विश्वभरि नै चासो र प्राथमिकताको विषय हो– फोहोरमैला व्यवस्थापन । मानव विकास तथा उन्नयनको अर्को पाटोका रूपमा फरक आयाम र प्रवृत्तिका साथ यो विषय सतहमा आइरहेको छ । सबै राष्ट्रहरू फोहोरमैला व्यवस्थापनमा क्रियाशील छन्– कोही सफल छन्, कोही प्रयासरत । 

नेपालजस्ता विकासशील राष्ट्रचाहिँ यस चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न प्रयासरत छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै फोहोरमैला व्यवस्थापनको मुद्दाले फरक आयाम बोकेको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक अवधारणाभन्दा नवीन शासकीय आयाम अर्थात् ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा नेपालमा यसको व्यावहारिक समाधानको मार्गचित्र’ माथि विमर्श गरौं । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणा पछिल्लो समय नेपालमा पनि अभ्यासमा छ । सरकारी नियमन तथा संकुचन एवम् परम्परागत विकास व्यवस्थापनको सट्टा निजी क्षेत्रको वित्तीय र बौद्धिक पुँजीका साथसाथै नवप्रवर्तनको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि विश्वभर नै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रयोग बढ्दै छ ।

जनसंख्या वृद्धि, तीव्र गतिमा विस्तारित सहरीकरण, उपभोगमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणात्मक बढोत्तरी तथा भूमिको संकुचनले पछिल्लो समय फोहोरमैला व्यवस्थापन जटिल मुद्दा बन्न पुगेको छ । जैविक–अजैविक, अस्पतालजन्य, निर्माणजन्य, विद्युतीय र खानीजन्य फोहोर व्यवस्थापन पेचिलो विषय बन्दै छ । वातावरणीय मात्रै होइन, शासकीय मुद्दा र तहगत सरकारका अन्तरसम्बन्धको आधारसमेत बनिरहेको छ– फोहोरमैला व्यवस्थापन । 

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालको जस्तै फोहोरमैलाको बनावट रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाले सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।विशेषतः वर्षातको समयमा संघीय राजधानीको फोहोरमैला व्यवस्थापन विषयमा स्थानीय सरकार र संघीय सरकारी निकायबीच भएको लामो अन्तरसंघर्ष हामीसामु छर्लंगै छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषयले मात्रै सञ्चारमाध्यममा प्राथमिकता पाउने भए पनि नेपालका सबै स्थानीय तह कुनै न कुनै रूपमा योसँग जोडिएका वा प्रभावित छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन राष्ट्रिय नीति–२०७९’ अनुसार, जम्मा १२ प्रतिशत स्थानीय तहको संस्थागत संरचनामा मात्रै फोहोरमैला व्यवस्थापन शाखा/उपशाखा/इकाइको प्रबन्ध छ । यसले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको अझै सघन गाम्भीर्यको आवश्यकतालाई इंगित गर्छ । आजभोलि खुला रूपमा विसर्जन हुने फोहोरमैलाले सहरी क्षेत्रलाई असाध्यै प्रभाव पारेको छ । यो तीतो यथार्थ सामान्य भइसकेको छ, जसले सहरी सुन्दरता तथा मानव विकासका बहुआयामिक पक्षमाथि भद्दा मजाक गरेको अनुभूति हुन्छ । 

फोहोरमैलामा नागरिक सहभागितासहितको दिगो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न नसक्नु तथा विकास साझेदारको अस्थायी सहयोगमा स्थायी समाधानको अपेक्षा गरिनुजस्ता कारण फोहोरमैला विसर्जन–क्षेत्रका स्थानीय सधैं असन्तुष्ट रहने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई विशिष्टीकृत रूपमा हालको संविधानमा कुनै पनि तहको अधिकारसूचीमा उल्लेख गरिएको छैन । तर, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणीय व्यवस्थापन संघको अधिकार सूची एवम् प्रदेशभित्रको वातावरण व्यवस्थापन प्रदेशको अधिकार सूचीमा समावेश छ । वातावरण संरक्षण संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो विषय लिपिबद्ध छ । आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ एवम् स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा जैविक विविधतालाई स्थानीय तहको अधिकारसूचीमा उल्लेख गरिएबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनको विषय जनताको सन्निकटको सरकारसँग सम्बन्धित रहेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । ‘फोहोरमैलालाई स्रोतमै न्यूनीकरण, पुनःप्रयोग, प्रशोधन वा विसर्जनसहित व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन, यसबाट जनस्वास्थ्य अनि वातावरणमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव कम गरी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण कायम गर्न’ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन– २०६८ कार्यान्वयनमा छ । उक्त ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने/गराउने सम्पूर्ण दायित्व र जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ । फोहोरमैलालाई कम्तीमा जैविक र अजैविकलगायतका विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्याउने गरी तोक्नुपर्ने, फोहोरमैलाको निष्कासनको समय–स्थान–तरिका स्थानीय तहले निर्धारण गरेबमोजिम हुने, स्थानीय तहले फोहोरमैला संकलन केन्द्र तोक्न सक्नेलगायत व्यवस्था उक्त ऐनको दफा १७ मा उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पनि फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख गरिएबाट यसको व्यवस्थापनमा नवीन अवधारणा समेट्ने प्रयास गरिएको पाइन्छ ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा फोहोरमैला व्यवस्थापन तहगत समन्वय र साझेदारीको व्यावहारिक सफलताको मानक बन्न सक्ने सम्भावना छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन– २०७७ को दफा ८(५) मा ‘स्थानीय तहको एकल वा साझा अधिकारमा रहेको कुनै विषयसँग सम्बन्धित पूर्वाधार संरचना निर्माण वा अन्य परियोजना दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले कानुन बनाई संयुक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न वा सञ्चालन गर्ने सक्ने’ उल्लेख छ । ऐनमा यस्तो व्यवस्था रहेकाले सोहीबमोजिम स्थानीय तहले एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनका कार्य अघि बढाउन सक्नेछन् । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन– २०७४ को दफा २६ को खण्ड (घ) मा उल्लेख छ, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दा लागत न्यूनीकरण, स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि फोहोरमैला विसर्जन स्थल वा प्रशोधन प्रणालीको विकास र सञ्चालनलगायतका विषयमा अन्य गाउँपालिका वा नगरपालिकासँग साझेदारी, सम्झौता वा संयुक्त व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ ।’ यसबाट फोहोरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको साझेदारीलाई थप स्पष्टता प्रदान गर्न खोजिएको छ । हाल कतिपय स्थानीय तहहरू फोहोरमैला व्यवस्थापनको समस्याबाट जुधिरहेको र सार्वजनिक–निजी साझेदारीजस्ता अवधारणाको व्यावहारिक प्रयोगमा सुस्पष्टता खोजिरहेको भान हुन्छ । काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्ज महानगरपालिकालगायतका स्थानीय तहमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीसम्बन्धी कानुन विद्यमान रहेको भए पनि नेपालको हकमा प्रायः सबै स्थानीय तह फोहोरमैला व्यवस्थापनमा यस अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रयासरत छन् ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन– २०७५ तथा नियमावली– २०७७ का व्यवस्थामार्फत पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रयोग गर्न सकिन्छ । स्थानीय तह आफैंले पनि सार्वजनिक–निजी साझेदारीको सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छन् । सो व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय तहले फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त परियोजनालाई परियोजना सूचीमा समावेश गरेर प्रतिस्पर्धामार्फत योग्य विकासकर्ताको छनोट गर्न सकिन्छ । 

उक्त विकासकर्तासँग परियोजनाको विस्तृत अध्ययन, विकास तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहले समझदारी गर्नुपर्छ । सो समझदारीपश्चात् स्थानीय तहले विकासकर्तालाई आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्नुपर्छ । विकासकर्ताबाट विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात् र उक्त प्रतिवेदनको बहुआयामिक मूल्यांकनपश्चात् प्रतिवेदन स्वीकृत गरी विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौता सम्पन्न गरी परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । यो चरण एकदमै जटिल हुने भएकाले परियोजनाको लाभ–लागत विश्लेषण, स्थानीय तहलाई हुन सक्ने अपेक्षित लाभ, विकासकर्ताले प्राप्त गर्ने शुल्क भुक्तानीको मोडालिटी 

(स्थानीय तहमार्फत वा घरधुरीमार्फत), प्रतिघरधुरी फोहोरमैला शुल्कजस्ता विषयमा गहन छलफल तथा वार्ता अत्यावश्यक हुन्छ । वास्तवमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको मुख्य विषय नै सफल र प्रभावकारी वार्ता र सम्झौता हो । परियोजना कार्यान्वयनपश्चात् चालु अवस्थामै परियोजनाको हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान पनि स्थानीय तहले ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ, किनकि परियोजना हस्तान्तरण सार्वजनिक–निजी साझेदारीको आत्मा हो ।  

केही स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ बमोजिम फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गरी सोमार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको पाइन्छ । यसका लागि संघीय तथा प्रदेश सरकारको समेत सहयोग तथा साझेदारी आवश्यक हुन सक्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्न चाहे आवश्यक नमुना कानुन निर्माण, परियोजनाको वातावरणीय अध्ययन तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारलगायत चरणमा प्रदेश र संघ सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त सहयोग गर्नुपर्छ । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन– २०७५ बमोजिम पहिचान पाएको लगानी बोर्ड तथा लगानी बोर्डको कार्यालयमार्फत पनि आफ्नो अनुभव तहगत सरकारलाई प्रदान गर्न सकिन्छ ।   

हाल नेपालमा धेरै स्थानीय तहहरू फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि प्रयासरत छन् । फोहोरमैला व्यवस्थापनमा विश्वसनीय निजी क्षेत्रको पहिचान, पर्याप्त समन्वय र सहकार्य, लाभ र जोखिमको समन्यायिक बाँडफाँट, फोहोरमैलाको परिमाण आकलनमा कमजोरी, उचित प्रविधिको प्रयोगमा कठिनाइजस्ता समस्या हुन सक्छन् । नीतिगत तथा कानुनी परिवर्तनसमेतले नेपालको फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्रभाव पारेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनामा भएको कानुनी उल्झनलाई लिन सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालको जस्तै फोहोरमैलाको बनावट रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाले सहरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको आधुनिकीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यसको बजार मूल्य सन् २०२४ मा १२.२१ अर्ब डलर रहेको अनुमान छ । भारतको इन्दौर सहरको फोहोरमैला व्यवस्थापन भारतको पहिलो सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडल हो, जसमा हरित फोहोरमैलालाई पर्यावरणमैत्री इन्धनलगायत उत्पादनमा रूपान्तरण गरिएको थियो । यसबाहेक ग्रेटर नोयडा, विशाखापट्टनम जस्ता सहरमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीका विभिन्न ढाँचामार्फत फोहोरमैला व्यवस्थापन भएको पाइन्छ । अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनको फोहोरमैला व्यवस्थापन सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा निर्भर छ । चीनको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना अवधिमा करिब २ सय सहरलाई ‘जिरो वेस्ट सहर’ बनाउने लक्ष्य राखिएको थियो । र, त्यसमा निजी क्षेत्रको साझेदारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो ।