सेवा लिनका लागि सरकारी कार्यालयमा गइरहनु नागरिकको बाध्यता हो । राज्यसँग नागरिकको भेट हुने नियमित ठाउँ यिनै सरकारी कार्यालय हुन् । यस्ता कार्यालय यथाशक्य नागरिकमैत्री हुन सक्दा नै सरकारप्रति नागरिकमा सकारात्मक भावना बढ्ने हो । नेपालमा सरकारी कार्यालयमा पुग्ने नागरिकको अनुभव भने सामान्यतया सकारात्मक हुने गर्दैन । कर्मचारीको रुखो व्यवहार, अतिरिक्त रकम दिनुपर्ने बाध्यता, झन्झटिलो प्रक्रिया र बिचौलियाको जालोजस्ता कारणले गर्दा सरकारी कार्यालयप्रति नागरिकमा असन्तुष्टि रहँदै आएको छ । 

यस्तै कारणले सेवामा पारदर्शिता बढाउन, बिचौलिया हटाउन र सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउन नपर्ने बनाउन सरकारले ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा अघि सारेको छ । यद्यपि, बलियो र व्यावहारिक प्रणाली प्रयोगमा आउन नसक्दा नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । अहिले पनि साना–ठूला सेवा लिनका लागि सरकारी कार्यालय पुग्नेहरूले ‘सिस्टम डाउन’ को अदृश्य अवरोध खेप्नु परिरहेको पाइन्छ । परिणामतः ‘डिजिटल नेपाल’ को अवधारणा व्यवहारमा भने प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ । सरकारले आफ्ना प्रविधि र जनशक्तिलाई समयअनुसार परिमार्जन नगर्ने हो भने सरकारी कार्यालयप्रति मानिसको धारणा नकारात्मक नै रहिरहन्छ ।

सरकारले कुनै विवरण भर्नका लागि नागरिकलाई छोटो समय र अप्रस्ट सूचना जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले नागरिकमाझ हतारो र अन्योलको मनस्थिति निर्माण गरिदिन्छ । जसकारण कार्यालयमा चाप बढ्छ । सिस्टममा पनि चाप बढ्छ । ८५ वर्षीया सावित्रीदेवी उदास गत शुक्रबार र सोमबार बिहान ११ बजे काठमाडौं महानगरपालिकाको ३१ वडा कार्यालयमा परिचयपत्र नवीकरण गर्न पुगेकी थिइन् । उनले दिनभर कर्मचारीबाट ‘सिस्टम डाउन भएको’ जवाफ सुनिरहनुपर्‍यो । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै उनीजस्तै वृद्धवृद्धा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्न वडा कार्यालय पुग्ने गरे पनि ‘सिस्टम डाउन भएको’ जवाफ सुन्दै दिनभर कुर्ने र फर्किने गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भक्तपुरको कटुन्जेबाट भगवती फुयाल स्कुटरको ब्लुबुक नवीकरण गर्न सोमबार यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारी पुगेकी थिइन् । कार्यालयको गेटमा पुग्नासाथ उनले थाहा पाइन्– ‘सिस्टम बन्द छ ।’ 

यही कामका लागि उनी तीन दिन अगाडि पनि त्यहाँ गएकी थिइन् । गएको आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या आउँदा देशभरका भूमिसुधार कार्यालयमा सेवा प्रभावित भएको थियो । समग्रमा, मालपोत, यातायात व्यवस्था र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, पालिकाजस्ता सेवाग्राही बढी आउने कार्यालयमा डिजिटल प्रणालीमा पटक–पटक समस्या देखिने गरेको छ । तर सुधारमा गम्भीर पहल हुन सकेको छैन ।

‘सिस्टम डाउन’ को असर सबैभन्दा बढी वृद्धवृद्धा र विभिन्न रोजगार तथा व्यवसायमा व्यस्त रहनुपर्ने सेवाग्राहीलाई पर्ने गरेको छ । वृद्धवृद्धाका लागि सरकारी कार्यालयसम्मको यात्रा कठिन र जोखिमपूर्ण हुने गर्छ । काठमाडौंजस्ता ठूला सहरमा सुलभ बाटो र यातायातको सुविधाले कठिनाइ र जोखिमलाई कम गरे पनि दुर्गमका वृद्धवृद्धाले धेरै दुःख पाउनुपर्छ । साथै, उनीहरूले साथमा अर्को सहयोगी व्यक्ति पनि लैजानुपर्दा उक्त व्यक्तिको काम तथा पढाइ पनि प्रभावित हुन सक्छ ।

सबै चाँजोपाँचो मिलाएर कार्यालयमा पुग्दा पनि काम हुन नसक्दा वृद्धवृद्धालाई सजाय दिइएको जस्तै हुने गर्छ । अर्कोतर्फ, धेरै मानिस विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा जोडिएका हुन्छन् । उनीहरूले त्यहाँ जसोतसो समय मिलाएर वा बिदा नै लिएर सरकारी कार्यालय पुग्नुपर्छ । तर, काम हुन सकेन भने उनीहरू पनि समस्यामा पर्छन् । जस्तो कि, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, सल्लाघारीमा सोमबार दोस्रो पटक ब्लुबुक नवीकरण गर्न पुगेका सुनील पराजुली, जो चिनियाँ पर्यटक बोक्ने सवारी चलाउँछन्, उनको प्रतिक्रिया थियो– ‘धाउँदा–धाउँदा वाक्कै लाग्ने भयो ।’

धेरै कार्यालयले प्रयोग गर्ने डिजिटल सिस्टम/सफ्टवेयर त्यहीँका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने गर्छन् । कतिपय नागरिक स्वयंले पनि प्रयोग गर्न सक्छन् । ‘सिस्टम डाउन’ को समस्याका अतिरिक्त त्यस्ता प्रणाली प्रयोगकर्ताका निम्ति अबोधगम्य छन् । नागरिकको शैक्षिक स्तर, प्रविधिको पहुँच र अभ्यस्तता, प्रयोगमा सरलीकरण गर्नेजस्ता अवधारणाबाट तिनको विकास गरिएका छैनन् । त्यसैले नागरिकमैत्री ‘डिजिटल प्रणाली’ विकास र अभ्यास गर्नेतर्फ सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारले कुनै विवरण भर्नका लागि नागरिकलाई छोटो समय र अप्रस्ट सूचना जारी गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यसले नागरिकमाझ हतारो र अन्योलको मनस्थिति निर्माण गरिदिन्छ । जसकारण कार्यालयमा चाप बढ्छ । सिस्टममा पनि चाप बढ्छ । जस्तो कि, वृद्धभत्ताको परिचयपत्र नवीकरणका लागि अहिले सबै स्थानीय तहले एकैसाथ प्रणाली चलाउने गरेका छन् । त्यसमा पनि बिहान साढे १० देखि दिउँसो साढे २ बजेसम्म देशभरका सबै वडाबाट एकैसाथ ‘लगइन’ हुँदा प्रणालीले धान्न कठिन परेको छ । त्यसैले सरकारले नागरिकको चाप एकसाथ बढाउने गरी भन्दा पनि नवीकरणजस्ता कामलाई नियमित प्रक्रिया बनाउनुपर्छ ।

हामीकहाँ प्रयोग गरिने प्रणाली नियमित अपडेट गरिँदैनन् । त्यसले काममा ढिलाइ हुने वा ‘सिस्टम डाउन’ भएर कामै हुन नसक्ने स्थिति निर्माण हुन्छ । अर्कोतर्फ, यस्ता प्रणालीको क्षमता प्रयोगकर्ताको चापअनुसारको स्वतः विस्तार हुनुपर्ने हो । किनकि, प्रयोगकर्ताको चाप सधैं उस्तै रहँदैन । तर, न्यून चाप भएको बेलालाई ठीकै हुने प्रणाली जडान गर्दा उच्च चाप हुनेबित्तिकै समस्या सुरु हुन्छ ।