विभिन्न कार्यालय, कार्यस्थल, घटनालगायतका क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने, त्यहाँको समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका लागि सिफारिस गर्ने काम संसद्/सांसदको जिम्मेवारीमा पर्छ । यस्तो जिम्मेवारी मूलतः समस्याको शीघ्र समाधान गर्ने वा गलत कामलाई रोक्ने अभिप्रायद्वारा निर्देशित हुन्छ । विगतमा भएका धेरै संसदीय अनुगमनले लक्षित उद्देश्य हासिल गरेका पनि छन् । तर, नवगठित संसद्ले काम थालेको चार महिना नपुग्दै अनुगमनमा गएका सांसदको व्यवहारको आलोचना भइरहेको छ ।

यसबीचमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अनुसन्धानमा रहेका मुद्दाका कागजात माग्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विवाद गर्नेदेखि निर्वाचन क्षेत्रका विभिन्न निकायको अनुगमनमा सांसदले देखाएको व्यवहारले उनीहरूको पदीय भूमिकामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको हो । यसले संसद्/सांसदको गरिमामा प्रश्न उठ्ने र समस्याको पनि वास्तविक समाधान नहुने भएकाले सांसदहरूले आफ्नो व्यवहारलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ । उनीहरू प्रचारमुखी होइन, समस्या समाधानमुखी हुनुपर्छ ।

क्यामरामेन लैजाने, चर्को स्वरमा बोल्ने, भीडीओ खिच्ने, ‘मिडियामा छाप्ने’ र ‘प्रतिवेदनमा लेख्ने’ चेतावनी दिने जस्ता सन्दर्भले भाइरल हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ । यसो गरिनु पदीय पर्यादाविपरीत हो ।गत सोमबार संसद्को अर्थ समितिका सदस्य एवं दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेल र पर्वतबाट निर्वाचित सांसद सागर भुसाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए । एयरपोर्टभित्र आफन्तलाई लिन र पुर्‍याउन आउनेहरूले केहीबेर बस्नका लागि ५० देखि १०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने भनी गुनासो आएको भन्दै उनीहरू विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी एईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी (सीईओ) चारु श्रेष्ठसँग झोक्किन्छन् ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाकै राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट गएको सांसदहरूको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, इटहरी कार्यालयमा पुगेर अनुसन्धानमा रहेका फाइलका विवरण हेर्न खोजेपछि विवाद भएको घटना सार्वजनिक भएको थियो । संसदीय समितिबाट गएकाले मात्रै नभई निर्वाचन क्षेत्रमा पनि सांसदले यसरी अनुगमन गर्ने धाकधम्की दिने गरेका छन् । जस्तो कि, मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद प्रकाश गौतमले असार दोस्रो साता हेटौंडा अस्पतालमा पुगेका उपकरण सञ्चालनमा ल्याउनका लागि समयसीमा नै तोकेका थिए ।

उल्लेखित व्यवहार हेर्दा सांसदहरूलाई आफूहरूमा अधिक शक्ति निहित भएको भ्रम देखिन्छ । आफूलाई विशेषाधिकार प्राप्त भएको र आफूले जहाँ जे चाह्यो, त्यो तत्कालै भइहाल्छ भन्ने स्वभाव उनीहरूबाट प्रदर्शन भइरहेको छ । काम हुन नसक्नुमा कानुनको विद्यमान प्रबन्धदेखि संवादका अभावसम्मका समस्या हुन सक्छन् । प्रक्रियामा अन्योल हुन सक्छ । अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव हुन सक्छ । पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ । सांसदले यस्ता समस्याको पहिचान र समाधानको उपाय पहिल्याउने हो ।

सरकारलाई सिफारिस गर्ने हो । आवश्यकताअनुसार कानुनमा परिवर्तन गरिदिने हो । तर अनुगमनका गएका सांसदले ‘मिडियामा छाप्ने’ र ‘प्रतिवेदनमा लेख्ने’ जस्ता चेतावनीको भाषा बोलेको पाइन्छ । मकवानपुर–१ बाट निर्वाचित सांसद गौतमले हेटौंडा अस्पतालको एनआईसीयूको नयाँ वार्डमा पुगेर ‘२ हप्तामा पनि सुचारु गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसैअनुसारले कदम चाल्नुपर्ने’ चेतावनी दिए । यसले प्रस्ट पार्छ, सांसदमा अरूले काम गर्नै नचाहेका हुन्, आफूहरूले थर्काएपछि काम भइहाल्छ भन्ने सोच हाबी भएको छ । जबकि, यस्ता काममा मानवस्रोत र प्राविधिक विषयको यथार्थ विवरण बुझ्नु अनिवार्य हुन्छ ।

अनुगमनमा जाने प्रक्रियामा पनि त्रुटि पाइन्छ । उनीहरू सम्बन्धित समितिबाट प्रस्ट निर्णय गरेर अनुगमनमा जानुपर्ने हो । त्यसअघि समन्वय गरेर जानुपर्ने हो । तर सांसदको शैली छापा मार्ने खालको देखिन्छ । जबकि छापा मार्ने र प्रमाणको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी अरूकै हो । त्यसले असमझदारी उत्पन्न गरेको छ । अर्कोतर्फ, सांसदहरूले अनुगमनमा जानुअघि पर्याप्त तयारी पनि गरेको देखिँदैन । जस्तो कि, अर्थ समितिका सदस्यहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेर आफन्तलाई लिन र पुर्‍याउन आउनेहरू निश्चित ठाउँमा बस्दा किन शुल्क लिएको भनेर थर्काउनुअघि त्यस्तो किन भइरहेको छ, कहिलेदेखि भइरहेको छ, नियमसम्मत हो वा होइन भनेर थोरै मात्रै अध्ययन गरेर गएको भए विवाद हुने थिएन । तर त्यहाँ पुगेर नयाँ समस्या थाहा पाएको जस्तो गर्दै आक्रोशित हुनु र तत्कालै सम्झौताको कागजपत्र देखाइहाल्न भन्नु लज्जास्पद हो । यस्तो प्रवृत्तिले सांसदहरू कति कमजोर जगमा सक्रियता देखाइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

त्यसो त सांसदमा समस्याको सही पहिचान र उचित समाधानभन्दा पनि आफूले थर्काएको स्थापित गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । क्यामरामेन लैजाने, चर्को स्वरमा बोल्ने, भीडीओ खिच्ने, ‘मिडियामा छाप्ने’ र ‘प्रतिवेदनमा लेख्ने’ चेतावनी दिने जस्ता सन्दर्भले भाइरल हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई पुष्टि गर्छ । यसो गरिनु पदीय पर्यादाविपरीत हो । जिम्मेवारीविपरीत हो । यसले समस्यालाई समाधान गर्दैन, बरु गिजोल्छ । साथै, समन्वय गर्नुपर्ने अंगहरूबीच वैमनस्यता सिर्जना हुन्छ । किनकि, हप्कीदप्कीको स्थितिमा समस्याको वास्तविक समाधान खोज्ने र त्यसका लागि सौम्य संवाद गर्ने बाटो नै बन्द भइसकेको हुन्छ । यो प्रवृत्ति हानिकारक छ । यसले संसद्/सांसदकै गरिमा कमजोर हुन्छ । त्यसले संसद्/सांसदकै विश्वसनीयतामा कमी आउँछ । तसर्थ, सांसदलाई सम्बन्धित दलले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ । खासगरी, संसदीय समिति र सांसदको अधिकार के हो र के होइन भन्ने बुझाउनुपर्छ ।