‘हाम्रो पाठ्यक्रम समयानुकूल छैन’

‘पाठ्यक्रम देश र माटो सुहाउँदो छैन’

‘शिक्षा सुधार्ने हो भने सबैभन्दा पहिले पाठ्यक्रम फेर्नुपर्छ’

‘पाठ्यपुस्तक अनुपयुक्त छन्, अशुद्ध छन्, ती फेर्नुपर्छ’

यस्ता थुप्रै जनप्रिय भनाइ हुन्– राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद्, शिक्षाविज्ञ, अभियन्ता वा शिक्षकका । धेरै शिक्षकलाई नै पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमको भेद थाहा छैन । हरेक नयाँ शिक्षामन्त्री, नयाँ सरकार आउनासाथ लाग्ने नारा पनि हो यो । तर, दुर्भाग्य हो– कार्यान्वयन नहुँदै पाठ्यक्रम फेरिन्छ । 

एक–दुई दशकदेखि हाम्रो शिक्षा राम्रो नहुनुमा पाठ्यक्रम मुख्य बाधा होइन । पाठ्यपुस्तक हुँदै विद्यार्थीसम्म सिकाइ पुर्‍याउने प्रणाली नै समस्याग्रस्त छ । त्यस अर्थमा पाठ्यक्रम उपयुक्त नहुनु मुख्य समस्या हो । भविष्यमा सुध्रिँदै जान्छ भनेर केही जटिलता स्वीकार गर्न सकिएला, तर अब बन्ने पाठ्यक्रममा यो यथार्थ स्वीकार गर्ने काम पाठ्यक्रम परिमार्जनको प्रस्थानबिन्दु हुनुपर्छ । शिक्षा समस्याको स्रोत शिक्षा मन्त्रालय वा शिक्षा क्षेत्रभित्र मात्रै छैन ।

यतिबेला अघिल्लो अन्तरिम सरकारले गठनपछि पुनर्गठन गरिएको विद्यालय पाठ्यक्रम प्रारूप निर्माण कार्यदल कामको पारम्भिक चरणमा छ । परम्परागत रूपमा ‘प्राविधिक विषय’ भनी सीमित परामर्शमै बनाइने प्रारूपलाई व्यापक जनसहभागितामा पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनामा छ, त्यो कार्यदल ।

परीक्षा प्रणालीलाई सामान्यतः पाठ्यक्रमकै एक भागका रूपमा हेरिन्छ । यसले शिक्षण–सिकाइ पनि निर्देशित गर्छ । अहिलेसम्म परीक्षा प्रणालीको सुधार अंक–विधिको परिवर्तनमा सीमित छ । खास चाहिएको परीक्षामा विविधता र स्मरणसहित सिर्जनशीलता प्रवर्द्धनको सुधारात्मक मूल्यांकन प्रणाली हो । यसका लागि कक्षाको अन्त्यमा गरिने स्मरणमा आधारित लिखित परीक्षा नै फेर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो शिक्षा प्रणाली अझै परीक्षाको कडाइ र त्यसका तामझामको औपनिवेशिक शक्ति अभ्यासमै रमाइरहेको छ । प्रश्न मात्रै फेर्दा पनि शिक्षालाई चिट चोर्ने, घोक्ने अभ्यासभन्दा पर लैजान सकिन्छ । 

कसैको जीवनी पढेर जीवनीका तथ्यबारे प्रश्न गर्नुभन्दा कक्षा हेरेर त्योसँग मिल्ने जीवनी कसको हुन सक्छ वा कति त्यो जीवनीका कुरा आफूसँग मिल्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरियो भने त्यहाँ सार्ने वा चिट चोर्ने कुरा त्यसै हराउँछ । यस्तो परीक्षा सबै लिखित नगरी व्यक्तिगत गृहकार्य, समूह कार्यसहित मौखिकदेखि ‘बन्द किताब’ र केही ‘खुला किताब’ का हुन सक्छन् । यत्तिले मात्रै पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीको थुप्रै रूपान्तरण गर्छ ।

के–के र कति विषयवस्तु राख्ने ? अर्को प्राथमिकताको विषय हो । कत्तिको विषयवस्तु धेरै भए भन्ने विचार छ भने कति विश्व प्रतिस्पर्धी जनशक्ति बनाउन ‘यति चाहिन्छ’ भन्ने पनि छन् । कुन विषय देश र समाजको आवश्यकताका दृष्टिले कति आवश्यक छन् ? त्यो ख्याल गर्नुपर्छ । समाज जटिल हुँदै गएपछि विषयवस्तु थपिँदै जानु स्वाभाविक छ । मुख्य कुरा सबै विषयको परीक्षा लिनु आवश्यक छैन । चुरो विषय हो– थुप्रै अतिरिक्त इच्छाधीन विषय राख्न सकिन्छ, जुन पास गरे राम्रै हुने र फेल नहुने बन्दोबस्त गरिनुपर्छ । यस्ता विषयमा अंग्रेजी भाषा र गणित पनि पर्न सक्छन् । आधारभूत तहपछि हामी क्रेडिट प्रणालीमा जान सक्छौं । 

कत्ति विषयमा क्रमिकता समीक्षा गर्नुपर्ने छ । खासगरी कति अमूर्त विषय साना कक्षामा राखिएका छन् । तिनलाई पछाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । कमसेकम आधारभूत तह पार हुँदासम्म साधारण जीवनयापनका लागि आवश्यक सीप र त्यससँग सम्बन्धित ज्ञान विज्ञानको आधारभूत ज्ञान दिनु आवश्यक छ । यसमा आफ्ना लागि आवश्यक खाद्य उत्पादनदेखि पारिवारिक हिसाबकिताब राख्नेसम्मका विषय पर्छन् । विद्यालय तहलाई उत्पादन गरी कमाउनेभन्दा सीप जान्ने र थप शिक्षाका लागि उत्साह आर्जन गर्ने अवधिका रूपमा लिनुपर्छ । 

हाम्रो पाठ्यक्रममा नभएका वा भएर पनि जोड नदिइएका विषय समावेश हुनुपर्छ । यसमा एक मुख्य पक्ष चित्रकारितामा जोड हो । विज्ञानमा उच्च तहमा पुगेका हाम्रा विद्यार्थी एउटा मान्छेको आकार वा टेबल कोर्न पनि जान्दैनन् । गाउँघरमा नहुर्केका बालबालिका गीतसंगीतप्रति बेखबर नै छन् । हाम्रो विद्यालय शिक्षामा गीत–संगीतको साक्षरता जरुरी छ ।

अर्को थप्नुपर्ने पक्ष, आफ्नो स्याहार र देखभाल हो । यसमा ठूलो लैंगिक असमानता पनि छ । यसलाई सिकाइ र मूल्यांकनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अर्को हाम्रो शिक्षामा पटक्कै नभएको पक्ष स्वयंसेवा र दान पनि हो । यो विषय बचतसँग पनि सम्बन्धित छ । यो पक्ष समावेश गरिनैपर्छ । 

हाम्रो पाठ्य प्रणालीले नसमेटेको विषय विद्यार्थीको स्वअर्जित, सांस्कृतिक तथा पारिवारिक पूर्वज्ञान हो । यसलाई पनि मूल्यांकन प्रणालीमा समावेश गरिनुपर्छ । यसमा विस्तार गर्दै उनीहरूको उत्पादनशील कामको संलग्नतासमेत समावेश गरिनुपर्छ । याद गर्नुपर्छ– कसरी अघिल्लो पुस्ताको उत्पादनशील युवा अवस्थालाई हामीले उपभोक्तामा बदलिदियौं ? यस्तो उत्पादन प्रणालीको संलग्नताले विद्यार्थीमा आत्मनिर्भरता एवं उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्छ ।

पाठ्यक्रममा कुन विषय कति राख्नुका अतिरिक्त यो राख्ने वा नराख्ने वा यो कि त्यो दृष्टिकोण राख्ने भन्ने थुप्रै दुविधा छ । मूलरूपमा हामीले हाम्रा उत्पादन कथित विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने कि स्थानीय आवश्यकता अनुरूपको भन्ने मूल प्रश्न हो । पक्कै पनि यसको स्पष्ट उत्तर छैन र सन्तुलन जरुरी छ । तर, हामी जरा बलियो बनाउन लाग्यौं भने हाँगाबिँगा र फूलपात प्रशस्तै हुन्छन्, हाँगाबिँगा र फूलपातले जरा बनाउन त्यति धेरै मद्दत गर्न सक्दैननन् । तत्कालै पैसा कमाउन विश्व प्रतिस्पर्धी बनाउने एउटा दृष्टिकोण होला । तर, हामी दीर्घकालसम्म आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र समाज बनेर रहने हो भने स्थानीयतामा जरा गाडेको जनशक्ति उत्पादनमै जोड दिनुपर्छ ।

अर्को दुविधा धार्मिक वा नैतिक वा मूल्य शिक्षा विषय राख्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो । हामीलाई थाहा छ, हिन्दु राज्य हुँदै पनि हाम्रा विद्यालयले विद्यार्थीलाई न पशुपति लगे, न गुह्येश्वरी जबकि व्यवहारमा धर्मनिरपेक्ष औद्योगिक देशहरूले विद्यार्थीलाई सानैदेखि चर्चमा जाँदा के गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्न जस्ता कुरा सिकाइसक्छन् । हामीकहाँ ‘म यो धर्मको हुँ’ भन्ने आग्रह बनाउन सिकेका हुन्छन्, तर त्यसका आधारभूत मान्यता विद्यालयले सिकाउँदैन । सम्भवतः आफ्नो वा छरछिमेकमा पालना गरिने धर्मको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? त्यो थाहा पाउनु आवश्यक होला । 

नैतिक वा मानवीय मूल्य शिक्षाको त्यति अर्थ हुँदैन– दुई कारणले पनि ः एक त अहिले गर्न नहुने वा गर्नुपर्ने धेरै विषय कानुनमै समावेश छन्, ती कानुनको यथाशक्य पालना गर्नु पर्याप्त  हुन्छ । दोस्रो, नैतिक शिक्षा पढाएर हुने विषय होइन– अनुसरण गरेर सिकिने विषय हो । यो घरका अभिभावक र शिक्षकले आदर्शका रूपमा प्रस्तुत भएर सिकाउनुपर्छ । बरु योभन्दा खाद्यान्नसमेत उत्पादन गर्ने आधारभूत सीप सिकाउने वातावरणीय विषय राख्नु बढी प्रासंगिक होला या परम्परागत प्रविधि या इतिहासको आलोचनात्मक अध्ययन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।