सामान्य जनताको आर्थिक जीवनमा कुनै परिवर्तन नहुने, गरिब र निम्न वर्गको संख्या बढ्दै जाने र मध्यम वर्गलाई पनि जीविका चलाउन कठिन हुने तर सीमित पुँजीपतिको मात्रै हित गर्ने नवउदारवादी अर्ततन्त्रबाट नेपालको आर्थिक संकट हल हुन सक्दैन ।
What you should know
७ फागुन २०८२ मा रास्वपाले कर्णालीको सुर्खेतमा चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गर्यो । रास्वपाका शीर्षस्थ नेतृत्वले पछाडि पारिएको कर्णाली अब पछाडि पर्नु नपर्ने उद्घोष पनि गरे । आर्थिक रूपमा कर्णाली गरिब जनताको ठूलो जनसंख्या रहेको प्रदेश हो । राष्ट्रिय जीवनस्तर सर्वेक्षणले कर्णालीका करिब २७ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ भने ५२ प्रतिशत जनता बहुआयामिक गरिबीको अवस्थामा छन् । तर, वाचापत्र सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा डा. स्वर्णिम वाग्लेले रास्वपा मध्यमवर्गलाई प्राथमिकतामा राख्ने पार्टी भएको बताए । पार्टीचाहिँ मध्यमवर्गको हित रक्षाका लागि समर्पित हुने तर कर्णालीका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने नारा आफैंमा अन्तरविरोधी थिए ।
रास्वपाको अर्थराजनीतिक वैचारिकी स्पष्ट छैन भनेर बहस चलिरहेका बेला डा. वाग्लेले चितवन महाधिवेशनमा रास्वपालाई ‘उदार अर्थतन्त्रमा’ विश्वास गर्ने पार्टी वा पार्टीले अवलम्बन गर्ने वैचारिकी नवउदारवाद भएका प्रस्ट्याए । महाधिवेशनमा प्रस्तुत यो विचारमाथि कुनै वैचारिक विमर्श भएन । वाग्लेको विचार स्वतः पारित भएपछि नवउदारवादी अर्थतन्त्र रास्वपाको आर्थिक वैचारिकी हो प्रस्ट हुन्छ । सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी व्यवस्थालाई स्वीकार गर्ने भनिए पनि बजार नियन्त्रित नवउदारवादी व्यवस्थाले असमानता र वित्तीय उत्पीडनलाई नै निरन्तरता दिन्छ । रास्वपाको सरकार बनेपछि विगत ३० वर्षदेखि अभ्यासमा रहेको नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने देखिन्छ । पुँजीपति, बजार, बिचौलिया र सम्भ्रान्त वर्गको पक्षपोषण गर्ने नवउदारवादी अर्थतन्त्रले स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्न त बाधा गर्छ नै, कमजोर आर्थिक वर्ग र समुदायको जीवनस्तर थप जटिल हुने देखिन्छ ।
नवउदारवादी अर्थतन्त्र
नवउदारवाद विश्वभरि आर्थिक असमानतालाई संस्थागत र तीव्रता दिने खुला बजार अर्थ प्रणालीमा आधारित व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले खुला बजारलाई निर्विवाद सञ्चालन गर्न दिन्छ, जुन मूलतः नाफा आर्जनमा केन्द्रित हुन्छ । सन् १९७० देखि व्यावहारिक तथा नीतिगत सुरुवात भएको मानिने नवउदारवादी पुँजीवादको अहिले विश्वभरि नै रजगज छ । यस्तो व्यवस्थामा पुँजीपतिले विश्व बजारको श्रम, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग गरेर अथाह सम्पत्ति कब्जा गर्न सक्छ । गत वर्षको एउटा तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका ४ अर्ब मानिससँग भन्दा धेरै सम्पत्ति संसारका १२ जना धनीसँग छ । देश धनी भए पनि निकै ठूलो जनसंख्या गरिब हुने बाध्यता नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाकै उपज हो ।
नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था मानवताविरोधी व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा मानव केबल श्रमिक, उपभोक्ता र नाफा आर्जनका स्रोत मात्रै हुन्छन् । बजारले मानवलाई खरिदबिक्रीको वस्तुका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छन् । नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्था मानवताविरोधी व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्थामा मानव केबल श्रमिक, उपभोक्ता र नाफा आर्जनका स्रोत मात्रै हुन्छन् । बजारले मानवलाई खरिदबिक्रीको वस्तुका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्छन् । यो व्यवस्थामा मानिसका आधारभूत आवश्यकता जस्तै– खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भन्दा नाफा पहिलो अनिवार्य सर्त बन्न पुग्छ । पुँजीपतिले संसारभरि खुला रूपमा बजार कब्जा गर्ने र निश्चित वर्गको स्वार्थ पूरा गर्ने यो आर्थिक व्यवस्थाले पुँजीपतिलाई जति धेरै धनी बनाउँछ, त्यति नै ठूलो संख्याका मानिसलाई गरिब र कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।
स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक सत्ता सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नवउदारवादी अर्थतन्त्रले आफ्नो अनुकूलताको राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वको खोजी गर्छ । त्यसैले आर्थिक सत्ता कब्जा गरिरसकेका धनाढ्य व्यक्तिहरू राजनीतिक सत्ता कब्जाको अभियानमा छन् । आर्थिक रूपमा शक्तिशाली देशमा पुँजीपति सम्भ्रान्त नै राज्यसत्ताको प्रमुख भूमिकामा आइरहेका छन् । पुँजीका आधारमा राजनीतिक पार्टी र सत्ता कब्जा गर्ने राजनीतिक व्यवस्थाले सबैभन्दा धेरै पुँजीपति वर्गकै हितका लागि काम गर्छ । जहाँ गरिब, श्रमिक र मजदुरको आर्थिक जीवन खासै सरोकारको विषय बन्दैन ।
यति मात्रै होइन, नवउदारवादी अर्थतन्त्रको निरन्तरता र विस्तारका लागि हिंसा अनिवार्य बन्ने गर्दछ । अफ्रिकाको सुन, हीरा, टिम्बर, युरेनियमलगायतको स्रोतमाथि कब्जा जमाउन उपनिवेशवादी शासन लादिएको थियो भने अरबको तेल र खनिज पदार्थ कब्जाका लागि निरन्तर युद्ध भइरहेकै छन् । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीपतिले राज्यसत्ता कब्जा गर्ने र आर्थिक प्रभुत्वका लागि युद्धलाई हतियार बनाएका छन् । यसले विश्वलाई आतंक, द्वन्द्व र हिंसाको निरन्तर शृंखलातिर धकेलिरहेको छ ।
नवउदारवादको विस्तारका लागि पुँजीपति र शक्तिशाली देशले आर्थिक नीतिमाथि राजनीतिक व्यवस्थापन गर्छन् ताकि वैदेशिक लगानी र नाफा आर्जनमा कुनै अप्ठ्यारो नपरोस् । यसै क्रममा ठूला र पुँजीपति शक्तिले वैदेशिक ऋण बढाउँछन्, वैदेशिक लगानीको वृद्धि गर्दै लैजान्छन् र खुला बजार नीतिमार्फत कमजोर आर्थिक अवस्था भएका देशको आन्तरिक उत्पादनलाई प्रतिस्थापन गरेर केबल उपभोक्तामा सीमित गरिदिन्छन् । ऋण, लगानी र अन्य स्रोतमार्फत अफ्रिकाबाट मात्रै वार्षिक ६५ बिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति पश्चिमा देशले लैजान्छन् । यस तथ्यांकले गरिब र कमजोर मुलुकमाथि विश्व पुँजीवादी मुलुकले कसरी दोहन गर्छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ । यसरी नवउदारवादी पुँजीवाद गरिब, कमजोर र स्रोत साधन सम्पन्न देशहरूमाथिको लुटलाई वैधता दिने आर्थिक प्रणाली हो ।
राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने नवउदारवाद र फाँसीवाद एक–अर्काका परिपूरक हुन् । निश्चित पुँजीपति वर्गको बजार नियन्त्रित अर्थतन्त्र विस्तारका लागि जनतालाई भन्दा नाफाखोर पुँजीपतिको रक्षाकवच शासकको आवश्यकता हुन्छ । अर्कोतिर, मनमौजी शासनसत्ता सञ्चालनका लागि शासकलाई पुँजीपति शक्तिको सहायता चाहिन्छ । यसरी हेर्दा नवउदारवादी शासन व्यवस्थामा न्याय, समानता र स्वतन्त्रतामा आधारित लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।
नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई पूर्णरूपमा अँगालेको राज्य नागरिकको सेवामा जिम्मेवार हुँदैन । राज्यको आर्थिक परिचालनको जिम्मा बजारलाई छोड्छ, ठूला पुँजीपतिको प्रवर्द्धन गर्छ र साना लगानीका उद्योग र व्यवसाय विस्थापित गरिदिन्छ । यति मात्रै होइन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आदिलाई बजारको नियन्त्रणमा पुर्याउँछ र व्यापारमा रूपान्तरित गरिदिन्छ । व्यापार उदारीकरणको लिने राज्यले आयात रोक्छ र देशलाई नै आर्थिक रूपमा परनिर्भर बनाइदिन्छ । त्यसैले नवउदारवादी अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाले सीमित पुँजीपति र प्रभुत्वशाली वर्गको स्वार्थ रक्षा गर्छ तर बहुसंख्यक नागरिकमाथि वित्तीय उत्पीडनको दुष्चक्रलाई बलियो बनाउँदै लैजान्छ ।
नेपालमा नवउदारवाद
नेपाली समाज लामो समयसम्म सामन्ती उत्पादन प्रणालीबाट गुज्रियो । राजा, महाराजा, तिनका आसेपासे र सामन्तको रजगजकै कारण नेपालमा ठूलो आर्थिक असमानताको खाडल बन्न पुग्यो । जब्बर पितृसत्ताले महिलालाई आर्थिक वञ्चितीकरणको सिकार बनायो भने जात व्यवस्थाले निकै ठूलो जनसंख्यालाई आर्थिक स्रोतमा पहुँच पुग्नै दिइएन । सामन्ती समाजका भू–सामन्त र पुँजीपति वर्ग अहिले पनि सम्भ्रान्त वर्गमा छन् । नवउदारवादी व्यवस्था मूलतः तिनै पुँजीपति वर्गको हित रक्षा गर्ने व्यवस्था हो ।
नेपालमा मूलतः २०४७ पछि नेपाली कांग्रेसले नवउदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यासको प्रवर्द्धन गरेको हो । सैद्धान्तिक रूपमा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादलाई आधार मानेको भए पनि व्यवहारमा कांग्रेसले नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गर्यो । त्यसपछि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निरन्तर रूपमा सत्ता सञ्चालनमा सहभागी हुँदै आए तर तिनले नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिने काम गर्न सकेनन्, बरु सोही अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनमा सहवरण गर्दै गए । उदाहरणका लागि, तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले समानता र न्यायमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मुद्दा उठाएको थियो । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न माओवादी आन्दोलनले महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो तर वैकल्पिक आर्थिक प्रणाली विकासमा कुनै काम हुन सकेन । सामन्ती उत्पादन प्रणालीका विरुद्धमा संघर्ष गरेका कम्युनिस्ट पार्टी सत्तामा पुग्दा पुरानै नवउदारवादी अर्थतन्त्रलाई निरन्तरता दिने काम गरे । राज्य व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल देखिएका राजनीतिक पार्टीहरूले नेपाली समाजको विशेषताको आर्थिक प्रणाली निर्माणमा कुनै योगदान गर्न सकेनन् ।
निर्वाचनबाट रास्वपा नेतृत्वमा बनेको सरकारले पनि नवउदारवारी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धनलाई मूल नीति बनाएको देखिन्छ । विशेषगरी मध्यमवर्गको विस्तारलाई जोड दिने रास्वपाले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा पनि एक हदसम्म पुँजीपति र व्यापारिकै पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । अर्कोतिर, सरकारका अधिकांश मन्त्री मध्यमवर्ग र उच्चवर्गका प्रतिनिधि छन्, त्यसैले तिनले मध्यम र उच्च मध्यमवर्गकै हित रक्षाको राजनीतिक गर्छन् ।
सरकारले आन्तरिक र बाह्य ऋणलाई बढाउँदै लगेको छ । गत असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड ऋण लिइसकिएको छ, जसमध्ये झन्डै १६ खर्ब बाह्य ऋण छ । तर, यसरी लिइएको ऋण उत्पादनमूलक काममा प्रयोग भएको खासै देखिँदैन । अर्कोतिर, नेपालले बाह्य लगानीको वातावरण बनाउने चर्चा गरेको छ, जुन कतिपय सन्दर्भमा कामयावी होला । तर, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतिर जाने कुनै पाइला नचालेको सरकारले देशको आर्थिक संकट हल गर्न सक्दैन, बरु बढ्दै जाने देखन्छ ।
अर्कोतिर, राज्यले जीडीपी वृद्धि गर्ने बताउँदै आएको छ । वैदेशिक लगानी वा खुला बजार अर्थनीतिका आधारमा देशको जीडीपीमा सुधार भयो भने पनि आधारभूत जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउँदैन । बरु निश्चित पुँजीपति थप धनी हुँदै जान सक्छन्, अर्कोतिर गरिबको संख्या पनि उत्तिकै गतिमा बढ्ने निश्चित छ । त्यसैले नेपाली जनताका लागि जीवनस्तरमा रूपान्तरण गर्ने अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ । गरिबीबाट मुक्ति, भोग र अभावबाट मुक्ति, हिंसा र विभेदबाट मुक्ति दिने अर्थ राजनीतिक व्यवस्था जनताको आवश्यकता हो । सामान्य जनताको आर्थिक जीवनमा कुनै परिवर्तन नहुने, गरिब र कमजोर आर्थिक वर्गको संख्या बढ्दै जाने र मध्यमवर्ग पनि आफ्नो जीविका चलाउन धौ–धौ पर्ने अवस्थामा पुग्ने वा सीमित पुँजीपतिको हित गर्ने नवउदारवादी अर्ततन्त्रबाट नेपालको आर्थिक संकट हल हुन सक्दैन ।
आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण नहुँदासम्म नेपाली समाजको आमूल रूपान्तरण हुन सक्दैन । आर्थिक असमानता, संकट र समस्या हल गर्नका लागि अर्थमन्त्री वाग्लेले दाबी गरेजस्तो नवउदारवादी अर्थतन्त्रबाट सम्भव देखिँदैन । यसका लागि नेपाली समाजमा आर्थिक संकटका कारण, गरिबीको अवस्था र अन्तरनिहित संरचनागत कारण, वर्गको निर्माण र विकास, नेपालले लिँदै आएको आर्थिक नीतिको सफलता वा असफलता आदिको अध्ययनबाट वैकल्पिक अर्थ प्रणाली निर्माण गर्नु अहिलेको अवश्यकता हो ।
नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाले बजारलाई सबैभन्दा मुख्य प्राथमिकतामा राख्छ । यद्यपि, बजारलाई होइन, मानव र मानवतालाई केन्द्रमा राख्ने अर्थतन्त्रले वित्तीय समानता कायम गर्न सघाउँछ । नेपालको अर्थनीति वा कार्यक्रम निश्चित व्यक्ति वा समूहले निर्माण गर्छ । अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण निर्माण र विनियोजनमा समुदायको अनिवार्य सहभागिता र समावेशिता हुनुपर्छ । यसैगरी आर्थिक नीति निर्माण होस् वा बजेट विनियोजनमा विविधतालाई स्वीकार गर्ने र सोहीअनुरूपमा सामुदायिक बजेट निर्माण प्रणालीको विकास गर्न सकेमा वैकल्पिक अर्थ प्रणाली विकास गर्न सम्भव छ । देश र जनतालाई गरिबी र वित्तीय शोषणको चक्रव्यूहमा पारिराख्ने नवउदारवादी अर्थतन्त्रको वैकल्पिक समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणका सन्दर्भमा व्यापक बहसको आवश्यकता छ ।
