नेपालको संसदीय अभ्यास हेर्दा अनौठो लाग्छ । निर्दलीय पञ्चायत प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्रीले राजाको सम्बोधनपछि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने संसदीय चलन थियो । त्यसैले कुनै पनि व्यवस्था हावा, पानी र माटोबाट उठेको हुँदैन किनभने ती सबै व्यवस्थाका स्वरूप मिल्दाजुल्दा हुन्छन् । झन् लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, परिपाटी विश्वभर (युनिभर्सल) एकैखाले हुन्छन् । लोकतन्त्रका अभ्यास पश्चिमबाट लिएको भए पनि ती मूल्य मान्यता स्वतः स्वदेशीय बन्छन् । संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग बेलायतबाट सुरु भएको हो र सबै एसियाली–अफ्रिकी मुलुकले त्यसैको अनुकरण गरेका हुन् ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री संसद्ले छान्छ । यसर्थ, प्रधानमन्त्री र संसद् भनेको एक अर्काका पूरक हुन्छन् । तर विडम्बना आज नेपालको राजनीतिक प्रणालीको चरित्रमा व्यवस्थापकीय अराजकता देखिएको छ । किनभने प्रधानमन्त्री सधैं संसद् छल्ने तर सरकार चलाउने नयाँ शैलीमा लागेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली (अमेरिका) मा पनि राष्ट्रपति सधैं कांग्रेससित सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छन्, तीतो–मीठो जे भए पनि । वर्तमान राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प झन् बढी सक्रिय भई सञ्चारकर्मीसित बोलिरहेका देखिन्छन् । उनको सक्रियता चाहिनेभन्दा बढी देखिए पनि लोकतन्त्रमा सुसूचित गराउने अभ्यासमा भने उनी पोख्त छन् ।

वालेन्द्रभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री उद्घाटन र भाषणमा बढी समय खेर फाल्थे । उनी भने यसबाट पर छन् । यो राम्रो पनि हो । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खटिएको देखिन्छ तर प्रतिफल भने आस गरिएभन्दा तल छ ।जेन–जी विद्रोहको बाइप्रडक्ट (अप्रत्याशित उत्पादन) का रूपमा आज देशमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीद्वारा चुनिएकाले यो सरकारले वैधता पाएको छ । संसद्मा प्रचण्ड बहुमत भएकाले यसको भूमिका पहिलेका सरकारको भन्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । सरकारको प्राथमिकता, शैली र प्रक्रियाले यसको जनमुखी आधार कायम हुन्छ । तर प्रधानमन्त्रीय संसदीय प्रणालीमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक बैठकमा मुख्य प्रतिपक्ष दलका नेताले यो संसद्ले आजसम्म प्रधानमन्त्री चिनेको छैन र चिन्ने प्रयास पनि गर्दैन भन्दै प्रधानमन्त्री र संसदीय अभ्यासमाथि कटाक्ष गर्छन् ।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट भन्दै कहिले रास्वपाका अध्यक्ष बोल्न अघि सर्छन्, कहिले अरू मन्त्री । वालेन्द्र शाह स्वयंले हस्तान्तरण गरेको उनकै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पढिरहेका बेला उनले बीचमै सदन छोडेर हिँडिदिए । उनी राष्ट्रपतिसित भलाकुसारी गर्न पनि जाँदैनन् । त्यस्तो अशोभनीय प्रदर्शनको हालसम्म कुनै प्रस्टीकरण पनि आएको छैन । रास्वपाको कुनै प्रतिक्रिया पनि आएको छैन ।

वालेन्द्रभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री वा मन्त्री उद्घाटन र भाषणमा बढी समय खेर फाल्थे । उनी भने यसबाट पर छन् । यो राम्रो पनि हो । उनी बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खटिएको देखिन्छ तर प्रतिफल भने आस गरिएभन्दा तल छ । सय दिनको मूल्यांकनमा सरकारको सफलता औसत मात्र देखिन्छ । सञ्चारमाध्यमको तथ्यांक र सरकारी दाबीबीच धेरै अन्तर छ । सरकारमा बस्नेले अति साना कामलाई पनि तथ्यांकमा देखाउँछन् । नेपालको आर्थिक विकासमा कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको प्रमुख भूमिका भए पनि कृषि र कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइँदैन । प्रत्येक साल कृषकले मल नपाएर छटपटिने परम्परा हालसम्म परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

भारतीय पर्यटकले धानेको क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा कुनै सरकारले काम गरेको पाइँदैन । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा चलाई पर्यटन क्षेत्रलाई सघाउने काम भएको छैन । भैरहवाको महत्त्व लुम्बिनीले बढाएको हो तर अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्ने समस्या निवारण गर्ने क्षमता कुनै सरकारले देखाउन सकेको छैन ।

सीमापारि भारतले कुशीनगरमा यस्तै एयरपोर्ट बनाएको वा बोधगया, सारनाथ र कुशीनगरबाट धार्मिक पर्यटक घुमाउने र भारततिरै फर्काउने वातावरणले अपेक्षा गरिएका धार्मिक पर्यटकको संख्यामा ह्रास आउने सम्भावना धेरै उच्च छ ।

नेपालको पर्यटकीय महत्त्व धेरै भएकाले पनि त्यसको विकास गर्ने बढी जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रीको हुन्छ । तर उनमा नेतृत्व गर्ने उत्साह, आत्मविश्वास र दृष्टि (भिजन) हुनुपर्छ । विकासका लागि साधन र स्रोत जुटाई कर्मचारीतन्त्रलाई परिचालन गर्ने क्षमताको विकासले मात्र नेतृत्वमा ऊर्जा आउँछ । सरकारको सय दिनमा यी सबै काम भइहाल्नुपर्छ भन्ने होइन तर यसमा कूटनीतिक चातुर्यता र रणनीति आवश्यक पर्छ । वालेन्द्र सरकारको हुटहुटी बुझ्न सकिन्छ– चाँडो देश विकास गर्ने र पहिले गरेका भन्दा बढी काम गरी जनताको मन जित्ने । तर लक्षण भने त्यति उत्साहप्रद देखिएका छैनन् ।

शाहले पहिले त उनी कस्ता खालको व्यवस्थाका नेता हुन् भन्ने न्यूनतम जानकारी राख्नैपर्छ । लोकतन्त्र अति जटिल व्यवस्था हो र यो अधिनायकवाद वा निरंकुश राजतन्त्रभन्दा फरक हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । अधिनायकवादले कहिलेकाहीँ छिटो आर्थिक विकास गर्न मद्दत गरे पनि समग्र विकास भने गर्न सक्दैन । दक्षिण कोरियाले पार्कचुंगीको नेतृत्वअन्तर्गत आर्थिक विकास गरे पनि लोकतन्त्रका लागि जनताले संघर्ष र बलिदान गर्नै पर्‍यो । सिंगापुरको नमुना देखाएर नेपालले त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दा अर्कै दिशा समाइन्छ । सिंगापुरको विकास, त्यहाँका तीन–चार नेताको सोच, राजनीतिक परिवेश आदिले भएको हो । सिंगापुर सानो नगर राज्य र त्यहाँको राजनीतिक संस्कार निर्माण प्रक्रिया भिन्न भएकाले त्यसको विकासको कथा अर्कै छ । नेपालसँग तुलना गर्न मिल्दैन ।

लोकतन्त्रमा तीव्र विकास भएका मुलुक धेरै छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपका धेरै देश उदारवादी लोकतन्त्रअन्तर्गत नै विकसित भएका छन् भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । नेपालमा राजा महेन्द्रले २०१७ मा सैन्य बलका भरमा सत्ता लिई अरूले १०० वर्षमा गर्न नसकेको काम १० वर्षमा गर्ने भनेका थिए । निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था र उनको सक्रिय र ‘प्रतापी’ नेतृत्व विकासको माध्यम बनाइयो । तिनै महेन्द्रले यो सम्भव नहुने बुझी १० वर्षपछि अबको दशक विकासमूलक हुनेछन् भने । केही आर्थिक पूर्वाधार बने पनि नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थामा खासै ठूलो विकास भएन । विकल्परहित व्यवस्था भनिए पनि अन्त्यमा जनताले व्यवस्था मात्र फालेनन्, जरा गाडिएको भनिएको राजशाहीको पनि अन्त्य गरे ।

आजकाल वर्तमान संसदीय प्रणालीले अस्थिरता मात्र बढाउने भन्दै स्थिरताका नाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिने बहसमा लाग्नेहरू छन् । सत्ताधारी दल पनि यस्तै लहैलहैमा लागेको देखिन्छ ।नेपाली नेता तथा बुद्धिजीवी पनि गहिरो अध्ययन र सोचबिनै निष्कर्ष निकाल्छन् र पछि पछुताउँछन् । व्यवस्थादेखि नीतिगत विषयमा यस्ता अभ्यास गर्दै आएको पाइन्छ । राजनीतिक अस्थिरता भयो भन्दै नयाँ व्यवस्थाको मोडल खोज्न लाग्छन् । कहिलेकाहीँ एउटा नेपाली उखान ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाई’ चरितार्थ भएको जस्तो लाग्छ । आजकाल वर्तमान संसदीय प्रणालीले अस्थिरता मात्र बढाउने भन्दै स्थिरताका नाउँमा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिने बहसमा लाग्नेहरू छन् । सत्ताधारी दल पनि यस्तै लहैलहैमा लागेको देखिन्छ । तर यसमा दक्षिण एसियाका छिमेकीहरूले किन यस्तो प्रणाली अँगालेनन् र अँगाले पनि संसदीय प्रणालीमै जाने निष्कर्ष निकालिरहेछन् भन्नेतर्फ अलिकति पनि ध्यान दिइएको पाइँदैन । अमेरिका जस्तो देशमा पनि राष्ट्रपति अधिनायकवादतिर लाग्ने प्रवृत्ति बढेकामा लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबै चिन्तित हुँदारहेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यशैली र सोच लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक नभएको बहस चलाइरहेका छन् ।

धेरै देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अस्थिर भएको उदाहरण दिएका छन् । ल्याटिन अमेरिकाली, युरोपेली र अन्य कतिपय एसियाली तथा अफ्रिकी मुलुकहरूमा समय–समयमा हुने जनविद्रोहले त्यहाँका शासक फालिने गरेका घटना आइरहन्छन् । यसको मूल कारण लोकतन्त्रका नाउँमा नेतातन्त्र बनाउने प्रवृत्ति र सरकारको अक्षमता हो । जनआकांक्षाअनुरूप सरकारको कार्यसम्पादनको कमजोरी वा डेलिभरी क्षमताको कमीले विश्वसनीयता हराएर सरकार नै जनआक्रोशको सिकार हुने गरेका हुन् । संसदीय व्यवस्थाले धेरै मात्रामा यस्तो आक्रोश मत्थर पार्ने (क्युसन) काम गर्छ । भारतको संविधानसभाको बहस राम्ररी अध्ययन गरे यसको उपादेयता थाहा पाउन सकिन्छ । यसले राजनीतिलाई व्यवस्थापकीय विकास क्रममा ढाल्दै संसदीय गणितीय खेलको महत्त्व कम गर्छ ।

रास्वपाले पाएको बहुमतले व्यवस्थापकीय दोष नभएको प्रमाणित गर्छ । वर्तमान समस्या भनेको नेताहरूको व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धताको कमजोरी, प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र प्रक्रियागत परिपाटीप्रतिको वितृष्णा हो । लोकतन्त्रमा सार र प्रक्रिया एकअर्काका पूरक हुन् । कार्यसम्पादनमाथि मात्र ध्यान दिई प्रक्रियालाई उल्लंघन गरिँदा लोकतान्त्रिक प्रणाली सफल नभई अधिनायकवादतिर उन्मुख हुन्छ ।

सरकार बदलिँदा मात्र विकास र लोकतन्त्र धराशायी हुने होइन । बेलायतमा दस वर्षमा सात प्रधानमन्त्री भए तर व्यवस्था उस्तै छ । सबै प्रधानमन्त्रीहरू आफ्नै पार्टीभित्रका कारण बाहिरिएका छन्, संसदीय अविश्वासले होइन । नेपालजस्ता अविकसित देशमा सरकार गिर्ने सम्भावना राजनीतिक संस्कारको कमी र अवसरवादी प्रवृत्तिले बढी हुन्छ ।

लोकतन्त्रमा समग्र र सन्तुलित विकासका लागि सरकारको बागडोर लिनेको जिम्मा गहन हुन्छ । उसले कस्तो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यसमा धेरै भर पर्छ । प्रधानमन्त्री संसदीय मर्यादाप्रति कति संवेदनशील छन्, प्रतिपक्षसँग कस्तो सम्बन्ध छ, अन्तरक्रियामा रमाउँदै समन्वय गर्ने क्षमता कति छ– यस्ता विषयमा संसदीय व्यवस्थाको महत्त्व झल्किन्छ । वालेन्द्रको आफ्नै दलसँगको सम्बन्ध पनि आज बहसको विषय बन्दै गएको विषय उनकै दलभित्र र बाहिरबाट सञ्चार भइरहेका छन् । एकातिर संसद्मा प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ भने अर्कातिर त्यो सरकारको नेताको हैसियत दलभित्र कस्तो छ– अनुमानकै विषय बन्दै गइरहेको छ । दलभित्र भागबन्डाको पुरानो खेल दोहोरिँदै जाने र यति सदस्य आफ्ना पक्षमा हुनुपर्ने अडान राखे भने रास्वपाको हविगत सायद अरू दलको भन्दा भिन्न हुनेछैन ।

रास्वपाको पहिलो अधिवेशनले यस्ता प्रवृत्तिको बीउ रोपेको आभास मिल्न थालेको छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा सभापतिको हैसियत कस्तो हुने भन्ने पक्ष उत्तिकै गहन छ ।
वास्तवमा रास्वपा रवि लामिछानेको अग्रसरता र नेतृत्वले बनाएको दल हो । उनीबिना यस दलको गरिमा रहने सम्भावना कम छ । चितवन अधिवेशनले सभापतिको भूमिका गहन हुने ठानी उनलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको भन्ने तथ्य उनकै दलको घोषणामा उल्लेख गरेकाले अब वालेन्द्रको भावी भूमिका कस्तो होला भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ । उनी त चुनावभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्री पदको आश्वासन पाएपछि मात्र रास्वपा प्रवेश गरेका हुन् । उनलाई संगठन बनाउनेभन्दा बढी चासो प्रधानमन्त्री पदको कार्यक्षमता र लोकप्रियता कायम गर्ने छ । यो स्वाभाविक हो तर दलको लगाम उनको हातमा नहुँदा र सरकार चलाउने आफ्नै शैली भएकाले यो सरकारको आयु यकिन गर्न सकिँदैन । विगतमा पनि यस्ता बहुमतका सरकार व्यक्तिगत कारणबाटै ढलेका हुन् । यसर्थ, पुरानै राजनीतिक संस्कार देखियो भने वालेन्द्रको स्थायित्वको यकिन गर्न सकिँदैन । तर रास्वपा एक प्रमुख दल रहने सम्भावनालाई पन्छाउन भने सकिँदैन । यसको विकल्प नेपाली कांग्रेस हो किनभने अन्य दलको सम्भावना हालका सन्दर्भमा कम छ । कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व पंक्तिमा ऊर्जा र चिन्तन गर्ने क्षमता देखिँदै गएको छ । प्रतिपक्ष दलका नेताको भूमिका, शैली र व्यवस्थापकीय प्रतिबद्धताले पनि कांग्रेसमा जनविश्वास बढ्ने सम्भावना धेरै छ । वालेन्द्रको हठले रास्वपालाई घाटा लाग्दै जाने सम्भावना बढी छ । संसदीय निर्वाचनपछि रवि एक परिपक्व नेताका रूपमा देखिए पनि आजका सन्दर्भमा विभिन्न कारणले उनी तल परेका छन् ।