सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । जस्तो कि, स्टार्टअपका लागि पुँजीको प्राप्ति र लगानीमा सहजीकरण गर्नु, पूर्वाधार विकास गरिदिनु र कानुनलाई ‘स्टार्टअप’ मैत्री बनाइदिनु ।
What you should know
मानव जीवन र प्रविधिबीचको निकटता अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । जीवन निर्वाहका क्रममा हरेक दिन मानिसले प्रविधिको भरथेग पाउँदै आएको छ । शिक्षादेखि उपचारसम्म, मनोरञ्जनदेखि सूचनासम्म प्रविधि जोडिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रविधि क्षेत्रमा नयाँ–नयाँ विकास गर्न मानिस प्रयत्नशील छन् । मानिसका स–साना समस्यालाई समाधान र सहजीकरणका लागि थप प्रयत्न हुँदै आएका छन् ।
अब प्रविधिको विकास ठूला–ठूला परिचित र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको सरोकारको विषय मात्रै रहेन । यसमा ‘स्टार्टअप’ को पनि उत्साहजनक अग्रसरता देखिएको छ । विकासको चुलीमा पुगेका देशका मात्रै होइन, नेपालजस्ता साधन स्रोतको अभाव भोग्नुपर्ने मुलुकका युवाले समेत उल्लेखनीय प्रगति गरेका छन् । हालै आयोजित ‘कोड फर इम्प्याक्ट’ ह्याकाथनमा विभिन्न १९० कम्पनीले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन र समावेशिताका क्षेत्रमा प्रविधिमार्फत समस्या समाधान गर्ने ‘स्टार्टअप’ प्रस्तुत गरे । उत्कृष्ट घोषणा गरिएका सात कम्पनीले प्रविधि क्षेत्रमा स्टार्टअपको फैलिँदो दायरालाई प्रस्तुत गर्छ ।
‘स्टार्टअप’ प्रायःजसो ‘आइडिया’ को प्रयोग गर्ने चरण हो । यसमा जोखिम हुन्छ, अवसर पनि । सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने जोखिमको सम्भावना कम हुन्छ र अवसर बढी बन्छ । त्यसैले ‘आइडिया’ को विशिष्टताका आधारमा सहजै ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उमेर घर्कंदै गएका र स्वास्थ्य समस्याले थला परेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको घरमै पुगेर उपचार र हेरचाह सुविधा प्रदान गर्ने गरी ‘आशीर्वाद केयर’ ले सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यस्तै, ‘एक्सेस कोड’ समूहले ब्रेललिपिलाई सबैले पढ्न सक्ने गरी डिजिटल अक्षर वा युनिकोडमा बदल्ने ‘नेपएआई’ प्रविधि विकास गरेको छ । ‘डेटा हिटी’ ले भने सीमापार लेनदेनलाई सहज बनाउने लक्ष्य राखेर ‘एलिट्रा’ एपको अवधारणा विकास गरेको छ । ‘क्याड कोडर’ ले ‘डोज’ नामक प्लाटफर्म तयार पारेको छ ।
यो स्टार्टअपले बिरामी, डाक्टर, अस्पताल र औषधि पसललाई एउटै सञ्जालमा जोड्ने काम गर्छ । पर्यटन क्षेत्रमा ‘नेप्ट्यु’ ले एआईमार्फत नयाँ र ओझेलमा परेका गन्तव्य खोज्न पर्यटकलाई मद्दत गरिरहेको छ । ‘सिनप्टिक’ ले भने अटिजम वा सिकाइमा समस्या भएका, कम बोल्ने बालबालिकाका लागि अगमेन्टेड रियालिटी (एआर) प्रविधिबाट शब्दावली सिक्ने वातावरण बनाएको छ । जनकपुरको ‘मिथिला कोडर’ विकास गरेको ‘एग्रिसेन्स’ एपले किसानहरूलाई बीउ रोपेदेखि बाली भित्र्याउन्जेलसम्म विज्ञले झैं दिशानिर्देश गर्छ ।
पुरस्कृत भएका कम्पनीको कामलाई केलाउने हो भने उनीहरूले प्रविधि र मानव जीवनलाई अझै नजिक तुल्याउन मिहिनेत गरेको प्रस्ट हुन्छ । सामान्यतया प्रविधिको विकास ठूला समूहलाई लक्षित गरेर गरिन्छ र नाफामुखी उद्देश्य राखिन्छ । तर, उल्लिखित सात स्टार्टअपलाई हेर्ने हो भने लक्षित समूह साँघुरो देखिन्छ । सम्बन्धित लक्षित वर्गका निम्ति भने असाध्यै अर्थपूर्ण हुन सक्छ ।
जस्तो कि, नेपालमा १ लाख ४५ हजारभन्दा बढी दृष्टिविहीन व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई नियमित काम गर्न र रोजगारीको अवसरमा पहुँच प्राप्त गर्न नै कठिनाइ हुने गरेको छ । तर, ब्रेललिपिलाई सबैले पढ्न सक्ने गरी डिजिटल अक्षर वा युनिकोडमा बदल्ने प्रविधिसँगै नियमित काम सहज हुनेछ नै, रोजगारीको अवसर पनि फराकिलो हुनेछ । नेपालमा करिब ३ लाख बालबालिका अटिजमबाट प्रभावित भएको अनुमान छ । ‘सिनप्टिक’ ले विकास गरेको प्रविधिले उनीहरूको सिकाइमा योगदान पुग्नेछ । त्यस्तै, ‘मिथिला कोडर’ ले विकास गरेको प्रविधिले किसानले विज्ञको अभावमा भोग्नुपर्ने समस्यालाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउनेछ ।
विकास गरिएका प्रविधिले लक्षित वर्गलाई कुन हदसम्म राहत दिलाउनेछ भनेर प्रस्ट हुन आगामी दिनको अनुभव केलाउनुपर्ने हुन्छ । तर उल्लिखित स्टार्टअपले समूहविशेषको समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई प्रविधिको माध्यमबाट समाधान खोज्न सहयोग पुर्याउने क्षमता भने उजागर गर्छ । यस्ता सन्दर्भले प्रविधिका क्षेत्रमा नेपाली युवाको क्षमता विशिष्ट र प्रतिस्पर्धी रहेको प्रस्ट्याउँछ । त्यसका लागि सरकार र सरोकारवाला निकायले उनीहरूको क्षमतालाई ‘एक्स्पोजर’ दिलाउन, थप प्रतिस्पर्धी बनाउन, विकास गरिएका प्रविधिलाई प्रयोगकर्तामैत्री बनाउन र प्रविधिलाई सामान्य मानिसको जीवनसँग समेत जोड्नका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । विश्वका धेरै देशका उदहारण हेर्दा स्थानीय समस्या समाधान र स्थानीय रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने ‘सोलुसन’ तयार पारेका ‘स्टार्टअप’ व्यावसायिक रूपमा सफल बन्दै ‘युनिकर्न’ बनेका छन् । हामीकहाँ पनि खल्ती तथा ईसेवाजस्ता कुनै बेलाका स्टार्टअप अहिले सफल कम्पनीका रूपमा खडा भइसकेका छन् ।
नेपालजस्तो ग्रामीण जनशक्तिको बाहुल्य भएको र समस्या पनि विविधतापूर्ण भएको स्थितिमा साझा समस्या पहिचान गर्न र त्यसको समाधानमा सहजीकरण हुने प्रविधि विकासका लागि भने सरकार, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र सबैको विशिष्ट भूमिका हुन्छ । स्टार्टअपमा लगानी गर्ने भेन्चर क्यापिटल, एन्जल इन्भेस्टमेन्ट, इन्क्युबेसन सेन्टरका अवधारणमा धेरै काम भएको छैन । सरकारले वार्षिक बजेटमा स्टार्टअपलाई सघाउने बाचा गरेको दशक भइसके पनि अपेक्षाकृत सफलता हासिल भएको छैन । औद्योगिक व्यवसाय प्रतिष्ठानले स्टार्टअपका नाममा सामान्य कफी पसल व्यवसायलाई कर्जा दिएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ ।
सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छन् । जस्तो कि, स्टार्टअपका लागि पुँजीको प्राप्ति र लगानीमा सहजीकरण गर्नु, पूर्वाधार विकास गरिदिनु र कानुनलाई ‘स्टार्टअप’ मैत्री बनाइदिनु । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ बनाउने र एकैदिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पुँजीलगायतको सेवा प्रदान गर्ने जनाएको छ । बजेट वक्तव्यमा पनि विज्ञान प्रविधि अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत खर्चको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बताएका थिए । विगतका वर्षहरूमा झैं यो प्रतिबद्धता खेर नजाओस् भन्ने सचेत हुनुपर्छ ।
‘स्टार्टअप’ प्रायःजसो ‘आइडिया’ को प्रयोग गर्ने चरण हो । यसमा जोखिम हुन्छ, अवसर पनि । सरकारले सहजीकरण गरिदियो भने जोखिमको सम्भावना कम हुन्छ र अवसर बढी बन्छ । त्यसैले ‘आइडिया’ को विशिष्टताका आधारमा सहजै ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यस्तै, पूर्वाधारतर्फ तीव्र गतिका इन्टरनेट र निरन्तर प्रवाह हुने विद्युत्सहित आईटी पार्क बनाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ । सरकारले नै प्रविधिकेन्द्रित विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ ।
सुविधाकेन्द्रित यस्ता शैक्षिक संस्थामा रहेर विद्यार्थीले आफ्ना स–साना ‘आइडिया’ को परीक्षण गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भने कालान्तरमा उनीहरूका ‘आइडिया’ थप फक्रिनेछ । निजी क्षेत्रले पनि प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । खासगरी पुराना पुस्ताका सफल उद्योगीहरूले समयको बदलाव बुझ्दै प्रविधि क्षेत्रमा उपस्थिति बढाउनुपर्छ र त्यसक्रममा स्टार्टअपलाई जोड्दै जानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि ‘आइडिया’ को विश्लेषण गरेर ऋण दिने अभ्यास प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।
