काठमाडौँ — नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभाबकारी बनाउने उद्देश्य संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख गरेको छ । त्यसका अतिरिक्त संविधानका अनेकौं धाराहरूमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन तदनुकूलका अनेकन प्रावधानहरू राखिएका छन् । 

संवैधानिक विकास क्रमलाई हेर्दा मात्रै पनि पञ्चायतभन्दा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक काल र त्यसभन्दा गणतान्त्रिक कालमा न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र र सक्षम बनाउन अनेकन प्रबन्धहरू गरिएका छन् । 

न्यायपालिकाको प्रमुख प्रधानन्यायाधीश हुने प्रबन्ध प्रधान न्यायालयको स्थापना (वि.सं. १९९७) देखि आजपर्यन्त गरिएको छ । १९९७ मा स्थापना भएको प्रधान न्यायालयको कार्यकालमा पहिलो प्रधानन्यायाधीश जनरल बहादुरशमशेर जबरा भएका थिए । उनीपछि २००२ मा वसन्तशमशेर र २००७ फागुन ७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि  प्रधान न्यायालयको कामु प्रधानन्यायाधीश बल्लभशमशेर जबरा भए । २००९ मा हरिप्रसाद प्रधान प्रधान न्यायालयको पहिलो प्रधानन्यायाधीश मानिन्छन् । यसअघिका उल्लिखित प्रधानन्यायाधीशहरू जनरल अर्थात् सैनिक पदाधिकारीसमेत जोडिएकाले उनीहरूलाई प्रधानन्यायाधीशकै स्तरमा गणना गरिनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मेरो मत रहेको छ । 

२०१३ जेठ ८ मा सर्वोच्च अदालतको स्थापना हुँदाका बखत प्रधान न्यायालयकै प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई सर्वोच्च अदालतको पहिलो प्रधानन्यायाधीशका रूपमा निरन्तरता दिइयो । यहाँ पनि त्यस्तै चाखलाग्दो तथ्य के छ भने उनी नेपाली मूलका भारतीय नागरिक थिए । नेपाली नागरिक हुनैपर्ने अन्तरिम शासन विधान २००७ को धारा ३० मा संशोधन गरेर गैरनेपाली नागरिक पनि प्रधान न्यायालयको प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउन सकिने व्यवस्था थप गरेर उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर पछि उनैलाई निरन्तरता दिइयो । 

सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएपश्चात् हाल कार्यरत प्रधानन्यायाधीशसम्मलाई गणना गर्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश ३२ औं प्रधानन्यायाधीशमा पर्नुहुन्छ ।

यो संक्षिप्त तथ्य मैले यस कारण उल्लेख गरेको हुँ कि प्रधानन्यायाधीश जन्माउन र हुर्काउन त हामी धेरै अनुभवी भइसकेका छौं तर ३२ जनामध्ये कुन प्रधानन्यायाधीशले नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहासमा कति योगदान गरे र तिनले गरेका कालजयी व्याख्या कति छन् भनेर अनुसन्धान गर्ने हो भने एक हातको औंला सकिन पनि मुस्किल पर्दछ ।

संविधान बदलिएपिच्छे संविधानमा न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र बनाउँदै जाने तर व्यवहारमा अघिल्ला संविधानमा भन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशहरू स्वतन्त्र जस्तो नदेखिने विडम्बनायुक्त अभ्यासबाट हामी प्रताडित हुँदै आएका छौं । पञ्चायतभन्दा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक कालमा र त्यसभन्दा गणतन्त्रात्मक कालमा प्रधानन्यायाधीशहरू निरीह, बन्धनयुक्त, भयभित र त्रसित देखिएका अनुभव हामीसँग प्रशस्तै छन् । कार्यपालिकाको छाया, भय र त्रासले प्रधानन्यायाधीशको पदलाई गणतन्त्रात्मक कालमा पनि पछ्याइरहने प्रवृत्ति दिनानुदिन बढ््दै जानु आधुनिक लोकतन्त्र र उन्नत चेतनामाथिकै प्रहार हो ।

लोकतान्त्रिक चेतनाको न्यूनतम मर्यादा र प्रस्ट संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिएर गणतन्त्रान्त्रिक कार्यकालमा एक जना बहालवाला र अर्को एक जना सेवा निवृत्त प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै अहिले चौथो मर्यादाक्रमको न्यायाधीशलाई हामीले प्रधानन्यायाधीश बनाइसकेका छौं । थाहा छैन, अझै कति र कस्ता अभ्यासलाई हामीले बेहोर्नुपर्ने हो ।

कारण जेसुकै र कारणी जो सुकै होस्, लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रतिको न्यूनतम मर्यादालाई कुल्चेर स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि एकपछि अर्को प्रहार भइरहने प्रवृत्तिको निरन्तरताले नेपालको लोकतन्त्र सुरक्षित र भयमुक्त छैन भन्ने स्पष्ट नै छ ।

वर्तमान संविधानले न्यायपालिकालाई अझ स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेर कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र निगरानीबाट न्यायाधीशहरूलाई मुक्त गर्न अनेकन प्रावधानहरू राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ बहुमतले केवल महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएको अवस्थामा मात्र पद मुक्त गर्न सकिने, उनीहरूले खाईपाई आएको सुविधा कटौती गर्न नपाइने, उनीहरूको पारिश्रमिक सर्वसञ्चित कोषबाट व्यहोरिने, अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा समेत छलफल गर्न नपाइने, उनीहरूले गरेका फैसला अन्तिम हुने र त्यस्ता फैसलाहरू न्यायिक प्रक्रियाबाहेक अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीले पुनरावलोकन गर्न नपाउने, मनसायपूर्वक उनीहरूको फैसला वा आदेशको विरुद्धमा अपहेलनाजन्य लेखाइ वा बोलाइलाई कसुरजन्य अपहेलना मानिने जस्ता प्रावधानले हाम्रो न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीश साँच्चिकै स्वतन्त्र रहेको देखिन्छ । झर्रो नेपाली लोकोक्तिलाई सहारा लिने हो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशहरूको पद र सेवासुविधामा घुन–पुतलीसम्म लाग्न सक्ने कुनै प्रावधान संविधान र कानुनमा राखिएको छैन । विश्वका स्वतन्त्र न्यायपालिकाहरूको तुलनामा हाम्रो न्यायपालिका संविधानतः स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिएका संविधानहरूमध्ये उच्च श्रेणीमै पर्छ । सर्वोच्च अदालतलाई कार्यगत र नीतिगत दुवै स्वतन्त्रताहरू पर्याप्त मात्रामा प्रदान गरिएको छ । तर के व्यवहारमा त्यस्तै अनुभूति गरिएको छ त ?

टाढाका होइन, निकट विगतका मात्र केही घटनाहरू स्मरण गरौं त । गत वर्षको भदौ २४ को विध्वंसपश्चात् संविधानलाई कुल्चेर भएको प्रतिनिधिसभाको विघटन र नयाँ सरकारको गठनका बारेमा परेको रिट निवेदन किन समयमै सुनुवाइ गरिएन ? तत्कालीन सरकारले संसदीय सुनुवाइविपरीत नियुक्त गरेका संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्तिको विवादको फैसला उनीहरूको ६ वर्षे कार्यकाल सकिनु एक वर्षअघि मात्र किन गरियो र गरिएको फैसला पनि नेपालकै इतिहासकै अधिक आलोचना भएका फैसलाहरूको श्रेणीमा किन पुग्यो ? अहिलेको सत्तारूढ दलका सभापतिमाथि लागेका विभिन्न फौजदारी मुद्दालाई गैरसंवैधानिक रूपले अभियोग संशोधन गर्ने नाममा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यका विरुद्धमा परेको रिट निवेदनको सुनुवाइ किन औचित्यविहीन बनाइयो ? महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवाद र अध्यादेशका विषयमा परेका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न किन अस्वीकार गरियो ? कार्यपालिकाको इसारामा दरपीठ गर्ने प्रचलन र अभ्यासलाई किन नियमित बनाउँदै लगिएको छ ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र अन्य तहका न्यायाधीशको नियुक्ति पद रिक्त हुनुपूर्व नै गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्थालाई किन पटक–पटक लत्याइएको छ ? महत्त्वपूर्ण संवैधानिक विवादको निरूपण गर्ने दायित्व भएको संवैधानिक इजलासको गठन र नियमित सुनुवाइमा किन पटक–पटक प्रश्नहरू उठेका छन् ? यी सबै प्रश्नले हाम्रो न्यायपालिका र प्रधानन्यायाधीशहरूको कार्यगत स्वतन्त्रतामा कहीं न कहीं नियन्त्रण र संकुचन छ भन्ने बुझिन्छ नै ।  

तर आजको यो लेखमा केवल प्रधानन्यायाधीशलाई राजनीतिक विवाद र सत्ता स्वार्थको खेलभन्दा माथि राख्ने उपायका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजिएको छ । प्रश्न आजको बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको मात्र हुँदै होइन, मूलतः २०४७ देखियताकै अर्थात् लोकतान्त्रिक कार्यकालकै प्रधानन्यायाधीशहरूका बारेमा उल्लेख गर्न खोजिएको हो । त्यस्ता के कारणहरू हुन सक्छन्, जसले प्रधानन्यायाधीशहरू कहीं न कहीं कार्यपालिकाप्रति ‘लोयल’ हुने र विवादका घेरामा तानिने गरेका छन् ? त्यस्ता कारणहरूको पहिचान र यदि त्यसो हुनुमा कुनै संवैधानिक प्रावधान नै त्रुटिपूर्ण देखियो भने त्यसलाई संविधानको संशोधनमार्फत सुधार गरिनु आवश्यक छ ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ देखि नै हामीले संवैधानिक अंगहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न र सुशासन कायम गर्ने पवित्र उद्देश्यले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्‍यौं । सरकारका प्रमुख तीनै अंगका प्रमुखहरूलाई राखेर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइने संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश पनि पदेन सदस्य रहने व्यवस्थाका कारणले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षतालाई प्रवर्द्धन गर्ने सदाशयताका साथ संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशलाई राखिने संवैधानिक प्रबन्ध विश्वमै नौलो र नेपालको मौलिक संवैधानिक विकासको उपज थियो । यो संवैधानिक परिषद्को स्थापना र संरचनाका बारेमा त्यसबखत अन्तर्राष्टियस्तरमा पनि नेपाल प्रशंसाको पात्र बनेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा यसले गरेका नियुक्तिका सिफारिसहरू त्यति धेरै आलोचित भएनन् । संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको निजी इच्छा र आकांक्षा प्रतिबिम्बित हुने गरेको थिएन र उनी केवल विधि–प्रक्रियाको पक्षमा मात्र मत प्रकट गर्ने गर्थे भन्ने आम रूपमा बुझिएको थियो । नियुक्तिपूर्व पर्याप्त गृहकार्य गरिने र प्रधानन्यायाधीशका सुझाबलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरिने प्रचलन रहेको कारणले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका प्रारम्भमा धेरै विवादका रूपमा रहेन ।

तर २०६३ को अन्तरिम संविधान र वर्तमान संविधानले पनि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने साविककै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएपछि प्रधानन्यायाधीश पनि शक्तिकेन्द्रको एक महत्त्वपूर्ण पात्रका रूपमा देखा पर्न थालेको हामी सबैसामु छर्लङ्ग नै छ । २०६३ मा माओवादी शक्ति विद्रोहपछि मूलधारको राजनीतिमा आएका कारणले उसले पनि राज्य सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु स्वाभाविक थियो । त्यो हिस्सेदारी खोज्ने क्रम संवैधानिक अंग र न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा पनि देखा पर्न थाल्यो । त्यसलाई २०६३ को अन्तरिम संविधानले संवैधानिक रूपमा संस्थागत गर्‍यो । उक्त संविधानको धारा ४३ मा राज्यसत्ताको सञ्चालन सहमति र सहकार्यका आधारमा गरिने व्यवस्था उल्लेख गरेका कारण अब न्यायपालिकासहित राज्यका सबै निकाय र अंगमा भागबन्डाको राजनीतिलाई संस्थागत गर्न थालियो र त्यसको प्रभाव संवैधानिक परिषद्देखि न्यायपरिषद्को सिफारिसमा हुने नियुक्तिमा पनि पर्न थाल्यो ।

राज्यसत्तामा भागबन्डाको राजनीतिले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेपछि न्यायपालिका वा संवैधानिक परिषद् त्यसबाट अछुतो रहन सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । यसै कारण संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिका सिफारिसहरू जनस्तरमा व्यापक आलोचनाको विषय बन्न थाले र त्यस परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले प्रधानन्यायाधीश स्वयम् पनि आलोचनाको घेराभित्र पर्न थाले ।

राज्यसत्ताको सञ्चालन सहमति र सहकार्यमा गरिने अन्तरिम संविधानको त्यो संक्रमणकालीन प्रावधान केवल अन्तरिम अवधि अर्थात् वर्तमान संविधान लागू भएको दिन २०७२ असोज ३ अघि मात्र कायम थियो । तर त्यस अवधिमै प्रधानन्यायाधीश पद महत्त्वपूर्ण शक्तिकेन्द्रका रूपमा उदाइसकेका कारणले वर्तमान संविधान जारी भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशहरूले आफू शक्तिकेन्द्रको एक महत्त्वपूर्ण पात्र वा हिस्सेदार भएको अनुभूत गरिरहे र कार्यपालिका वा प्रधानमन्त्रीसँग नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिए ।

वर्तमान संविधान जारी भएपछि न्यायपालिका र कार्यपालिकाको साँठगाँठ अझ मजबुत हुन थाल्यो । देखादेखी प्रधानन्यायाधीशका आफन्त, आफन्तका व्यापारिक साझेदार, पुरोहित र पण्डितका छोराछोरी, यात्राको टिकट व्यवस्थापन गर्ने ट्राभल एजेन्सीका व्यक्तिहरू, तासखालका पार्टनरहरू र अन्य निकटका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीसँगको सहकार्यमा विभिन्न संवैधानिक अंग र न्यायाधीशमा नियुक्ति दिन थालियो । न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेपको मात्रा यति बढ्दै गयो कि सामाजिक, नैतिक र गुणस्तका आधारमा देख्न र सुन्न पनि मन नलाग्ने पात्र र राजनीतिका पूर्णकालीन कार्यकर्ता जस्ता लाग्ने पात्रहरू पनि न्यायाधीशमा नियुक्त हुने क्रम निरन्तर रह्यो । 

प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा अध्यादेश जारी गर्ने र त्यो अध्यादेश जारी भएकै दिन संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर गैरसंवैधानिक नियुक्ति गर्ने कार्यमा प्रधानन्यायाधीश प्रम्ाुख सहयोगी पात्रका रूपमा पनि देखिएकै हो । यस्तो प्रवृत्तिको निरन्तताले प्रधानन्यायाधीश दिनानुदिन आलोचित हुँदै गए । संवैधानिक परिषद् कार्यपालिका र न्यायपालिकाको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको थलो तथा अवैध शक्तिकेन्द्रका रूपमा बलशाली हुँदै गयो । फलस्वरूप  प्रधानन्यायाधीशप्रतिको असन्तोष र आलोचना प्रधानमन्त्रीकै स्तरमा हुन थाल्यो । प्रधानन्यायाधीश आलोचित हुने विषयले समग्र न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास र जनआस्थामा क्षयीकरणको दर तीव्रतर बन्दै जाँदा अन्ततः स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्नसमेत उठ्न थाल्यो र त्यो क्रम अद्यापि जारी छ । 

कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीशलाई खुसी बनाएर आफूले गरेका वा भविष्यमा गर्ने निर्णय न्यायपालिकाबाट अन्यथा नहुन् भन्ने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधाशीलाई नियुक्तिको कोटा छुट्याउन तयार हुने र अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशहरू कार्यपालिकालाई रिझाएर आफन्तलाई नियुक्ति दिलाउने लालसामा कार्यपालिकाप्रति नरम भाव प्रकट गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा संवैधानिक परिषद् अदृश्य शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै गएको देखिन्छ । यदि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश सदस्य नरहने हो भने प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको भेट हुने थलो नै बाँकी रहँदैन । तसर्थ, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पदेन सदस्य रहने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था त्रुटिपूर्ण देखिएको अभ्यासले नै सिद्ध गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलको आश्रय वा शरण लिनुपर्ने अर्को पनि संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यो हो प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ गरिने प्रावधान । संसदीय सुनुवाइ समितिमा दलीय आधारमा सदस्यहरू रहने र ती सदस्यहरू आफ्नो दलको नेताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनुपर्ने कारणले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशहरू आफ्नो नियुक्तिको सुनिश्चितताका लागि दलीय शरणमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था यो संविधानले सिर्जना गरिदिएको छ । अझ सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदा पनि संसदीय सुनुवाइ गरिने र त्यही व्यक्ति तीन वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश भयो भने पुनः संसदीय सुनुवाइको चरणबाट गुज्रनुपर्ने अवस्थाले त झन् प्रधानन्यायाधीशको सम्भावित सूचीमा रहेका व्यक्तिले सरकारले गम्भीर रूपमा संविधानको उल्लंघन गरेर गरेका निर्णयहरूविरुद्ध परेका मुद्दामा या त सरकारको पक्षमा फैसला गरिदिने, या त आफूले हेर्नु नपरोस् भनेर नचाहिने आदेश गरेर पन्छिने प्रवृत्ति हामीले दिनानुदिन बेहोरिरहेकै छौं । त्यति मात्र होइन, त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा परेका दिन प्रधानन्यायाधीश आकस्मिक रूपमा निरीक्षणको बहानामा काठमाडौंबाहिर जाने वा बिरामी बिदामा बस्ने घटना पनि हामीले अनुभव गरिसकेका छौं ।

उल्लिखित घटनाक्रम, तथ्य र विश्लेषणले मागेको स्वाभाविक उपचार के हो भने अब संवैधानिक परिषद्को सदस्यका रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई राख्ने संवैधानिक प्रावधान र सर्वोर्च्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ गरिने संवैधानिक प्रावधान संविधान संशोधन गरेर हटाइनुपर्छ । राजनीतिक दलको शरणमा जान बाध्य पार्ने संसदीय सुनुवाइ हटाएर नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकायले नै सिफारिस गर्नु कम्तीमा १५ दिनअघि सम्भावित व्यक्तिको सूची प्रकाशन गरेर सार्वजनिक रूपमा उजुरी आह्वान गर्ने र ती उजुरीको सत्यतथ्यको परीक्षण गरेर मात्र नियुक्तिको सिफारिस गरिने सार्वजनिक सुनुवाइ प्रणाली संविधान संशोधनको माध्यमबाट संविधानमा राख्न सकियो भने न्यायपालिकामा भइरहेको चरम राजनीतीकरण र प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजनीतिक दलको शरणमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।