परे र के कारबाही हुँदै छ भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक रूपमा बताउने अभ्यास बसालेका थिए । तर आज त्यस्तो नियमित सूचना प्रवाह निकै कम भएको अनुभव हुन्छ । पारदर्शिता भनेको कुनै प्रकरणको भित्रभित्रै अनुसन्धान गर्नु मात्र होइन, नागरिकलाई अनुसन्धानको प्रगतिबारे नियमित जानकारी दिएर विश्वास दिलाउनु पनि हो । 

सरकार आफू जति कम बोलिरहेको छ, नागरिकलाई पनि आफूविरुद्ध उति नै कम बोल्न भनिरहेको भान हुन्छ । त्यसैले आजको दिनमा ठूलो चिन्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिएको छ । 

अर्कोतर्फ, पछिल्लो समय धेरैजसो निर्णयलाई एकदमै ‘फिल्मी शैली’ मा प्रस्तुत गरिन्छ । आकस्मिक निरीक्षण गरेको, छड्के हानेको, कडा निर्देशन दिएको, सार्वजनिक ठाउँमै कारबाही गरेको जस्ता भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र हुन्छन् । तर राम्रो शासन भाइरल भिडियोबाट होइन, देशका बलिया संस्था र विधिको शासनबाट मापन हुन्छ । प्रभावशाली दृश्य र प्रभावकारी शासन फरक कुरा हुन् भन्ने यो सरकारले हेक्का राख्नैपर्छ ।

मलाई कहिलेकाहीं हाम्रो वर्तमान शासन शैलीमा एउटा परोक्ष अधिनायकवादको झल्को पनि देखिन्छ । यो कुनै प्रत्यक्ष निरकुंश शासन होइन । तर शक्ति केही सीमित व्यक्तिमा मात्रै केन्द्रित हुने, आलोचनालाई असहज रूपमा लिने, संवादभन्दा निर्देशनलाई प्राथमिकता दिने र सरकारको छवि व्यवस्थापनलाई बढी महत्त्व दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको जस्तो देखिन्छ । यो एकदमै गलत भइरहेको छ ।

आजको राजनीतिमा भाष्य निर्माण पनि अत्यन्त शक्तिशाली बनेको छ । अहिलेको डिजिटल युगका सरकारहरू जति काम गर्छन्, त्यो कामलाई सामाजिक सञ्जालमा कसरी आकर्षक ढंगले प्रस्तुत गर्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित देखिन्छन् । डिजिटल प्लेटफर्महरूले यो प्रवृत्तिलाई अझ फैलाएका छन् । तर यस्ता कृत्रिम भाष्यले केही समयका लागि जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न त सक्ला, त्यसमै टिकाइरहन सक्दैन । इतिहासले पनि त्यो बताउँछ ।